म्याद मात्रै थप्ने हो ?

-कौशल भट्टराई
दुई वर्षे कार्यकाल स्पष्ट रुपमा संविधानमै उल्लेख गरिएको संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थप्ने काम भएको छ। यसरी हेर्दा संविधानसभाको म्याद जति थपे पनि हुने देखिएको छ। कहिले एक वर्ष त कहिले तीन महिना अनि कहिले छ महिना समय थप्नु नै सभासद्हरुको कर्म झैं देखिएको छ। संविधानसभाका सभासद्हरु संविधान लेख्नका लागि भन्दा पनि संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि मात्र संविधानसभामा पुगेका हुन् जस्तो देखिएका छन्।
'काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने नेपाली भनाइ जस्तो अवस्थामा हाम्रा सभासद् देखिएका छन्। संविधान लेख्ने प्रमुख जिम्मेदारी पाएका सभासद्हरुको कर्म सरकार गठन र विघटनमै व्यतित हुन पुगेको छ। संविधानसभाको निर्वाचन भएको छोटो समयमै तीनजना व्यक्ति प्रधानमन्त्रधी बनी भूतपूर्वको पगरी झुण्ड्याउन पुगेका छन्। चौथो प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई आउँदा जुन उत्साह थियो त्यो पनि अहिले सेलाउन पुगेको देखिन्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म संविधान लेख्नको कार्य पूरा नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले देखे पनि उहाँले पनि त्यसमा सफलता पाउने छाँट देखिएको छैन। संविधान लेखनका विषयसँग जोडिएका विषयमा भन्दा पनि अन्य विषयमै सभासद्हरु तथा तिनका दलहरुको ध्यान केन्द्रित भएकाले पनि अबको थपिएको समयमा पनि संविधान लेखन प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरु एउटै सोचका साथ जबसम्म अघि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म समाधानको पोको खुल्ने अवस्थै छैन।


शान्ति प्रक्रियाप्रति दत्तचित्त भएर प्रधानमन्त्री भट्टराई लागे पनि उहाँको निर्णय उल्ट्याउन लागिपरेको अवस्था छ। अन्य दललाई साथ लिएर हिंड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै  दलबाट समेत समर्थन पाउन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गर्नु नै बेकार हुने अवस्था छ। भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनासाथ संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यसमा उहाँको कुराले मान्यता पाउन सकेन त्यो बेला तीन महिना मात्रै थपे पनि थपिएकै समय भित्र सबैजसो जल्दोबल्दो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। तर, ती प्रतिबद्धता फगत कागजी खोस्टामा सीमित हुन पुगे। भट्टराईले आफूले थपिएको तीन महिनाभित्र काम गर्न नसके पदमा टाँसिएर नबस्ने धारण त्यो बेला राखे पनि अहिले त्यो कुरा उहाँले विर्सिएको अवस्था छ। उहाँले काम गर्न नसकेको भनी नैतिकताको आधारमा राजिनामा गर्नु होला भन्ने सर्वसाधारणको बुझाई विपरित छ महिना संविधान सभाको म्याद थपी आगामी जेठ १४ गतेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहने भनी कुर्सीमोह देखाइसक्नुभएको छ। विगतमा अरु व्यक्ति प्रधानमन्त्री हँुदा कुर्सीमोहलाई प्रमुखता दिने गरे पनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भने त्यस्तो हुने ठानिएको थिएन । बौद्धिक व्यक्तित्व, सादा जीवन उच्च विचारका धनी तथा खारिएका राजनीतिक व्यक्तित्वको छवि यसअघि भट्टराईको रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा उहाँ पदमा टाँसिने मात्र चेष्टा गर्नुहोला भन्ने कल्पनासम्म बहुजन नेपालीले गरेका थिएनन्। तर, उहाँले पनि नयाँ मार्ग बनाउनुको साटो पुरानै मार्ग 'सत्तालीप्सा' लाई अँगाल्न पुग्नुभएको छ। कुर्सीलाई सामान्य भन्न उहाँले नछाडे पनि उहाँको व्यवहारले भने भनाइ र गराइमा पृथकता ल्याइदिएको छ।  प्राधानमन्त्री भट्टराईले पछिल्लोपल्ट थपिएको संविधानको म्याद भित्र सबै काम फत्ते हुने खालको अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ। आफ्नै नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुर्‍याई संविधान लेखनको काम पनि गर्ने ठूलो महत्वकांक्षा उहाँले लिएको देखिन्छ। पढाइदेखि मन्त्रिमण्डलको संख्यासम्ममा 'बोर्ड फष्ट' नै देखिनुभएका भट्टराईले थपिएको समयमा आकाशको फल नै झार्ने कुरा गरे पनि त्यस्तो सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यसैले वर्तमान संविधानसाको म्याद मा थप्नु उचित हुँदैन। म्याद थप्ने समय र थपिएको केही दिनसम्म 'के के न गर्ने' जस्तो गरी तामझामका साथ अघि बढ्ने नेताहरुको चाल 'जाल' मा सीमित हुन थालेको देखिन्छ। 
जनताले नेताहरुको बोलीको विश्वास गर्न छाडेका छन्। 'ठगको निम्तो खाइ पत्याउनु' भन्ने नेपाली उखान झैं नेताहरुले साँच्चै नै केही नगरेसम्म अब पत्याउन सकिने अवस्था छैन। यो कामलाई नेताहरुले बुझेर त्यही निर्णय गरुन्। जनतालाई ढाँटेर संविधानसभाको म्याद बढाउने कार्य मात्र गर्नुभएन। बढाइएको म्यादभित्रै काम गर्ने छाँट देखाउन सक्नुपर्‍यो। म्याद थपेर पनि केही नगर्ने हो भने अरु विकल्पबारे सोच्नु उचित हुन्छ।