किन रोकियो डिजेल प्लान्ट?

Tweet

 बढ्दो लोडसेडिङ अन्त्य र मुलुकमा देखिएको ऊर्जा संकट निवारण गर्ने बहानामा बाबुराम भट्टराई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थर्मल प्लान्ट किन्ने योजना मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलको पहलमा स्थगित भएको छ।  विना अध्ययन योजना ल्याइएको र मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने कारण देखाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थर्मल प्लान्ट किन्ने योजना हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको गत बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले थर्मल प्लान्ट किन्ने योजनाअन्तर्गत दुईपटक टेण्डर आह्वान गरिसके पनि त्यसलाई पनि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। युरोपमा विद्यावारिधि गरेका एक विद्यार्थीको शोधपत्रलाई आधार मानेर थर्मल प्लान्ट किन्ने बाबुराम सरकारको योजना हचुवाकै भरमा आएको ऊर्जाविद्हरूको दाबी छ। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सो शोधपत्र एक महिना लगाएर अध्ययन गरेको र वस्तुनिष्ठ नभएको, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा पनि निकै खर्चालु देखिएको छलफलमा बताएका थिए। मुलुकका लागि घातक ठानिएको थर्मल प्लान्ट मुख्यसचिव पौडेलकै प्रस्तावमा स्थगित भएको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले बताए। थर्मल जडान गर्दा कम्तीमा पनि नौ महिनाको समय लाग्ने र त्यसले यस वर्षको ऊर्जा संकटलाई निवारण गर्न नसक्ने जनाउँदै ८० मेगावाट बराबरको थर्मल प्लान्ट किन्ने योजना स्थगित भएको स्रोतले बतायो। 
बाबुराम भट्टराई सरकारले निकै प्राथमिकता दिएर दुई चरणमा थर्मल प्लान्ट जडान गर्ने मह140वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। त्यसलाई ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा समेत पारिएको थियो। थर्मल जडान गर्दा सुरुमा नौ अर्ब लाग्ने सरकारी दाबी त्यतिखेर झुठो ठहरियो, जब टेण्डर आह्वान गरेपछि पहिलो चरणमै १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने स्थिति देखियो। बजेट अनुपातमै ६ अर्बको अन्तर देखिएपछि मुख्यसचिव पौडेलले थर्मल मुलुकको हितमा नरहेको सञ्चालक समितिको बैठकमा स्पष्ट रूपमा राखेको एक बोर्ड सदस्यले तरुणलाई बताए। स्रोतका अनुसार थर्मल जडान गर्ने कार्य ऊर्जा संकट निवारणका लागि भन्दा पनि कमिसनकै लागि ल्याउन खोजिएको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले आन्तरिक रूपमा बताएका थिए। 

वार्षिक साढे आठ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३२ रूपैयाँ पर्ने थर्मलबाट उत्पादित बिजुली मुलुकले धान्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन उनले भनेको स्रोतले बतायो। किनभने अहिले उसले प्रतियुनिट आठ रूपैयाँमा बिजुली उपभोक्तालाई बेचिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ८० मेगावाट बिजुलीको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने स्थिति देखेर सो योजना स्थगित गरिएको बताइन्छ। प्राधिकरणको २७ अर्ब ऋण सरकारले अपलेखन गरिसकेको छ। ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा लाग्ने डिजेल खर्च सरकारले बेहोर्ने भए पनि पाँच वर्षपछि सबै ऋणको भार प्राधिकरणकै थाप्लोमा पर्ने थियो। अहिले पनि २५ मेगावाट बराबरको बिजुुली प्राधिकरणले हेटौंडा र विराटनगरमा डिजेलबाट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। जबकि सुरुमा जडान गर्दा हेटौंडा र विराटनगरमा डिजेलबाट ५३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। मर्मत सम्भार र डिजेल किन्ने प्रसाको अभावमा प्राधिकरणले लामो समयसम्म ती दुई थर्मल प्लान्ट चालू गर्नसकेको थिएन। 
यसैबीच, ऊर्जा सचिव हरेराम कोइराला र प्राधिकरणका पूर्व कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ सिंगापुरको म्यान डिजेल कम्पनीबाट थर्मल प्लान्ट ल्याउने अभियानमा अहिले पनि सक्रिय भएर लागेको स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गत बुधबार थर्मल प्लान्ट नल्याउने निर्णय गरे पनि कोइराला र श्रेष्ठले ४० मेगावाट बराबर उत्पादन गर्ने थर्मल ल्याउन एक वर्षअघि सो कम्पनीले प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। स्रोतका अनुसार सो कम्पनीले डिजेलभन्दा सस्तो पर्ने भन्दै २२ रूपैयाँमा प्रतियुनिट बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। हेभी फ्युलबाट थर्मल सञ्चालन गर्ने सो कम्पनीले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको थियो। बाराको परवानीपुरमा रहेको सबस्टेसनमा सो थर्मल जडान गरी बिजुली जोड्ने बताइएको थियो। सो प्रस्तावलाई मौखिक सहमति दिइसकेकाले कोइराला र श्रेष्ठ अहिले पनि थर्मल ल्याउन लागेको बताइएको छ।  

लोडसेडिङ अझै बढ्ने 
दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङको मार खेप्दै आइरहेका नेपाली जनताले केही दिनपछि दैनिक १६ घन्टासम्म बिजुली नपाउने भएका छन्। सरकारले हाल कायम रहेको १२ घन्टाको लोडसेडिङ अवधि नबढ्ने दाबी गरिरहे पनि प्राधिकरण उच्च स्रोतले आगामी फागुनको मध्यमा दैनिक १६ देखि १८ घन्टासम्म विद्युत कटौती हुने जनाएको छ। लोडसेडिङ घटाउन थर्मल प्लान्ट जडान र भारतबाट थप बिजुुली ल्याउने सरकारी प्रयास असफल भएपछि लोडसेडिङको चर्को मार खेप्न नेपाली बाध्य हुने भएका हुन्। भारतबाट एक सय ९० मेगावाट बिजुली ल्याउने बताइए पनि प्रसारण लाइन क्षमताको अभावमा एक ४० मेगावाट बिजुली मात्र आउन सक्ने थियो। तर, त्यो पनि हाललाई असफल भएको छ। 
नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (मोजफ्फपुर–ढल्केवर) चार सय केभी प्रसारण लाइन नबनेसम्म भारतबाट थप बिजुली आउन सक्ने सम्भावना छैन, स्रोतले भन्यो। नेपालले बिजुली ल्याउने भनेको बिहार राज्यबाट हो। बिहारमा दैनिक १८ सय मेगावाटको माग भइरहे पनि एक हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेकाले त्यहाँबाट नेपाललाई थप बिजुली आउन नसक्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताए। 'आफ्नै राज्यका जनतालाई अँध्यारोमा राखेर बिहार सरकारले नेपालीलाई बिजुली देलान् भन्ने कल्पना गर्नु उचित हुन्न,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले तरुणसँग भने। यतिबेला बिहारमा दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ।
weeklynepal.com