ऐतिहासिक मोडमा मुलुक

Tweet

-कैलाशप्रसाद पाण्डेय  नेपालका ठूला राजनीतिक दलबीचको राज्य पुनःसंरचना, शासनको स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका सन्दर्भमा भएको असहमतिका कारणले संविधान निर्माण नै सङ्कटमा रहने आशङ्का गरिएको छ। नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपिने महसुस सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरिरहेका बेला राजनीतिक दलको आआˆनै घम्साघम्सीले नेपाली राजनीतिले नयाँ स्वरूप लिइरहेको देखिन्छ। आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, दलित लगायतको आन्दोलन र ब्राहृमण, क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी, पिछडावर्गको आन्दोलनलाई आधार बनाई पक्ष र विपक्षको राजनीतिक खेल नेताहरूले खेलिरहेका छन्। जेठ १४ आइसक्यो, सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ तर राजनीतिक दल आआˆनै अडानमा छन् त्यसैले संविधान जारी गर्नैपर्ने भएको छ। यस कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्। जनता अनेक शङ्का, उपशङ्का, तर्क, वितर्कका साथ संविधान बन्ने दिनलाई पर्खिरहेका छन्। आशा गरौं, संविधान बनेर हामी सबैको जित हुनेछ। दशवर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मूल सन्देशले के सङ्केत गर्दछ भने वास्तवमा नेपाली जनताको चाहना शताब्दीऔंदेखि पिल्सिएर रहेका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, सीमान्तकृत, भौगालिक रूपमा पिछिडिएका र उपल्लो जातका भनिएका अवसरविहीन समुदायमा आˆनो हक अधिकारको सुनिश्चित गरी केन्दीय एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भई विकेन्द्रीकृत राज्यप्रणालीमा आˆना समस्या समेटिएला भन्ने उत्कट चाहनाका साथ संविधान लेखिनुपर्ने र एक्काइसौं शताब्दीको सँघारमा रहेको विश्वसँग हाम्रो पनि शिर ठड्याउनुपर्छ भनी आन्दोलित भएको जनाउँछ। जसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा हेरिरहेका छौं। मूलभूतरूपमा हामीलाई सङ्घीयताको आवश्यकता पर्नुको कारण शाहवंशीय शासनकालदेखि अहिलेसम्मको एकात्मक राज्य शासनप्रणालीले देशमा रहेका आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, विपन्न, सीमान्तकृत, र भौगोलिक रूपमा पछि परेका जनताको आधारभूत आवश्यकताका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, यातायात उद्योग, कृषि उत्पादनसँग जोडिएका यावत् समस्यालाई समेटेन सकेन जसको फलस्वरूप उनीहरू उत्पीडित, पछौटेपन, र सुविधाविहीनको सिकार हुन पुगे। त्यसैले देशमा रहेको एकात्मक शासनप्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गरी स्थानीय निकायमा शासन गर्ने अधिकार सुम्पिने कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने पहिलो आवश्यकता हो। अर्को कुरा देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मानिसको स्थानीय निकायमा सहज रूपमा पहुँच र सहभागिता भएर राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकास तीव्र रूपमा गर्न सकी जनताको गुणस्तरीय जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आओस् भन्ने हो। तर विडम्बना अहिले हामी सिद्धान्त, शासन र प्रणालीलगायतका कुरामा अझै स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ। इस्वी संवत्को सुरुवातबाट नै हेर्ने हो भने नेपालको इतिहास एउटा पृथक् घटना, परिघटना र मोडबाट गुज्रेको देखिन्छ। अहिले हामी जुन जातजातिको कुरा गर्दैछाँै त्यसको क्रमिक विकासको कोरा रूप त्यहाँ देख्न सकिन्छ। नेपालका विभिन्न भूभागमा परापूर्वकालदेखि नै विभिन्न समुदायका मानिसको बसोबास रहिआएको छ। उनीहरू विभिन्न समयमा बर्मा, भारत, तिब्बतलगायतका मुलुकबाट आएका छन्। यिनै जातिलाई नै आज हामी आर्य, खस, बर्मन, मङ्गोलियन जातिका रूपमा चिनिरहेका छौं र तिनीहरू नै बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, दशनामी, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू इत्यादि देशका विभिन्न भागमा छरिएर बसोवास गरिरहेका छन्। हामी जुनसुकै जातका किन नहोऔं आखिरमा हामी सर्वप्रथम नेपाली हौँ त्यसपछि निश्चित समुदायको व्यक्ति, बुझ्नु जरुरी छ। लिच्छिवीकालीन र मल्लकालीन शासनकालमा जातको र धर्मको विकासले क्रमिक रूपमा परिपक्वता पाउँदै गएको इतिहास पढ्न पाइन्छ जुन राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको भाग्यवादी धर्मप्रतिको अन्धविश्वास, बुद्धधर्मालम्बीप्रतिको अछुतो व्यवहार र हिन्दु धर्मप्रतिको अगाध श्रद्धाले पनि प्रस्ट्याउँछ। खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरैजसो राष्ट्र औपनिवेशको दासताबाट मुक्त भए। त्यसबेला त्यहाँ दुईवटा कुरा भए एउटा, उनीहरू अर्काको शासनबाट मुक्त भई स्वतन्त्र भए अर्को, त्यहाँ शासन गरेको देशले विकासका पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षाप्रणाली