संघले नेपालभर चारवटा स्वायत्त मेट्रो सिटी र पाँचवटा मेट्रोउन्मुख सिटीको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ। पहिलो उपत्यका स्वायत्त मेट्रो सिटी अन्तरगत काठमाडांै महानगर पालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, कीर्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर थिःमि नगरपालिका र यस क्षेत्रसँग जोडिएका गाविस रहनेछन्। दोस्रो, विराट स्वायत्त मेट्रो-सिटीमा विराटनगर उपमनपा, इटहरी, धरान नपा र धरान-विराटनगर मार्गका गाविस प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो, सिद्धार्थ स्वायत्त मेट्रो सिटीमा सिद्धार्थ नपा एवम् बुटबल नपा र यसकाबीचमा पर्ने गाविस छन्। चौथो, पोखरा स्वायत्त मेट्रो सिटीअन्तरगत पोखरा उपमहानपा, लेखनाथ नपा तथा आसपासका गाविस मिलान गरी बनाइनेछ।
यस्तै मेट्रोउन्मुख सिटीको हैसियत भएकामा संघले काभ्रे उपत्यकामा बनेपा, धुलिखेल र पनौती नपा, चितवन उपत्यका रत्ननगर, भरतपुर र गैंडाकोट, दाङ उपत्यकामा तुलसीपुर, घोराही र त्यसबीचमा पर्ने गाविस, मध्यमाञ्चलको वीरगञ्ज, कलैया नपा, सिमरा, जितपुर र पथलैयासम्म, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगञ्ज, गुलरिया, कोहलपुर र यसबीचका गाविस रहेको छुट्टाछुट्टै मेट्रो सिटी प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी नेपालका प्रायः सबै नगरपालिका क्षेत्रलाई मेट्रो सिटीको अवधारणामा लैजाने रूपरेखा संघले तयार गरेको देखिन्छ। नगरपालिका संघले उल्लेख गरेको मेट्रो क्षेत्र निर्माणको आधारअनुसार सानाठूला नगरपालिका मेट्रो सिटी स्वायत्त क्षेत्रमा पर्न सक्छन्। संघले प्रस्तुत गरेको मेट्रो सिटी बन्नसक्ने मापदण्ड न्यूनतम जनसंख्या, भूगोल, वित्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा यसको पुष्टि हुन्छ।
के हो मेट्रो सिटी?
राजनीति विज्ञानमा नगर राज्यका प्रशस्त चर्चा भएको पाइन्छ तर मेट्रो सिटीको उल्लेख भएको भेटिँदैन। नेपालका सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि काठमाडांै नगरपालिकालाई मेट्रो अर्थात महानगरपालिका भनियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको गठन 'मेट्रो सिटी' अवधारणाअन्तरगत भएको होइन। नेपाल नगरपालिका संघले जनसंख्या, भूगोल, भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापनको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको स्वायत्तताको विशेषताअनुसार गठन भएको विशेषाधिकारसहितको क्षेत्रलाई मेट्रो सिटी भनी परिभाषित गरेको छ। उसले उपनगरपालिका, नगरपालिकाभन्दा माथिको स्वायत्त संगठनलाई मेट्रो सिटीको दर्जा दिएको छ।
संघीय संरचनाअन्तरगत मेट्रो सिटी बनाउन सकिने दाबी संघले गरेको छ। उसले प्रस्ताव गरेको मेट्रो सिटी प्रदेश अधिनस्थ भने हुनेछैन। यसको छुट्टै विधानसभा, सरकार हुनेछ र पूर्ण स्वायत्त हुनेछ। तर, नेपालको सन्दर्भको मेट्रो सिटीमा विद्यमान नगरपालिकाको संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखी त्यसमाथि स्वायत्त चरित्र र विशेषतायुक्त व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुने जिकिर संघले गरेको छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? हालको नगरपालिकाको संरचना विघटन नगरी मेट्रो सिटी बनाउनुको उपयोगिता के हुन्छ? यस्ता प्रश्न भने अनुत्तरित छ। हाम्रोजस्तो असमान भौतिक विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविधता र असमानताबीच मेट्रो सिटीको रूपरेखा कोर्नु कल्पनामात्रै हो।
