एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र चालू वर्षदेखि नेपालमै छाप्ने तयारी भएको छ । संसद्को लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमै प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारी गोप्य सामग्री छाप्ने उद्देश्यले १४ करोडको 'सेक्युरिटी प्रेस' भित्र्याइए पनि एसएलसीको प्रश्नपत्र भने भारतमा छापिने गरेको छ । संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनपछि भने शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमै प्रश्नपत्र छाप्ने विषयमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रश्नपत्र छाप्ने विषयमा जयराम गिरीको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत गठन भएको छ । परीक्षा सञ्चालन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेले भने, 'प्रश्नपत्र नेपालमै छाप्ने निर्णय भइसकेको छैन, तर विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छौँ ।'
अध्ययन समितिले छिट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसको अध्ययनपछि प्रश्नपत्र छाप्ने निर्णय गरिने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । अध्ययन समितिमा एसएलसी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक चित्रप्रसाद देवकोटा, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्मा रहेका छन् । समितिले सेक्युरिटी प्रेस रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अध्ययन गरिसकेको छ ।
जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक रामचन्द्र सिलवालले प्रश्नपत्रको सुरक्षा दिन आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले भने, 'शैक्षिक सुरक्षण मुद्रणालय जुन प्रयोजनका लागि दातृनिकायको सहयोगमा स्थापना भयो, त्यो पूरा गर्न सुरक्षा र अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि एक हप्ताबाटै काम सुरु गर्दै छौँ ।' भारतमै छपाएर ल्याए पनि प्रश्नपत्र 'आउट' भएको आपतकालीन अवस्थामा जनक शिक्षामा छपाउने र अरू वेला सुरक्षा हुँदैन भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतको दिल्लीमा प्रश्नपत्र छपाइ हुने गरेको थियो । तर, जनक शिक्षामा रहेको करोडौँ खर्च गरेर ल्याइएको सेक्युरिटी प्रेसमा प्रश्नपत्र नछापेर एसएलसी परीक्षा नियन्त्रकसहितको टोली भारत जाने गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रेसमा भने पुस्तक मात्र छापिएको छ ।
कमिसनका लागि भारतमा एसएलसीको प्रश्नपत्र छाप्न लगिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । छपाइ खर्चबाट आउने कमिसन र लाखौँ रुपैयाँ भत्ताको लोभमा प्रश्नपत्र छाप्न भारत लगिएको कर्मचारीको आरोप छ । एसएलसीको प्रश्नपत्र छाप्नका लागि करिब एक करोडको बजेट छुट्याइन्छ । नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस हुँदाहुँदै विदेशमा लगेर प्रश्नपत्र छापिएको विषयमा यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमासमेत छलफल भएको थियो । तर, जनक शिक्षामा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै चासो नदिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
विदेशी दाताले माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमलाई दिएको रकमबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि डेनमार्क र एसियाली विकास बैंकले १४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो
नयाँ पत्रिका
Kathmandu Time
