.jpg)
-श्याम श्रेष्ठ
ल्ाोकतन्त्रमा सबैलाई आˆनो आवाज घन्काउने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसैले अखण्डताको आवाज उठाउने स्वतन्त्रता पनि सबैलाई छ। नेपालको पचहत्तरै जिल्ला, चौधै अञ्चल र पाँचै विकास क्षेत्र अब बन्ने सङ्घीयतामा अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने छुट हरेक नागरिकलाई छतर हरेक नागरिकले आˆनो स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा यसले सिङ्गो देश र बहुसङ्ख्यक जनतामा के असर पुर्याउँछ भनेर ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। सामाजिक दायित्वबोध विनाको स्वतन्त्रता उपभोग कर्तव्य पालना विनाको अधिकार खोजाइ जस्तै विवेकहीन र न्यायहीन हुनजानसक्छ।
हाम्रो देशमा नेताहरू विचारधारा र होसको राजनीति गर्दैनन्, गरिरहेका छैनन्। उनीहरूको बोलाइ र गराइको मुख्य आधार हुन्छ ः भोटको राजनीति। के बोल्दा भोट आउँछ भन्ने हिसाबले परिणामको ख्याल नै नगरी जे पनि बोल्ने नेपाली नेताहरूको सदावहार प्रवृत्ति रहेको छ। कालान्तरमा गएर आफैले बोलेको सिकाएको कुराले आफैलाई बन्दी बनाउने र बुमर्याङ गर्ने घटना हामीकहाँ बारम्बार हुँदैआएको छ।
जब राज्य पुनःसंरचना आयोगले आˆनो प्रतिवेदन पेस गर्यो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गएर चितवनमा बोले-चितवन अखण्ड रहनपर्छ। त्यसमा स्वर थप्ने अरू नेता पनि निक्लिए। अर्को नेता गएर मकवानपुरमा गएर बोले-चितवनमात्र अखण्ड रहेर पुग्दैन, मकवानपुर पनि अखण्ड रहनुपर्छ। त्यसपछि त अखण्डताको आवाजको सबै जिल्लामा लर्को नै लाग्यो। सबैले भन्न भ्याए, अरूको जिल्ला थाहा छैन, मेरो जिल्ला वा क्षेत्र अखण्ड नै रहनुपर्छ। अहिले आइपुग्दा सुदूर पश्चिम नेपालमा हरेक दिन आन्दोलन भइरहेछ-सुदूर पश्चिम क्षेत्र नेपाल अखण्ड रहनु पर्छ भनेर। त्यसमा साथ दिन माओवादीका लेखनाथ भट्ट, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबा, एमालेका भीम रावल र राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द सबै अचम्मसित एकजुट भएका छन्।
केवल भोटको राजनीति गर्नका लागि हाम्रा नेताहरूले प्रदर्शित गरेको यो प्रवृत्ति र परिदृश्य देख्दा मनमा उठ्ने प्रश्न के हो भने यदि सबै जिल्ला, चौधै अञ्चल र पाँचै विकास क्षेत्र अखण्ड रहनुपर्छ भने पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित नयाँ सङ्घीय प्रदेशहरू र एकाइहरू चाहिँ बन्छन् कसरी त ? सबै पुरानो संरचना/सीमा यथावत् राख्ने हो भने नेपाली राज्यको अग्रगामी सङ्घीय पुनःसंरचना सम्भव हुन्छ कसरी ? यो त सबैले अघौँजी पनि खानु पर्छ तर घरको भकारी पनि खोल्नुहुन्न भने जस्तै कुरो भएन र ?
