बेलायतमा निजी कलेजका विद्यार्थीले काम गर्न नपाउने

Tweet

बेलायत सरकारले टियर फोरअन्तर्गत पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि अनुदार शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। गृह मन्त्री टेरेसाले उद्‍घोष गरेअनुसार यहाँका निजी कलेजमा पढ्नेहरुले काम गर्न पाउने छैनन्।मङ्गलबार जारी यो नियमको शिकार व्यक्तिगत लगानीका कलेजसमेत हुने भएका छन। नयाँ नियम २०१२ को अप्रिलसम्म लागू भइसक्नेछ। नियम लागू भएपछि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले मात्र काम गर्न पाउने भएका छन्। सामुदायिक कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको हकमा भने सीमित अवधि काम गर्ने अनुमति दिइनेछ। अन्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजलाई तिनीहरुको क्षमताअनुरुप अति विश्वसनीयको दर्जा दिइनेछ तर त्यस्ता कलेजमा पढ्न आउने विद्यार्थीले काम गर्न भने पाउने छैनन्। यसअघि विद्यार्थीले पाउँदै आएको सुविधा अर्थात् 'पोष्ट स्टडी वर्क' पनि हटाइनेछ।

क्विन्स ल्याण्ड कलेजका प्रिन्सिपल कृष्ण भट्टका अनुसार बेलायत सरकारले ल्याएको यस नियमबाट पन्ध्र सयको हाराहारीमा रहेका निजी लगानीका कलेजलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। निजी लगानीका धेरै कलेज बन्दसमेत हुन सक्छन्। भट्टले भने- अब आउने विद्यार्थीलाई यस नियमले अप्ठ्यारो पारेको छ। निजी लगानीका कलेजप्रति सरकारको यो विभेदकारी नीति हो, यसले पछि सरकारलाई असजिलो हुनसक्छ- उनले भने। विद्यार्थीकै अधिकारमा सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजेको हो, विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले काम गर्न पाउने, निजी कलेजमा पढ्नेले किन नपाउने ?' विश्वविद्यालयको शिक्षा महङ्गो हुने बताउँदै प्रिन्सिपल भट्टले सीमित कोटा प्रणाली र भर्नाका प्रावधानहरुले विद्यार्थीलाई मर्का पर्नेछ।
बेलायतमा वकालत पेशा अङ्गालेका सुनिल अधिकारीले नयाँ नियमको खाकामात्र आएको दाबी गरे। नियम कस्तो आउन लागेको हो, त्यसको ड्राफ्टमात्र आएको छ, अधिकारीले भने- पूरा नियम आइसकेको छैन। नियय यस्तो आउँदैछ भन्ने सङ्केतमात्र दिएको हो। २२ मार्चमा आएको नियमले विद्यार्थीहरुलाई नै विभेद गरेको प्रष्ट हुने उनले बताए। विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र उनीहरुको 'डिपेन्डेण्ट' सहायकले भने काम गर्न पाउने छन्। कानुनविद् अधिकारीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले अहिलेकै सुविधा 'पोष्ट स्टडी वर्क' २०१२ को अप्रिलसम्म पाउने बताए।
अधिकारीका अनुसार निजी लगानीका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसरह सुविधा नभए पनि उसको मान्यताप्राप्त कलेजहरुबारे नियम मौन बसेको छ। विश्वविद्यालय विभिन्न स्थानमा हुन सक्छन्, तिनीहरुकै मातहतमा पढाइ गर्ने कलेजहरुका बारेमा केही खुलाइएको छैन, अधिकारीले भने त्यस्ता विद्यार्थी कुन परिभाषामा पर्छन् ? कहिलेकहीँ नियम लागू हुँदा  ड्राफ्टमा उल्लेख गरिए जस्तो नहुने उनको भनाई थियो।
जो होस्, अहिले पनि बेलायतको शिक्षामा 'स्याण्डवीच' जस्तो बनिरहेका विद्यार्थी नयाँ नियमले थप चपेटामा पर्ने निश्चित छ। निजी क्षेत्रका कलेजमा अत्यन्त महङ्गो शुल्कका कारण आर्थिक समस्या झेलिरहेका उनीहरुलाई पक्कै पनि विश्वविद्यालय तथा सामुदायिक कलेजहरु आकाशको फल हुन सक्छन्। बेलायतले टियर फोर प्रणालीअन्तर्गत विद्यार्थीलाई बेलायत आउने अनुमति दिएपछि एकाएक अरबपति बन्न पुगेका निजी शिक्षा व्यवसायीहरुलाई पनि यसले नराम्रो धक्का दिने निश्चित छ। यद्यपि सरकारी नीतिको विरोधमा निजी शिक्षा व्यवसायीहरु अदालतमा रिभ्युका लागि भने जान सक्नेछन्।
- धर्मराज अधिकारी
नागरिक न्यूज़