भारत
भारतको संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभालाई एक अंगका रूपमा लिइन्थ्यो । भारतमा जम्माजम्मी ३६ महिना संविधान निर्माणमा खर्चिनुपरेको थियो । यसको कारण महात्मा गान्धीको हत्या र मुस्लिम लिगको अनुपस्थिति नै हो । यसबाट ठूलो संकट पनि पैदा भयो र भारतको स्वतन्त्रतामा पनि ढिलाइ हुन गयो । भारतको स्वतन्त्रता र भारतीय संविधानको निर्माणको सफलता संविधानसभाको सदस्यहरूको दुरदृष्टि, उद्देश्यमाथिको एकता, इमानदारी तथा साहस नै हो ।
भारतीय संविधानसभाको सुरुको बैठक सन् १९४६ को डिसेम्बर ९ तारिखमा भएको थियो । संविधानसभाको स्थायी अध्यक्षमा सन् १९४६ को ११ डिसेम्बरमा डा. राजेन्द्रप्रसाद निर्वाचित भएका थिए । सन् १९४६ डिसेम्बर १३ तारिखमा पण्डित नेहरूले संविधानसभाको उद्देश्य तथा लक्ष्यमाथि जोड दिएका थिए, जसलाई सन् १९४७ को २२ जनवरीमा पास गरिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो कि, त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र, अभिभाज्य सार्वभौम गणराज्य हुनेछ । स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूति सबै अल्पसंख्यीय, पिछडिएका जाति, जनजातिलाई दिलाइनेछ । सरकार जनताको बनाइनेछ ।
संविधानसभामा जम्माजम्मी १५ समिति रहेका थिए । त्यसमध्ये ८ मुख्य समिति थिए । सन् १९४६ को जुलाईमा विशेषज्ञको समिति बनाइएको थियो, जसमा जवाहरलाल नेहरूलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । उक्त समितिले क्षेत्रीय संविधान, संघको संविधानको क्षेत्रबारेमा सामग्री तयार गर्ने, दोहोरिएको कुरालाई हटाउने आदि काम गथ्र्यो । सन् १९४७ को अगस्ट २९ मा संविधानसभाले मस्यौदा समिति नियुक्त गर्यो । जसले संवैधानिक सल्लाहकार समितिले तयार गरेको संविधानलाई जाँचबुझ गर्ने काम गर्यो । संविधानको मस्यौदा सन् १९४८ को फेब्रुअरीमा मस्यौदा समितिले तयार गरेको थियो । त्यो मस्यौदालाई प्रकाशित गरियो । यसका प्रतिलिपिहरू संविधानसभाका सदस्यहरू, मन्त्रीहरू, क्षेत्रीय सरकारहरू, प्रान्तीय संसद्हरू, अदालतहरू, संघात्मक अदालतहरू र उच्च अदालतहरूमा सुझाब र अध्ययनका लागि पठाइएको थियो । पछि संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन विशेष समिति नियुक्त गरियो । जे भए पनि सबै क्षेत्रबाट आएका आलोचनालाई परीक्षण गरी पहिलो तहमा साधारण सिद्धान्तहरू, अक्षर र सम्पूर्ण कुरालाई छलफलमा ल्याइयो । सबै संकलन गराएर संविधानको तयारी सन् १९४९ को अक्टुबरमा भयो । संविधानको मस्यौदा, संविधानसभाको केही बैठकबाट ३ सय ९५ धारा ९ अनुसूचीलाई अन्तिम रूप दिइयो । यो मस्यौदालाई संविधानसभाले नोभेम्बर ३, १९४९ मा राष्ट्रसमक्ष पेस गरेको थियो र सन् १९४९ नोभेम्बर २६ तारिखमा यसलाई स्वीकार गरियो । केही प्रावधान तत्काल लागू भए भने केही सन् १९५० को २७ जनवरीमा लागू गरिए । संविधानसभाको ११ अधिवेशन भए । २ वर्ष ११ महिना ११ दिनमा भारतको पहिलो संविधान निर्माण पूरा गर्ने काम भयो ।
अमेरिका