तथ्य कुरो नबुझेर, भयवश वा भ्रमवश सर्वसाधारण जनताले आन्दोलन गर्नु एउटा कुरो हो। यो अस्वाभाविक कुरो होइन। भय वा भ्रम हटेपछि यस्तो आन्दोलन स्वतः शान्त भइहाल्छ तर कुरो बुझेर पनि निहित स्वार्थवश महìवपूर्ण पदमा बसेका नेताहरूले सिर्फ भोटका लागि बेठीक कुराको वकालत गर्नु र भ्रामक कुराको पछाडि कुद्नु नितान्त गलत कुरो हो। आम जनसमुदायको मनमस्तिष्कमा एकचोटी बेठीक कुरो हालिदिएपछि त्यसको सिकार पछि गएर पार्टी र नेताहरू स्वयं हुन्छन्। हाम्रा नेताहरूले नेपालमा साँच्ची नै सङ्घीयता खोजेका हुन् भने अखण्ड कुनै जिल्ला वा अञ्चल वा क्षेत्र होइन, नेपाल मुलुक चाहिँ अखण्ड हुनुपर्छ। समतामूलक समावेशी सङ्घीयतामार्फत अखण्ड नेपाल बनाउनका लागि अरू सबै पुराना संरचना/सीमा खण्डित हुनसक्छन्। यो कुरा उनीहरूले आम जनसमुदायलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ। सुदूर पश्चिम नेपालमा अहिले जुन आन्दोलनको ज्वारभाटा भइरहेछ, त्यसमा दमन गरेर वा भोटको राजनीतिका लागि आगोमा भ्रमको घ्यू हालेर होइन, त्यसभित्र अन्तर्निहित रहेको आम जनताको सङ्घीयतासम्बन्धी भ्रम वा डरलाई नेताहरूले अविलम्ब ठीक कुरा प्रष्टसित बेलैमा बताएर सम्बोधन गरिदिनुपर्छ।
विषयगत समितिको प्रतिवेदनमार्फत कस्तो खाले सङ्घीयता नेपालमा बन्दैछ भन्ने बारेमा दलहरूले आम जनतालाई बेलैमा सही सूचना नदिनाले आम जनतामा अहिले थरिथरिको त्रास र भ्रम व्याप्त छ। एकथरि जनताको त्रास छ-नेपालमा जातीय प्रदेश बन्दैछ र त्यस्तो प्रदेश बन्यो भने त्यहाँका जातीय अल्पसंख्यकहरू त्यो प्रदेशबाट लखेटिन्छन् भनेर। एकल जातीय प्रदेशको भ्रमले सङ्घीयताको विरुद्धमा मानिस बढ्दै जानेक्रम सुरु भएको देखिएको छ।
म भर्खरै धरानबाट फर्केर आउँदैछु। त्यहाँका कतिपय नेवारहरूमा लिम्बुवान प्रदेश बन्यो भने सारा नेवारहरू र अन्य
अल्पसङ्ख्यकहरू लिम्बु शासकबाट लखेटिएलान् वा बिल्लीबाँठमा पारिएलान् कि भन्ने भय व्याप्त रहेछ। लखेटिने वा उत्पीडनमा पर्ने भयकै कारणले लिम्बुवान प्रदेश हुनुहुँदैन भावना नेवार समुदायमा बढ्नेक्रम त्यस क्षेत्रमा सुरु भएको रहेछ। त्यहाँका नेवारहरूको यो भय र समस्याबारे काठमाडौँमा बसेका नेवार अगुवाहरू किन बोल्दैनन्, लिम्बु अगुवाहरू किन सोच्दैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि यत्रतत्र उठ्नथालेको देखिन्छ। नयाँ संविधानका लागि विषयगत समितिले कोरेकोे प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुराको सही सूचना त्यहाँ अरू त अरू पार्टीकै स्थानीय नेताहरूमा समेत रहेनछ। त्यहाँका बाहुनहरूले ब्राहृमण समाज जस्तो संस्था नै बनाएर एकलजातीय प्रदेश विरुद्ध पूर्वाञ्चल बन्द गर्नथालेका रहेछन्। अखण्ड पूर्वाञ्चलको आन्दोलन अब पूर्वमा समेत हुनसक्ने टड्कारो सम्भावना छ।
प्रमुख दलहरूले आम जनसमुदायलाई के प्रष्ट पार्न आवश्यक भएको छ भने नेपालमा जुन पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित प्रदेश बन्नलागेको छ त्यो कुनै पनि हिसाबले एकल जातीय प्रदेश होइन। कुनै पनि प्रदेशको कसैको पनि निरपेक्ष बहुमत नहुनाले सबै प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नै हुनेछन्। कुनै प्रदेशबाट कोही पनि लखेटिने स्थिति बन्दैन। स्वायत्त प्रदेशभित्र पनि सघन बसोबास भएका अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र हुनेछ। पहिचान भनेको जातीय पहिचान मात्र होइन, पहिचान भाषिक पनि हुन्छ, सांस्कृतिक पनि, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक पनि हुन्छ, धार्मिक पनि। वास्तविकता त के हो भने देश
