नेपालमा फेरि एकपटक संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मुलुकका लागि संविधान बनाउने विषयमा व्यापक चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ । यसैबीच संविधानसभाका लागि दोस्रो निर्वाचन जसरी भए पनि गराएरै छाड्ने र त्यसलाई जसरी भए पनि असफल गराउनेका बीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यस विषयमा जनताहरूमा मात्र होइन, निणर्ायक तहमा प्रभावशाली देखिएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूबीच पनि गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।
पछिल्लो जनआन्दोलनको भावना अनुकूल हुनेगरी कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा चिन्तन-मनन गर्नुको साटो लोकतन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि मुलुक अन्योल, अस्थिरता, अराजकता र दण्डहीनताका कारण तहसनहस भइरहेको छ ।
जनता आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत आफ्नालागि आफ्नै रायसुझाव बमोजिम लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर नै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । अहिले पनि जनताको चाहना भनेको मुलुकमा लोकतान्त्तिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास होस्, त्यसलका लागि संविधान छिटो बनोस्, मुलुकको मूल कानुनका रूपमा निर्माण हुने संविधानको अधीनमा रहेर देशको शासन व्यवस्था चलोस्, दलहरूले संविधानको परिधिभित्र बाँधिएर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरुन्, आवधिक निर्वाचनबाट शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहोस् भन्ने नै हो ।
Kathmandu Time