सन् १७७४ को फिलाडेल्पिmयाको सम्मेलनद्वारा सर्वप्रथम महाद्विपीय कांग्रेसलाई आमन्त्रित गरियो । त्यस कांग्रेसले अमेरिकी शासनमा अंग्रेजी शासनबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्यो । फलस्वरूप सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र राज्यका रूपमा घोषित भयो । त्यसपछि सन् १९७७ को नोभेम्बर १५ तारिखमा त्यस कांग्रेसले एकराज्य मण्डल स्थापना गर्नका निमित्त एउटा संविधानको मस्यौदा तयार पार्यो । जसलाई सन् १७८१ मा १३ वटा राज्यहरूले स्वीकृति दिए । त्यो संविधानले देशको आवश्यकीय सर्तहरू पूर्ति गर्न सकेन । त्यसपछि सन् १७८५ र १७८६ मा अमेरिकी व्यापारीहरूले विभिन्न सभा सञ्चालन गरेका थिए । फलस्वरूप सन् १७८७ मा फिलाडेल्पिmयाको सम्मेलनद्वारा शक्तिशाली केन्द्रीय संघको स्थापना गर्न एक संविधानको निर्माण गरिएको थियो, जसलाई अमेरिकी संविधान भनिन्छ । यो संविधानलाई आज पनि जीवित संविधान भनिन्छ ।
अमेरिकाको १२ राज्यका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा १७८७ को फिलाडेल्पिmया सम्मेलनले अमेरिकाको संविधानको निर्माण गरेको थियो । अन्तिम मस्यौदामा ३९ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । सुरुमै संविधानसभाले कसरी संविधानको निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा कार्यविधिको नियम बनाउन एउटा समिति नियुक्त गरेको पाइन्छ । उक्त कार्यविधिको नियमबमोजिम प्रत्येक ठूलो वा सानो राज्यको एउटा मतको अधिकार रहने र निर्णय बहुमतको हुने थियो । सबै सदस्य राज्यलाई प्रश्न सोधी छलफल गराई मत हाल्न लगाइन्थ्यो । मतदानमा बहुमत भएमा संविधानसभाले प्रस्ताव गरेको विषयवस्तु पारित भएको मानिन्थ्यो । मतकै विषयलाई लिएर २९ जुन १७८७ मा नयाँ संविधानका प्रावधान सम्मेलनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरियो र के भनियो भने 'प्रत्येक राज्यको माथिल्लो संघात्मक सदनमा समान मत हुनुपर्दछ' तर साना राज्यले यो प्रस्ताव स्वीकार गरे भने ठूला राज्यको त्यहाँ मत बाँडियो । ५ राज्यका मत सकारात्मक थिए भने ५ नकारात्मक र एक विभाजित भएको थियो । विभाजित राज्य जर्जिया थियो । जुन राज्य सानो थियो । परिणाम सम्मेलनमा सहजकर्ता समिति नियुक्त गरियो । त्यो समितिले संघात्मक प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याका आधारमा र राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येक राज्यबाट समान मत हुने व्यवस्थाको सिफारिस गर्यो । समान मत हुने कुरामा ठूलो मतभेद भएपछि सहमतिमा छाडियो । पछि संघात्मक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट संविधानसभाको निर्माण भएको थियो । २५ मे, १७८७ मा अमेरिकामा संविधानसभाको सम्मेलनले मस्यौदा तयार गरी २५ मे १७८७ मा फिलाडेल्पिmयामा सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको अध्यक्ष चुन्नु थियो । उमेर र प्रतिष्ठित व्यक्ति प|mेंक्लिनलाई राष्ट्रपति छान्ने अधिकार दिइयो । पेनसिलभानियामा औपचारिक रूपमा जर्ज वासिङटनलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरियो र वासिङटनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरियो ।
क्यानडा
