संसारका सबै देशमा राजनीतिले एउटा निश्चित समयमा सफलता पाइरहेको हुन्छ। हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिपछि सम्बन्धित देशका राजनेताले जनताको भावनाअनुसार विकास गर्दै आइरहेका छन् तर त्यो अवस्था नेपालमा कहिल्यै आएन्। जनताले व्यावहारिक रूपमा परिवर्तनको महसुस कहिल्यै गर्न पाएनन्। विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीति अस्थिर र अनिश्चित बन्दै आइरहेको छ। एक सय चारबर्से जहानियाँ राणा शासन होस् या त्यसपछि बनेका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था या निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको अवस्था नेपाली राजनीति सधैं अस्थिर रहँदै आएको छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको 'कु' पछिको शासनकालले पनि अस्थिर राजनीतिको एउटा कालखण्डलाई
प्रतिनिधित्व गर्छ।
राणा शासनपछि करिब दस वर्षको शिशु प्रजातन्त्रमाथि तत्कालीन राजा महेन्द्रको गलत नियतले निम्त्याएको निर्दलीय व्यवस्था लागू भयो। पञ्चायती व्यवस्थापछि पुनःस्थापना भएको प्रजातन्त्रले पनि दुई दशकको यात्रा तय गरिसकेको छ। यस अवधिमा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, ज्ञानेन्द्रको 'कु' सहितको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने पनि अस्थिरतालाई कायमै रहेको पुष्टि गर्छ।
लामो समयदेखि कायम रहेेको अस्थिरता जेसुकै कारणले भए पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको समयमा पनि कायमै रहनुको जिम्मेवारी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले पाएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ बहन गर्न नसकेकाले नै समस्या आएको हो। विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक क्रान्तिपछि एउटा न एउटा युगपुरुष तथा राजनेता जन्मिएको देखिन्छ, तर नेपालमा प्रत्येक दस वर्षमा क्रान्ति हँुदै आएको भए पनि गर्व गर्नलायक राजनेता नजन्मिनु निकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले पुनःस्थापना गरेको प्रजातन्त्रले नेपाली जनतामा ठूलो अपेक्षा दिलाएको थियो। यसबीचमा नेपाली राजनीतिक, सामाजिक अवस्था अझ बढी जटिल र असभ्य बन्दै गएको छ। यहि कारण राजनीतिक दलहरू इतिहासमै कलंकित भइरहेका छन्। राजनीतिबाट आमनागरिकको दूरी
बढ्दो छ।
राजनीतिक संवेदनाहीनताकै कारण चर्किएको द्वन्द्वले हजारौं नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्योक। पटक–पटकको आन्दोलनको कुरा तथा माओवादीको सशस्त्र युद्धले नेपालीहरू मर्माहित बने फेरि एक पटक जनताहरू शान्तिको चाहनामा आन्दोलनमा उर्लेकै हुन् २०६२/०६३ मा। जनआन्दोलन २ पछि नेपाली जनताले शान्ति प्राप्त गर्ने आशा पनि राजनीतिक अदूरदर्शिताकै कारण चकनाचुर भइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बाटोमा कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र नेपाली जनताले ४ थान सरकार पाए, तर न शान्तिको स्वास फेर्न पाएका छन्, न संविधान नै हात लागेको छ। सधैं सहमतिको पक्षमा रहेका भन्दै असहमतिको राजनीति गर्ने नेताहरूलाई जनताले अपराधीलाई झैं न्यायको कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ। नेपालीहरूको हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेर नेपाली जनतालाई आँच पुर्यानउने काम गरेमा नेपाली जनता यहाँका दलविरुद्ध आवाज उठाउन पछाडि पर्दैैनन्। नयाँ सरकार आएपछि संविधानसभाको म्याद फेरि तीन महिनाका लागि थपिएको छ। तर, यो अवधिमा पनि संविधान निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छैन। त्यसैले दलका सबै नेताहरू एकजुट भएर संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन लागून्। प्रत्येक नेपाली जनताको यही नै आग्रह रहेको छ। अन्यथा असफल देशको सूचीमा नेपालको नाम लेखिन सक्छ।
Kathmandu Time
