नेपालमा फेरि एकपटक संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मुलुकका लागि संविधान बनाउने विषयमा व्यापक चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ । यसैबीच संविधानसभाका लागि दोस्रो निर्वाचन जसरी भए पनि गराएरै छाड्ने र त्यसलाई जसरी भए पनि असफल गराउनेका बीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यस विषयमा जनताहरूमा मात्र होइन, निणर्ायक तहमा प्रभावशाली देखिएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूबीच पनि गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।
पछिल्लो जनआन्दोलनको भावना अनुकूल हुनेगरी कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा चिन्तन-मनन गर्नुको साटो लोकतन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि मुलुक अन्योल, अस्थिरता, अराजकता र दण्डहीनताका कारण तहसनहस भइरहेको छ ।
जनता आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत आफ्नालागि आफ्नै रायसुझाव बमोजिम लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर नै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । अहिले पनि जनताको चाहना भनेको मुलुकमा लोकतान्त्तिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास होस्, त्यसलका लागि संविधान छिटो बनोस्, मुलुकको मूल कानुनका रूपमा निर्माण हुने संविधानको अधीनमा रहेर देशको शासन व्यवस्था चलोस्, दलहरूले संविधानको परिधिभित्र बाँधिएर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरुन्, आवधिक निर्वाचनबाट शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहोस् भन्ने नै हो ।
खुला समाजमा मात्र प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक खेल खेल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तर मुलुकमा राजनीतिका लागि कस्तो खेल खेल्ने भन्ने विषयमा सामान्यतः आमसहमति हुनैपर्छ । त्यसका लागि प्रभावशाली दलहरूले आमजनतालाई चित्त बुझाउनेगरी सामूहिक रूपमा न्यूनतम समझदारी गर्नैपर्छ । अन्यथा दलहरूबीच अहिलेकै जस्तो हठ कायम रहिरहने हो भने मुलुकले निकट भविष्यमा गम्भीर प्रकृतिको अनिष्ट व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
मुलुकको राजनीति यति गम्भीर मोडमा पुगिसक्दा पनि राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा शान्तिपूर्ण ढंगले जनतालाई संगठित गरी राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका नेताहरू यो वा त्यो बहानामा जनतालाई राजनीतिक/अप्राकृतिक रूपमा विभाजन गरी आ-आफ्नै किसिमले जसरी भए पनि आ-आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न जीउज्यान फालेर लागिपरिरहेका छन् ।
मुलुकको आन्तरिक शक्ति अति कमजोर भैसकेका कारण नेपाली आफैले गर्नसक्ने र गर्न पाउने निर्णय पनि बाहिरियाको हातमा पुगिसको छ भन्ने आशंका दिन-परदिन बढ्दै गएको छ ।
पहिला जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने आधार तयार गर्ने अनि जनताको माझबाट राजनीतिक खेलको नियमअनुसार प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएर अस्वस्थ ढंगले खडा गरेको गुट-उपगुटका साथै बाह्य शक्तिसमेतको आड-बलमा शक्ति प्राप्तिका लागि छिनाझपटी गरिनै रहने हो भने जनताले भनेबमोजिम जनताका लागि संविधान लेख्ने कुरा 'आकासको फल आँखा तरी मर' भन्ने उखानसरह हुनेछ ।
विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार ठूला शक्तिका शीर्ष नेताहरूबीच संविधानसभाको अवसानपछि सत्ता प्राप्तिलाई मूल विषय बनाएर दर्जनौंपटक थुप्रै बैठकहरू भए, तर ती नेताहरूबीच संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुका आधार र कारणबारे समीक्षा गरी जनतालाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने कर्तव्यबोध भएकोचाहिं देखिएन । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातसम्म संविधानसभामा औपचारिक बैठकको प्रतीक्षामा बसेका जननिर्वाचित सभासदहरूलाई औपचारिक रूपमा विदाइ गर्ने कुरा त परै जाओस्, त्यसपछिका दिनमा सामान्य जलपानको आयोजना गरी 'बाई-बाई' भन्नेसम्मको शिष्टतासमेत प्रधानमन्त्री लगायत संविधानसभा सचिवालयबाट हुन नसकेको कुरालाई यहाँनिर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा फेरि एकपटक संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि तयार रहन तिनै नेताहरूले आह्वान गरेका छन् । आ-आफ्ना गुटका कार्यकर्ताहरूमार्फत मुलुक निर्वाचनमय भैसकेको हल्ला पिटाउन लागिपरेका छन् ।
माथिका वास्तविकताहरूलाई एकातिर थाती राखी अर्कोतर्फ विचार गर्दा अहिलेकै अवस्था र परिवेशमा मुलुकमा फेरि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छ वा छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्नु अघि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनाको कारणबारे संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसबेला- -क) जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचन भएका कारण जनआन्दोलनको प्रभाव ताजै थियो । -ख) सबै राजननीतिक दलहरू निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा आ-आफ्ना ठाउँबाट प्रतिबद्ध थिए । -ग) जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको हातमा सत्ता र नेत्ृत्व भएका कारण सबै दलका कार्यकर्ताहरूमा उत्साह थियो । -घ) जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि एक युगमा एक दिन आउने अवसरका रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनलाई लिएका थिए । -ङ) निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन सफल भएका कारण अन्य दलका नेताहरूको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको थियो । -च) एमाओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका कारण प्रचण्ड, बाबुराम लगायतका नेताहरू आकर्षणका केन्द्र थिए । -छ) मधेसी आन्दोलनले मधेसी जनतालाई व्यापक रूपमा उत्साहित बनाएको थियो । -ज) वर्षौंदेखि ज्यान, धन र स्थानसमेतको असुरक्षाबाट जिउन बाध्य भएका जनता मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम होला भन्ने दृढ आशाका साथ निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । -झ) संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नागरिक समाज जागरुक र एकबद्ध थिए ।
तर अहिलेको अवस्था पहिलेको जस्तो छैन । जनआन्दोलन भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । आगामी प्रस्तावित निर्वाचनका विषयमा दल एवं जनतासमेत विभाजित छन् । सदियौं पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भएका दलका प्रत्येक ठूला नेतामा पलाएको चरम सत्तालिप्सा सहितको अति महत्त्वाकांक्षाका कारण ती सबै नेता जनताको हेराइमा असफल प्रमाणित भैसकेका छन् । प्रभावशाली कहलिएका नेताहरूले राज्यको शासनसत्ता अराजनीतिक क्षेत्रलाई सुम्पिन विवश भएको अवस्था छ ।
एकै सिद्धान्तलाई आधार मान्ने राजनीतिक दलहरू पनि टुक्रा-टुक्रामा विभाजित भएका छन् । दलबाट चोइटिएका कार्यकर्ताहरूले गठन गरेका जातजाति, क्षेत्र, वर्गका आधारमा एकत्रित समूहहरू पनि पुनः राजनीतिक सिद्धान्तको आडमा फरक-फरक राजनीति गर्न थालेका छन् । राजनीति ठूला दलहरूले सञ्चालन गर्ने अनि राजनीतिक अधिकार विनाको सत्ता कर्मचारीतन्त्रले चलाउने भन्ने आशयको २०६९ फागुन ३० गतेको चार शक्तिबीच सम्पन्न सहमति र सोही मितिमा जारी भएको संवैधानिक बाधा-अड्काउ फुकाउने राष्ट्रपतिको आदेशका पक्षधरहरूबीच सम्बन्धित राजनीतिक क्षेत्रबाटै विरोधका स्वरहरू गुञ्जायमान हुन थालिसकेका छन् । मधेसी आन्दोलनबाट स्थापित दल र तिनका नेताहरू आ-आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि आ-आफ्नो गुटसहित तितरवितर भैरहेको अवस्था छ । नागरिक समाज पनि पहिलेजस्तो छैन, छिन्नभिन्न भएको छ । सञ्चारमाध्यममा भएको विकासका कारण प्रत्येक दल र तिनका नेताको बोली र व्यवहारलाई दुर्गम स्थानका जनताले नजिकबाट मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएका कारण जनताका आँखामा धेरै नेता नांगिसकेका छन् ।
लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य संवैधानिक निकायहरू तहसनहस गराइएका छन् । भ्रष्टाचारका कारण भ्रष्टाचार नगरी दिगो राजनीति सम्भव छैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिएका कारण असल मानिसहरू राजनीतिबाट टाढिएका छन् । जनतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन 'डन' प्रवृत्तिलाई बढावा दिइएको छ । न्यायपालिकालाई तहसनहस पार्ने हर किसिमको प्रयास भएका छन् । मुलुकको शिक्षण क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बहुसंख्यक युवा, विद्यार्थी र अभिभावकहरू निराश छन् । कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी प्रशासनमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यूनतम 'चेन अफ कमाण्ड' टुटेको छ । कर्मचारी संगठनका नेताहरूले अख्तियारवालाको स्थान ग्रहण गरेका छन् । अनुचित रूपमा हुने गरेको बन्द, हड्ताल जबर्जस्ती चन्दा असुलीजस्ता कुसंस्कृतिका कारण जनता किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् ।
मुलुकमा चल्दै आएको धर्म-संस्कृतिमाथि बाह्य शक्तिको बलमा आक्रमण भइरहेको छ । चरम दण्डहीनताका कारण जनता त्राहिमाम भएका छन् । कानुन मान्नेहरू दण्डित भएका छन्, नमान्नेहरू उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको आफ्नो अभीष्ट सिद्धिका लागि राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेर त्यसको सहारामा आफ्नो बर्चस्व कायम गरिरहने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने होइन, विस्थापित हुने खतरा बढ्दैछ ।
बाधा-अड्काउ फुकाउने नाममा संविधान संशोधन गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । कतिपय कानुनी जटिलता र राजनीतिक तहमा सुल्झाउनुपर्ने अनेकौं समस्याका कारण आउँदो मंसिर महिनाभित्र हुने भनिएको निर्वाचन त्यसै पनि अनिश्चित छ । आकर्षण र आदर्श भएको विश्वासिलो नेताको सख्त अभाव खड्किएको अवस्थामा हुने निर्वाचनबाट सिधासाधा जनताले 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका' त हुने हुन् नि भन्न थालिसकेका छन् । समस्यै-समस्याको पहाड रातारात खडा गर्नसक्ने समाधानतर्फ सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने स्वयम् घोषित असफल नेताहरूको नेतृत्वमा हुने निर्वाचनबाट वैधानिक रूपमा उनीहरू पुनःस्थापित हुनसक्लान् । तर जनताको स्थिति भने अरु नाजुक नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तो स्थितिमा मुलुकमा फेरि निर्वाचन भयो भने पनि त्यसबाट गठन हुने संविधानसभाको बनोट पहिलेको भन्दा झन् कमजोर हुनेछ भन्ने जनस्तरमा उठेको गम्भीर प्रकृतिको यी र यस्तै चिन्ताहरूलाई सर्वप्रथम सम्बन्धित सबै पक्षले सामूहिक रूपमा छलफल गरी निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । चुनावको रटानले मात्र त मुलुक झन् रसातलतर्फ धकेलिन सक्छ । यस दिशातर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्न नसकेमा नेपाल विपरीत स्वार्थ भएका शक्तिराष्ट्रहरूका बीच झन् चर्को द्वन्द्व गर्ने थलो बन्न सक्नेछ । अनि नेपालीहरूका लागि लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको फेरि एकपटक 'आकासको फल आँखा तरी मर' भन्ने उखान चरितार्थ भएजस्तै हुनेछ ।
लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
कान्तिपुर
Kathmandu Time