क्यानडामा क्युबेक सम्मेलनको अघिल्लो दिन जसले क्यानेडियन संविधानको मस्यौदाको आधार तय गर्यो । प्रत्येक प्रान्तीय राज्य, औपनिवेशक राज्यबाट आएका प्रतिनिधिको एक मत हुने निर्णय सम्मेलनले गर्यो । नयाँ संविधानले पुराना दुई क्यानडालाई छुट्टै एकल क्षेत्र बनाइदियो । क्यानडाको संविधान निर्माण गर्ने सम्मेलनमा १२ अतिथि, नयाँ ब्रुन्स्िवकबाट ७ जना, नोभा स्कोटियाबाट ५ जना, पि्रन्स एडवार्डबाट ७ जना र न्युफाउन्डल्यान्डबाट २ जना प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरे पनि सबैको समान मतको महत्त्व थियो । क्यानडामा सन् १८६४ को अक्टुबर १९ मा हाउस अफ कमन्समा प्रतिनिधित्व हुने कुरामा छलफल गरियो र के भनियो भने तल्लो संघात्मक राज्यमा जनसंख्याका आधारमा जानुपर्दछ । संविधानसभा भनेको हाउस अफ कमन्स मानियो । क्युबेक सम्मेलनले प्रधानमन्त्री, सर इटिएनालाई अध्यक्ष बनायो । क्युबेक सम्मेलन अक्टोबर १० र २९, १८६४ मा ७२ जना सदस्यले संविधानको मस्यौदालाई पारित गरे । त्यसपछि संसद्मा स्वीकृति पाउनुभन्दा पहिले सरकारको आवश्यक सुझाब प्राप्त गरेपछि संसद्मा पेस गरियो । संसद्ले त्यसलाई पारित गर्यो, जसबाट क्यानडाको नयाँ संविधानको निर्माण भयो ।
अस्टे्रलिया
अस्ट्रेलियन सम्मेलनको सन् १८८७ को २३ मार्चमा स्डेलाइडमा पहिलो बैठक बस्यो । यसको उद्देश्य नयाँ संविधान बनाउनु थियो । यसले कमन वेल्थ एक्टको मस्यौदा गर्यो । प्रत्येक राज्य सानो अथवा ठूलो भए पनि १० जनाको प्रतिनिधित्व थियो । त्यो सम्मेलनमा ५ राज्यको सहभागिता थियो । जनसंख्याको दृष्टिकोणले २ वटा राज्य ठूला र ३ वटा राज्य साना थिए । साना राज्यको प्रतिनिधित्व बहुमतमा रहेको थियो । दोस्रो सम्मेलन सन् १८९७ मा सिड्नीमा भएको थियो । कमन वेल्थ एक्टको मस्यौदालाई सबैजसो राज्यका संसद्मा पेस गरिएको थियो । अन्तिम अधिवेशन सन् १८९८ मार्च १७ मा मेलबर्नमा भएको थियो । सबै राज्यलाई उक्त विधेयकमाथि पर्याप्त रूपमा आलोचना गर्न अनुरोध गरियो । सबै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि सर जोसेफ एब्बोट किङस्टोनलाई प्रधानमन्त्रीमा तिनै प्रतिनिधिले निर्वाचित गरे ।
दक्षिण अपि|mका
दक्षिण अपि|mकामा सन् १९९० को दशकपछि गोरा, काला, एसियन, रेड इन्डियनसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्न बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुने प्रणालीलाई परित्याग गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अपनाए । काला ७५ प्रतिशत, गोरा १४ प्रतिशत -डच, प|mेन्च, अंग्रेज र जर्मन), रेड इन्डियन ९ प्रतिशत, एसियन २ प्रतिशत, जनता देशका विभिन्न भागमा छरिएर बसेका थिए । दक्षिण अपि|mकामा सर्वप्रथम १९९१ मा द्वन्द्व समाधान गर्न वृहत् राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । त्यसपछि सर्वदलीय सम्मेलन भयो । १९९२ मा संविधानसभाको विधिबारे समझदारीको अभिलेख लागू भयो । यसले संविधानसभाको निर्माणप्रक्रिया र अन्तरिम सरकारको टुंगो लगायो ।
१९९४ मा पहिलो काला र गोराबेगरको निर्वाचन भयो । नेल्सन मण्डेला राष्ट्रपति बने सन् १९९४ मे १० मा । १९९४ को निर्वाचनमा दक्षिण अपि|mका अन्तरिम संविधानमार्फत शासित थियो । यस अन्तरिम संविधानले संविधानसभामार्फत स्थायी संविधान बनाउन १९९६ मे ९ मा स्वीकार गर्यो । संवैधानिक अदालतले यो संविधानको पुनरावलोकन गर्ने काम गर्यो र १९९६ को डिसेम्बर २ मा प्रमाणितसमेत गर्ने काम गर्यो । राष्ट्रपति मण्डेलाले डिसेम्बर १०, १९९६ मा हस्ताक्षर गरेपछि १९९७ को फेब्रुअरी ३ तारिखदेखि लागू हुने कामसमेत भयो । संविधानसभामा सूची प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि चुनिने काम भयो ।
