दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान बनाउन नसके पनि साढे तीन वर्षमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट साढे दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्वाहा पारेको छ। यति धेरै रकम सभासद् तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र खर्चिएको हो। यत्रो रकम खर्च गरे पनि उनीहरूले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आशा जगाउन भने सकेका छैनन्। सभासद् एवम् संविधानसभाप्रति नै वितृष्णा जगाउने प्रमुख कारणमध्ये यो एक बन्न पुगेको देखिन्छ।
०६५ सालदेखि गत कात्तिकसम्ममा सभासद्को तलब–भत्ताका लागि मात्र राज्यले एक अर्ब ७८ करोड ८१ लाख पाँच हजार चार सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सभासद्हरूको नेतृत्व गर्ने सभामुख तथा उपसभामुखका लागि पनि यस अवधिमा एक करोड ७४ लाख ६ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालय लेखा शाखाको विवरणमा उल्लेख छ। संसद् सचिवालयबाट मासिक रूपमा पाँच सय ९८ जना सभासद्ले प्रतिव्यक्ति ६३ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ बुझ््दै आएका छन्। सभासद्लाई तलबबापत मासिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ बुझाइन्छ भने थप सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रत्येक सभासद्लाई स्वकीय सचिवको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सचिवालयले सभासद्को स्वकीय सचिवका लागि मात्र अलग्गै मासिक १८ हजार सात सय ९० खर्च गर्दै आएको छ। यो सुविधासँगै आवासका लागि ६ हजार पाँच सय, टेलिफोन दुई हजार, धारा र बिजुली एक हजार दुई सय ४८ र मसलन्द शीर्षकमा थप एक हजार तीन सय रुपैयाँ पनि दिँदै आएको छ।
०६५ सालदेखि गत कात्तिकसम्ममा सभासद्को तलब–भत्ताका लागि मात्र राज्यले एक अर्ब ७८ करोड ८१ लाख पाँच हजार चार सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सभासद्हरूको नेतृत्व गर्ने सभामुख तथा उपसभामुखका लागि पनि यस अवधिमा एक करोड ७४ लाख ६ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालय लेखा शाखाको विवरणमा उल्लेख छ। संसद् सचिवालयबाट मासिक रूपमा पाँच सय ९८ जना सभासद्ले प्रतिव्यक्ति ६३ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ बुझ््दै आएका छन्। सभासद्लाई तलबबापत मासिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ बुझाइन्छ भने थप सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रत्येक सभासद्लाई स्वकीय सचिवको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सचिवालयले सभासद्को स्वकीय सचिवका लागि मात्र अलग्गै मासिक १८ हजार सात सय ९० खर्च गर्दै आएको छ। यो सुविधासँगै आवासका लागि ६ हजार पाँच सय, टेलिफोन दुई हजार, धारा र बिजुली एक हजार दुई सय ४८ र मसलन्द शीर्षकमा थप एक हजार तीन सय रुपैयाँ पनि दिँदै आएको छ।



