मुस्ताङ गाडीको अर्थशास्त्रीय विवेचना

Tweet

 -रघुवीर विष्ट

संक्रमित राजनीतिबाट पीडित देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा फेरि डा. बाबुराम भट्टराईलाई पाएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशका लागि गुमेको ख्याति, नाम, साख, इज्जत र सम्मान फर्काउन सक्ने कुरा त हुँदै हो, साथमा द्वन्द्व र गरिबीको पीडामा आँसु पिउन बाध्य नेपाली जनता, ठूलो अंकमा रहेको बेरोजगारीबाट पीडित युवा तथा नीतिगत र मजदुरको आक्रमणमा परेको निजी क्षेत्रका लागि आशाका केन्द्रबिन्दुका रूपमा हेर्न थालिएको छ । त्यसमाथि डाक्टर भट्टराईले आफूलाई एकलव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा बनेको मुस्ताङ गाडी प्रयोेग गर्ने निर्णयले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ ।
मुस्ताङ गाडीलाई हेर्ने हो भने टाटा सुमो मोडेलको १२ सिटको जीप भन्दा अन्यथा नहोला, जसको बजार मूल्य रु. १७ लाखमात्र छ । यो गाडी नेपालमा ‘एसेम्बल मोडालिटी’को उत्पादन मानिन्छ । यो गाडी नेपालमा व्यापारिक उत्पादन गर्न सुरुवाती दौडमा देखिन्छ । नेपालमा विगत दुई दशकदेखि गोल्छा ग्रुपले यसको उत्पादन गर्दै आएको खबर सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।
 डा. भट्टराईको अपरम्परागत इच्छाशक्तिको निर्णयलाई नेपालको बौद्धिक जमातले एउटा उदाहरणीय राम्रो सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । यसलाई आत्मनिर्भरतामुखी कम्युनिस्ट नेताको नीतिगत निर्णय भनिएको छ भने सँगसँगै राम्रो अर्थमन्त्रीको निरन्तरतासमेत भनिएको छ । अर्काथरीले यसलाई परिवर्तनउन्मुख इच्छाशक्तिका रूपमा आत्मसात् गरिररहेको छ, तर यसलाई मात्र प्रचारमुखी भन्नेहरूको जमात पनि कम छैन । यसका पछाडि माओवादी पार्टीका नेताहरूले खुला राजनीतिमा आएपछि उपयोग गरेका चिल्ला गाडीमोहलाई प्रमुख कारक ठह¥याउन सकिन्छ । त्यसमाथि उनीहरूको उपभोक्तावादी विलासी जीवनशैली र बिनाकाम संविधानसभाको तलब–भत्ता बुझ्ने अभ्यासले आलोचकहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ । माओवादी पार्टीभित्रैका एक जना नेताले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कतिसम्म भनेका छन् भने, “हाम्रा नेताहरूमा एसी भएका गाडीमा चढेपछि उत्रनै नमान्ने, पाँचतारे होटलमा छिरेपछि बाहिर निस्कनै नमान्ने संस्कार देखापरेको छ ।” यसका अतिरिक्त नेपाली राजनीतिमा मुलुकको वस्तुस्थिति र जनताको अवस्थाभन्दा फरक अनैतिक हिसाबमा उच्च विलासी उपभोगवादी नेताहरू छन् । घाटा भएको संस्थाको करोडको गाडी चढ्नु राजनीतिमा नेताको सफलता र अधिकार मानिन्छ । अनैतिक रूपमा हो वा गैरकानुनी रूपमा सत्ताको ब्रह्मलुट गर्नेलाई शक्तिशाली व्यक्ति हो भन्ने मानिन्छ । कामबिना नै सरकारी भत्ता–तलब बुझ्ने र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ, दलका नेताहरूमा । राजाका पालामा हामी गरिब देशका धनी राजा भनेर खिल्ली गर्दै आलोचना गथ्र्यौं । “राजा तिमीलाई हामीजस्ता गरिब जनतामाथि दुःख दिएर शासन गर्ने नैतिक आधार छैन” भन्थ्यौं । जनताका आँसु र पीडा पुछ्न नसक्ने राजा तिमी विष्णुको अवतार होइन भन्थ्यौ । राजा त गए तर राजाका ती अयथार्थवादी, अनैतिक र अव्यावहारिक संस्कार, चाहना र व्यवहार गएन । एक राजा त गए पनि, तर धेरै ‘क्लोनिङ’ नेताहरूका रूपमा सारेर गयो, जुन प्रायः सबै दलमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा हामी गरिब देशका धनी धेरै करोडपति नेताहरूको राजकीय शासनमा छौं भन्दा फरक नपर्ला । डा. बाबुराम भट्टराईको कदमबाट आशा गर्न सकिन्छ कि सरकारले नेतालाई राजा बनाउने नाममा जनताको करको करोडौं रकमको कालो मर्सिडिज खरिद रोकेर देशको अर्थतन्त्र र जनताको अवस्थाअनुसारमा मितव्ययी गाडीको खरिद हुनेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनावश्यक खर्च, चुहावट, गाडी किन्दाको लाखौं कमिसन र मुसा प्रवृत्ति रोकिने आशा पलाएको छ, जसले गर्दा सरकारको सञ्चालनमा लाग्दै आएको ठूलो अनुत्पादक खर्च जोगिने सम्भावना हुन सक्छ ।