बहुजातीय/बहुभाषिक/बहुसांस्कृतिक भए पनि नेपालको अहिलेसम्मको राज्य चाहिँ बरु एकजातीय राज्य थियो, किनकि यसले राज्यमा एउटै खस जातिको, उसको एकल भाषाको र संस्कृतिको प्रधानता कायम गरेको थियो। सङ्घीयताले त्यो एकलजातीय राज्यलाई बहुजातीय बनाउनखोजेको हो। सङ्घीयताले सबैको भाषा र संस्कृतिलाई समानताको आधारमा बरोबरीको व्यवहार गर्नखोजेको हो। अब उप्रान्त प्रदेशको आधिकारिक भाषा, लिपि, र संस्कृति छान्ने हक प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई नै दिनखोेजेको हो। केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नीति अपनाउनखोजेको हो।
परन्तु अहिलेको सङ्गीन प्रश्न के हो भने किन नेपालका दलहरू विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएका यी अन्तर्वस्तुबारे आम जनतालाई प्रष्ट तवरले बुझाउँदैनन् ? यी कुरा सबै दलले एक स्वरले आम जनसमुदायलाई भन्ने हो भने न त अखण्ड सुदूर पश्चिमको आन्दोलन जारी गर्नुपर्ने खण्ड बाँकी रहनेछ न पूर्वको।
दलहरूले आम जनसमुदायले के प्रष्ट पार्नु हतारो भइसकेको छ भने सङ्घीयताले नेपालमा केवल तीनवटा मुख्य परिवर्तन गर्नखोजेको हो- एउटा, असमावेशी राज्यलाई जनसङ्ख्याको संरचना मुताबिक समानुपातिक तवरले समावेशी बनाउने, दोस्रो, केन्द्रमा र काठमाडौँमा मात्र केन्दि्रत अधिकार, सत्ता र स्रोतलाई अकेन्दि्रत गरेर प्रदेश र स्थानीय निकायमा ल्याउने, र तेस्रो, स्वशासन प्रशासन चलाउने नेतृत्वदायी ठाउँमा अहिलेसम्म पाखा परेका समुदायलाई पुर्याउने। यी तीनवटा परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य हो- सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समावेशी विकास।
तर यतिखेरको विडम्बना के छ भने दलहरू आम जनतालाई सङ्घीयताले गर्न खोजेको मुख्य कुरो पनि ठीकसित बताइरहेका छैनन् र विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा आफैले सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरेको सत्य कुरो पनि बताइरहेका छैनन्। सङ्घीयताको उद्देश्य पनि एकल जातीय प्रदेश होइन र ती प्रतिवेदनमा पनि एकल जातीय प्रदेशको परिकल्पना कहिँ गरिएको देखिँदैन। सबै प्रदेशको संरचना बहुजातीय नै बनेको देखिन्छ तर प्रदेशको नाम भने पहिचानमा आधारित गरिएको देखिन्छ तर माओवादी भन्दैछ- जातीय प्रदेश नभई हुँदैन र काङ्ग्रेस एमाले भन्दैछ- हामी जातीय प्रदेश कुनै पनि हालतमा बन्न दिँदैनौ। यी दुवैथरि आखिर किन भोटका लागि भ्रमको खेती मात्र गर्दैछन् ?
पहिचानगत नाम मात्रले एकलजातीय प्रदेश बन्दैन भन्ने कुरो विश्वको. उदाहरण हेरे पनि प्रष्ट हुन्छ। संयुक्त अधिराज्य सङ्घीय मुलुक होइन, तथापि त्यहाँ पनि स्कटलैण्ड र आयरलैण्ड पहिचानगत राज्यका नाम हुन् र ती पहिचानगत नाम भएका राज्यमा अरू जाति पनि मजाले अटाएका छन्। भारतको पश्चिम बंगालमा नेपालीहरू लाखौँको संख्यामा छन् तर पनि पश्चिम बङ्गाल पहिचानगत नाम हो र त्यसले त्यहाँ एकल जातीय राज्य बनाएको छैन। यस्तै कुरा असाम, पञ्जाव, कर्नाटक र नागालैण्डमा पनि देखिन्छ। नेपालमा हामीले मिथिला प्रदेश बनायाँै भने त्यो ऐतिहासिक र भाषिक रूपमा पहिचानगत नाम हुन्छ तर त्यो एकल जातीय राज्य हुँदैन। त्यसैले पहिचानगत कुरामा त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने खण्ड छैन, नाममै मरिहत्ते गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।
यी सबै कुरालाई ध्यान दिँदा अहिलेको आवश्यकता के हो भने हाम्रो देशमा दलहरू विचारधारा र होसको राजनीति गरुन्, भोटको मात्र राजनीति नगरून्।
गोर खा पत्र
Kathmandu Time