दक्षिण अपि|mकामा निर्वाचन प्रणालीका रूपमा सूची प्रणालीलाई चयन गरियो । निर्वाचन दलीय रूपमा लड्ने, तर उम्मेदवारको नाम उल्लेख नगर्ने, मतपत्रमा राजनीतिक पार्टीको नाम, झन्डा र पार्टीको अध्यक्षको फाटो छापिएको थियो । मतदाताले जुन पार्टीलाई भोट दिने हो, त्यसको नामको अगाडि टिक लगाएर मत दिने काम गरे । मतगणना गर्दा जुन पार्टीले जति प्रतिशत मत प्राप्त गर्दछ, त्यही अनुपातमा त्यसलाई सांसद संख्या प्राप्त हुने बनाइयो । जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका मानिस मिलाई सांसदहरू नियुक्त गर्ने काम राजनीतिक पार्टीले गरे । काला जातिको नेल्सन मण्डेलाको ७० प्रतिशत, डे क्लार्कको -गोरा जाति) २० प्रतिशत, बिथुजुलीको ५ प्रतिशत मत प्राप्त भयो । नयाँ संविधान नबनुन्जेल सर्वदलीय सरकारले काम गर्यो ।
सोभियत संघ
सन् १९१४-१८ को महायुद्ध हुनुभन्दा पहिले सोभियत रुस राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएको थियो । त्यसवेलामा जार सम्राटहरूले राजकाज चलाउँदथे । जार सम्राटले असीमित शक्ति तथा अधिकार प्राप्त गर्दथे । जार निरंकुश स्वेच्छाचारी शासकका प्रतीक थिए । त्यसपछि जार अलेक्जान्डरले देशको शासनमा सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए । सन् १८६१ मा तत्कालीन रुसका राजाले श्रमजीवी दासहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिए । सन् १९०५ मा रुसी घोषणापत्रअन्तर्गत रुसी जनतालाई निरंकुश नजरबन्दीबाट छुटकारा प्राप्त भयो । सन् १९८६ मा डयुमाको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो, तर यो पछि विघटन भयो । त्यसपछि सन् १९०५ देखि १९१७ भित्रमा रुसी जनतामा जनजागृति तथा जनकल्याणकारिताको प्रादुर्भाव भयो । यसरी राष्ट्रिय प्रयत्न तथा जागृतिको कारणले जनसंस्था अझ बढी शक्तिशाली भए । यसपछि सन् १९१७ को बोल्सेविक क्रान्तिपछि राज्यसत्ता जनताको हातमा निहीत रहेको थियो । सन् १९१७ को मार्च महिनामा अखिल रुसी कंग्रेसको अधिवेशन भयो । जसमा समाजवादी संघात्मक सोभियत गणराज्य स्थापना गर्नका निमित्त एक संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल गरियो । सन् १९३५ मा ३९ जना सदस्य सम्मिलित भएको एक समितिको गठन गरियो, जसको सभापति स्टालिन थिए । सन् १९३६ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेर जनमत लिने कार्य सु-सम्पन्न भयो ।
पूर्वी टिमोर
पूर्वी टिमोरमा अगस्त ३०, २००१ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पपुया न्युगिनीका प्रधानमन्त्री सर माइकल सामोरको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधानको निर्माण गरियो । संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व अन्तरिम संविधानको निर्माण गरियो । संविधानसभामा जम्माजम्मी ८८ जना राज्यको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधिको चयन भएको थियो । जाति तथा जनजातिमा अस्ट्रोनेसिया, पपुवान र चाइनीज अल्पसंख्यक, रोमन क्याथोलिक, मुस्लिम, प्रोटेस्टेन्ट, हिन्दू, बुद्धिस्टसमेतको समानुपातिक तवरबाट उक्त संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । ९० प्रतिशत रोमन क्याथोलिकको जनसंख्याको अनुपातमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ ।
कोलम्बिया