नेपालका केही बजेटमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र स्वदेशी लगानीप्रति मोह र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । डा. भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री हुँदा पेस गरेको बजेटमा पनि यस कुरामा जोड दिइएको थियो । अहिलेका निर्णयहरू त्यही बजेटमा प्रस्ताविक आत्मनिर्भरतामुखी नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको थालनीमात्र हो भन्दा अन्यथा नहोला, जसमा स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन एकातिर छ भने अर्कातर्फ स्वदेशी लगानीका लागि संरक्षण र प्रोत्साहन पनि । डा. भट्टराईको कदमले रातारात मुस्ताङ गाडीले विज्ञापनमा ठूलो खर्चबिना नै व्यापक प्रचारप्रसार पाएर नेपाली गाडीको बजारमा नयाँ ब्रान्डका रूपमा स्थापित गराएको छ, जसले स्वदेशी उत्पादन र लगानीको साख र विश्वास पुनस्र्थापना गर्न ठूलो योगदान हुन सक्छ भने स्वदेशी गाडीको बजारलाई विस्तार र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ । डा. भट्टराईको यो निर्णयलाई निश्चित रूपमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र स्वदेशी लगानीप्रतिको सशक्त पहल मान्न सकिन्छ ।
मुस्ताङ गाडीबाट सुरु भएको स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन कार्य तबमात्र सफल हुन्छ, जब सरकारको निर्णय परिवर्तन हुँदै सम्पूर्ण राज्यका अंगमा यसको प्रत्यक्ष परिणाम देख्न पाइन्छ । अनि सोही माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव विस्तार हुन सके मात्र डा. भट्टराईको भ्यागुताजस्तो उफ्रने आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना साकार हुन सक्छ । स्वदेशी पुँजी निर्माणको अभियानले सार्थकता पाएको खण्डमा राज्यलाई सामाजिक र आर्थिक अवस्था र वस्तुस्थितिसँग समायोजित गराउँदै नैतिक र राजनीतिक बल उच्च बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ, जुन दिगो, बलियो र विकासवादी हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री पार्टीको नेता बन्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्री पार्टीका लागि मात्र होइन, देश र जनताका लागि हुनपर्छ, जसको हैसियत कार्यकारिणी प्रमुखका रूपमा रहेको छ, जसले समग्र देशवासीे प्रतिनिधित्व गरेर संविधानको संरक्षण र प्रभावकारी जिम्मेवारीसाथ देशको मानसम्मान गाँसेको हुन्छ, जसको सुरक्षा अति संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सामान्य मुस्ताङ गाडीको उपयोग गर्दा सुरक्षाको स्थिति के होला भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । योसँगै सरकारमा सरकारी अंग र पदको संवैधानिक व्याख्या र ‘चेन अफ कमान्ड’ रहेको हुन्छ । यसअनुसार सरकारी तलब, भत्ता र गाडी सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अवस्थामा डा. भट्टराईकोे निर्णयले मन्त्री र सचिवहरूलाई नैतिक दबाब उत्पन्न गरेको हुनुपर्छ अर्थात् ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रने अवस्था हुन सक्छ । यसले सरकारी कामकाजमा नैतिक रूपमा समस्या आउन सक्छ । यदि सही ढंगले भट्टराई मातहतका मन्त्री र सचिवहरूले यो नैतिक दबाब महसुस गरे सरकारी संयन्त्रमा खर्च न्यूनीकरण भई प्रभावकारिता बढ्ने सम्भावना प्रबल छ ।
 यदि सरकारले संस्थागत रूपमा यो निर्णय गरेर लागू गरे सरकारले किनेका करोडौंका गाडी खेर जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यो पनि सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनताको उदाहरण बन्न सक्छ । अहिले गृहमन्त्रालय परिसरमा सामान्य मर्मतबाट चल्न सक्ने गाडीहरू पनि खिया लागेर थन्क्याइएका अवस्थामा छन् भने सरकारका विभिन्न निकायले जफत गरेका राम्रा गाडीहरू पनि त्यत्तिकै खिया लाग्ने गरी खाली चौरमा थन्क्याइएका छन् । यदि ती गाडीहरूको लिलाम बढाबढ गरेर आममानिसलाई दिन नसकिने भए सरकारले करोडौं खर्च गरेर नयाँ गाडी किन्नुभन्दा तिनको उचित मर्मत गरेर मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रयोगका लागि दिन सक्छ । गाडीहरूको प्रयोगसँगै जोडिने अर्को पक्ष हो, इन्धन । अहिले चलिरहेका सरकारी गाडीहरू कतिको इन्धन किफायती छन् त भन्ने विषयमा ध्यान दिइनुपर्छ । यदि १४ किलोमिटर प्रतिलिटर क्षमता भएको मारुती गाडीले ६ किलोमिटरमात्र सेवा दिइरहेको देखिन्छ भन्ने त्यस्ता गाडीलाई कबाडी (स्क्र्याप) मा परिणत गरेर अर्को गाडी चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारको यस्ता परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी निर्णय लागू गर्दा सबै पक्षलाई हेर्नु अपरिहार्य छ ।
(विष्ट, त्रिवि, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उप–प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्