र केही आधुनिकीकरणको छाप छोडेर गए जसको फलस्वरूप तेस्रो विश्व भनिने मुलुकलाई माथि उठ्न सजिलो भयो। त्यही समयमा हाम्रो देश पनि राणाको लामो कालकोठरीबाट मुक्त भयो तर हामीले केही पाउन सकेनौ झन शताब्दीऔं पछाडि धकेलिन पुग्यौं। जनताको आˆनै क्रान्तिले बल्ल २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमन भयो र नेपाली जनता स्वतन्त्र भए। यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालले देशको बहुआयामिक विकासका लागि आधुनिकीकरण उन्मुख प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै गर्न पाएन। प्रजातन्त्रको आगमनपछि पनि शाहाकालीन एकनासे, एकोहोरो परम्परागत केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले जनताका घरदैलोसम्मका समस्या, अधिकारका कुरालाई समेट्न नै सकेन। त्यसैले पटकपटक हामीले परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनुपरेको हो र जुन आज सर्वत्र उठिरहेको पनि छ। अब हामी सबैको चेत खुलिसकेको छ। हामीले बुद्धिसँग विवेकको पनि सही प्रयोग गर्न जान्यौँ भने मात्र अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको कुरो प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले राष्ट्रभक्त, कर्मठ र परिस्थिति बुझ्ने जननेताको खाँचो छ। राजनेतामा त त्याग र बलिदान चाहिन्छ। व्यक्तिगत चाहनालाई लत्याई केवल जनता र देशको प्रगति र समृद्विका लागि कटिबद्ध नेता नै साँचो अर्थमा राजनेता हो। अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए "आज छल्दैमा, टार्दैमा तपाईं भोलिको समस्याबाट उम्कन सक्नुहुन्न" हुन पनि हो आजको समस्याबाट हामी पर सर्न खोज्यौँ भने भोलि त्यही समस्याले हाम्रो घाँटी समात्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ जुन विगतको इतिहासले पनि देखाएको छ। त्यसैले आजको समस्यालाई थाती राख्ने अथवा छोप्ने कार्य नगरी पूर्णरूपमा समस्या समाधान गर्नु नितान्त आवश्यक छ। आफू यदि सत्यको वकालत गरिरहेको छ भने संसारका कुनै पनि ताकतले आखिरमा घँुडा टेक्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई २७ वर्ष जेल बसेका रङ्गभेद अन्त्य गर्ने सपना बोकेका महान नेता नेल्सन मण्डेलाको अडानले पनि स्पष्ट पार्दछ। यस कुरामाथि नेपालका नेताले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। हामीले देशको समय, परिस्थति, र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति हेरर काम गर्न सक्नुपर्दछ। कुनै दार्शनिकले भनेका थिए "सदैव फलाम तात्ला र हिर्काउला भन्ने होइन कहिलेकाहीं हिर्काएर तताउन पनि सक्नुपर्छ'। वास्तवमा कुरा साँचो हो सदैव परिस्थतिलाई पर्खने होइन समयअनुसार चल्न जान्नुपर्दछ। राजनीतिक सिद्धान्त तत्कालीन देश, काल, परिस्थिति र सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा निर्माण भएको हुन्छ। चाहे त्यो पुँजीवाद होस् वा समाजवाद वा साम्यवाद वा अरू कुनै वाद, आखिर त्यो एउटा राजनीतिक वृत चित्रमा राजनीतिक सभ्यतादेखि नै अभ्यास र प्रयोग हँुदै आइरहेको प्रक्रिया हो। पृथक् परिस्थितिमा एउटै सिद्धान्तले काम गर्छ भन्ने कुरा असफल प्रायः भइसकेको छ। चीन जस्तो साम्यवादी राष्ट्र पनि १९८० दशकमा विश्वको आर्थिक उदारीकरणको नदीमा बग्न पुग्यो र अहिले पुरानो राजनीतिक चिन्तनलाई नयाँ ढँाचामा विकसित गरेर विश्वका अगाडि नौलो रूप धारण गर्दैछ। वर्ग सङ्घर्षको लडाइँ सदैव एकैनासले लड्न र परास्त गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा आम कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रेमीले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी पुँजीवादसँग सम्बन्धित सिद्धान्त पनि समय सापेक्ष परिष्कृत रूपमा चल्न नसक्दा आˆनो अस्तित्व नै गुमाउनु परेका उदाहरण विश्वको इतिहासले देखाएको छ। अब इतिहासका यी कुराको चिन्तन गर्ने बेला आएको छ। विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा दौडिरहेको छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा छ, विज्ञानका, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रयोग हुँदैछन्, औद्योगिकरणले विश्व बजारलाई छोएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको प्रतिस्पर्धामा विश्व जुटेको छ तर हामी आˆनै पहिचान कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ। जातीय, क्षेत्रीय पहिचानमै बहस गरिरहेका छौं, संविधान निर्माणमै जुटेका छौं, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि हामी संविधान लेखनमै व्यस्त छौं। यो कुरालाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ। अब पनि हाम्रो चेतनामा परिवर्तन आउन सकेन र संविधान निर्माण गरी देशलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने भन्न सकिन्न कतिबेला के कस्तो दुर्दिनको सामना गर्नुपर्नेछ। गोर खा पत्र