कोलम्बियामा सन् १९९० मा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त संविधानसभाको निर्वाचनबाट राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू अतिरिक्त लडाकु गुरिल्ला, इन्डियन लिडर, पेसाकर्मी, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रमिक किसानसमेत निर्वाचित भई आएका थिए । उक्त संविधासभामा निर्वाचित ७० प्रतिनिधिमध्ये २५ जना कोलम्बियन लिबरल पार्टी, १९ नेसनल सल्मेसन मुभमेन्ट, ९ जना कोलम्बियन कन्जरभेटिभ पार्टी र बाँकी ४ जना आदिवासी जनजाति, रेभुलुसनरी वर्कर पार्टी र क्वान्टेनेलेम गुरिल्लाबाट २/२ प्रतिनिधि चुनिएका थिए । यो निर्वाचन पद्धति समानुपातिक निर्वाचन पद्धति थियो, जसलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्न सक्दछ ।
इटाली
इटालीमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली छ । सन् १९४६ मा संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्यो । १९४८, १९९६, २००१ र २००६ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो । संविधानसभामार्फत बनेको संविधानमा दुई सदनात्मक संसद् रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुरुदेखि अपनाउँदै आएको देखिन्छ । सन् १९४६ सालमा भएको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मान्ने गरिन्छ । सन् १९४३ मा मुसोलिनीको शासनसत्ता एकाएक पतन भयो । त्यहाँ भिक्टर इमानुयल राजा थिए । १९४४ मा संविधानसभा गर्ने आदेश जारी गरियो । १९४५ को दोस्रो आदेशले संविधानसभासम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय खडा गर्ने कार्य भयो । १९४६ जुन २ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ५ सय ५६ जना संविधानसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र भयो । संविधानसभा भएकै दिन एक उम्मेद्वारका लागि मतपत्र र अर्को राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने मतपत्र खडा गर्ने काम भयो । ५४ दशमलब ३ प्रतिशतले इटाली गणतन्त्रमा जाने गरी मत दिए । गणतन्त्र भएपछि संविधान निर्माण गर्ने काममा निर्वाचित प्रतिनिधित्वका आधारमा सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन गर्ने काम भयो । ७५ सदस्यीय संविधानको मस्यौदा समिति समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन गर्ने काम संविधानसभाले गर्यो । यसको पुनरावलोकनको उपसमिति गठन गर्ने काम भयो । १९४६-१९४७ मा १६० बैठक बसी संविधानको अन्तिम मस्यौदा तय गर्ने काम भयो । २७ डिसेम्बरमा संविधान संविधानसभाले पारित गरी जारी गर्ने काम भयो ।
पोर्चुगल
पोर्चुगल सुरुका दिनमा फासिस्ट शासनबाट प्रताडित थियो । १९३३ मा अन्तरिम संक्रमणकालीन संविधान लागू गरियो । सन् १९७४ अपि्रल २५ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो, ९२ प्रतिशत मतदात भएको थियो । सन् १९७५ जुनदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको संविधानसभाले १९७६ अपि्रल २ तारिखमा संविधानसभाले पारित गर्यो । प्रत्येक दिन १ धारा पारित गरिँदै लगिने गर्दथ्यो ।
बोलिभिया