भारतका मेट्रो सिटी दिल्ली नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी, कोलकाता म्युनिसिपल कर्पोरेसन, मुम्बई, चेन्नई, हैदरवाद मेट्रो क्षेत्र, बैङ्लोर म्युनिसिपल कर्पोरेसन गठनका तत्कालीन आधार र नेपालको प्रस्तावित मेट्रो सिटी निर्माणको अवधारणा मेल खाने देखिन्न। भारतका अधिकांश मेट्रो सिटी बेलायती राजकै उपहार हुन्। सन् १६८९ चेन्नई मेट्रो क्षेत्र, सन् १८८१ मा मुम्बई मेट्रो क्षेत्र, सन् १९३३ मा हैदरवाद मेट्रो क्षेत्र र सन् १९४९ मा बैंगलोर म्युनिसिपल कर्पोरेसन स्थपना भयो। कोलकाता म्युनिसिपल कर्पोरेसन, (सन् १९७६ ) र दिल्ली टेरिटोरियल क्यापिटलबाहेक स्वतन्त्र भारतको संघीय संविधान जारी हुनु अगाडिकै हुन्।
लामो औपनिवेशिक राजीैतिक-प्रशासनिक तथा आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र अभ्यासको परिणाम त्यहाँ भएको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका कारण त्यही संरचनालाई भारतले निरन्तरता दिएको हुनसक्छ। नत्र भारत स्वतन्त्र भएको यतिका वर्ष पछि त त्यहाँ सयौं मेट्रो सिटी भइसक्नुपर्ने हो। मेट्रो सिटीको उपयोगिता सहरी जीवनमा उच्च भएको भए राजनीतिकरूपले त्यहाँ माग हुनुपर्ने पनि हो। बरु भाषाका आधारमा दुई दर्जन बढी राज्यको माग चर्को रूपले उठेको छ। मेट्रो सिटी बनाइ देऊ भनेर कोही पनि भारत सरकार समक्ष ज्ञापन पत्रसमेत बुझाउन गएको थाहा पाइएको छैन। नेपाल औपनिवेशिक संरचनाबाट स्वतन्त्र भएको पनि होइन। र, उत्तराधिकारमा त्यस्ता संरचना प्रागऐतिहासिककालदेखि पाएको पनि होइन। नेपाली समाज त सामन्ती राजतन्त्रात्मक र एकात्मक शासन व्यवस्थालाई किनारा लगाएर नयाँ आधारमा राज्यको पुनर्संरचनामा हेलिएको हो। लामो राजनीतिक आन्दोलनले आन्तरिक राष्ट्रियताको आधारमा संघीय संरचनामा जाने विषय अनुमोदन गरेको हो। त्यस्तो आन्दोलनले अनुमोदन नगरेको विषय राजनीतिक-प्रशासनिक संरचनाको आधार बन्न सत्तै्कन। नेपालको आधारभूत अन्तरविरोधलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्तैन। भूगोलको आधारमा संघीय संरचनामा जाने हुँदा कतै यस्तो प्रस्ताव छलफलको विषय हुनसक्ला तर, असमान आर्थिक विकास, भौगोलिक तथा सामाजिक विविधताले मेट्रो आधार पहिलेनै खण्डन योग्य हुनेछ।
यो एकात्मक शैलीकै यो एउटा रूप हो। प्रदेशअन्तरगत नरहने भएपछि प्रदेशको अग्राधिकारलाई यसले हरण गर्छ। र स्वायत्तताको नाममा सहरी र ग्रामीण जनजीवनमा ठूलो असमानता पैदा गर्छ। मेक्सिकोको मेक्सिको सिटी, भारतको दिल्ली, अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्स, नाइजेरियाको अबुजा, स्पेनको सेउटा र मेलिला, अमेरिकाको वासिङ्गटन, भेनेजुएलाको कारकस, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, मलेसियाको क्वालालाम्पुर, ब्राजिलको ब्रासिलिया, बोस्निया हर्जगोभिनाको बक्रो र इथोपियाको अदिस अबाबाआदि संघीय देश र तिनका स्वायत्त क्षेत्रको नक्कल गर्न खोजिएको रूपमा आएको यो प्रस्ताव हो। यी संघीय देशको आफ्नै विशिष्ठ परिस्थितिमा बनेका मेट्रो क्षेत्र हुन्। खासगरी उपनिवेशको परम्पराबाट यस्ता क्षेत्र निर्माण भएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने यसभन्दा बिलकुलै भिन्न परिस्थिति हो। नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मेट्रो अवधारणाले सम्बोधन गर्नसक्तैन। यहाँ विशेष संरचनाअन्तरगतका स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्नु नै जनान्दोलनको जनादेश पालना गर्नु हो। राजनीतिक आन्दोलनले मेट्रो क्षेत्र निर्माण गर्ने अनुमोदन गरेको पनि छैन। गजब चाहिँ के छ भने संविधान सभाले प्रस्ताव गरेको संरचनाको वकालत गर्न सरकारी कर्मचारीले कतै जाँगर देखाएका छैनन्। मेट्रो सिटीको वकालतमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिवहरू हरेक कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन्। यो सुषुप्त संगठनले ल्याएको संघीय संरचनालाई असफल बनाउने तुरुप हो।
भवानी बराल
नागरिक न्यूज़
Kathmandu Time