बोलिभिया दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हो । सन् २००३ देखि बोलिभिया सामाजिक र राजनीतिक मामिलाका विषयमा गम्भीर संकटमा पर्न गयो । राष्ट्रपति लोजाडा सत्ताच्युत गरी कार्लोस मेजा राष्ट्रपति बनाइए । सन् २००४ मा राज्य सुधारका लागि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने घोषणा भयो । पछि इडुराडो रोडि्रज अन्तरिम सरकारको राष्ट्रपति बन्न पुगे । संविधानसभाको निर्वाचन २००६ सालमा सम्पन्न भयो । क्षेत्रीय स्वायत्तताका लागि जनमतसंग्रह भयो । क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको ग्याससँग थियो । पछि क्षेत्रीय स्वायत्तता हुने भयो । संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा मुख्यतया मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । तल्लो सदन 'बहुमत हुनेले जित्ने' निर्वाचन प्रणाली जसमा प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइएको थियो भने ९ जिल्लामा सूची प्रणालीको समानुपातिक तवरबाट प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । यसबाट प्रत्येक जिल्लाबाट ५ जना प्रतिनिधि दलहरूको प्राप्त मतका आधारमा छानिए । मतपत्र महानिर्वाचनमा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै बनाइयो । जसले गर्दा जनता झुक्किएनन् । मतपत्रको माथिल्लो भागमा प्रत्येक जिल्लाका दलका उम्मेदवारको सूची, तल्लो भागमा अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारको सूची राखिएको थियो । प्रत्येक मतदाताले मतदानपत्रमा एकमत मात्र दिन पाउँथे । मतदाताले लिस्टभन्दा बाहिरका लाई पनि मतदान गर्न सक्दथ्यो । सूचीमा प्राथमिकता दिनु पर्दथ्यो । १, २, ३, ४, ५ नम्बर प्राथमिकताका आधार बनाइएको थियो । कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत प्राथमिकतामा नपरेको उम्मेदवारले निर्वाचन जित्न नसक्ने बनाइएको थियो । यस प्रणालीलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्न सक्दछ ।
पाकिस्तान
बेलायत सरकारको क्याबिनेट मिसन प्लानअन्तर्गत कंग्रेस र मुस्लिम लिगले मिसन प्लानलाई स्वीकारे पनि मुस्लिम लिगले सय सिट प्रस्ताव गरेकाले कंग्रेस र मुस्लिम लिगबीच विवाद उत्पन्न भयो । मुस्लिम लिगले पाकिस्तानलाई छुट्टै राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा अडान राख्यो भने कंग्रेसले भारतका अन्य राज्यसरह हुनुपर्नेमा जोड दियो । मुस्लिम लिगले संविधानसभामा भाग नलिएपछि पाकिस्तान जन्मिन पुग्यो । १९५४ मा संविधानसभा हुन नसकेकाले गुलाम मोहम्मदले संविधानसभाको विघटन गरे ।
पोल्यान्ड
पोल्यान्डमा निरंकुश औपनिवेशिक सरकारको विरुद्धमा संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा भयो । सन् १९८९ मा गोलमेच बैठक भयो । सो बैठकले आंशिक प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको व्यवस्था गर्यो । संसद्को पुनस्र्थापना भई विभिन्न ऐन, कानुन निर्माण भए । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको निर्माण भयो । सन् १९९१ मा राष्ट्रपतिले अर्को प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको घोषणा गरे । १९९२ मा निर्वाचित संसद्ले काम गर्यो । राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को विघटन भयो । सन् १९९२ मा अन्तरिम संविधानको निर्माण भयो । राष्ट्रपति र कार्यकारिणीका व्यापक अधिकार कटौती भए । १९९३ मा पोल्यान्डको संसद् सेनेट र सेजिमको निर्वाचन भएपछि अपि्रल २, १९९७ मा संविधान पारित भयो । उक्त संविधानलाई जनमतसंग्रहमा समेत लगी अनुमोदन गर्ने काम भयो ।
नयाँ पत्रीका
Kathmandu Time
