दूतावासले एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीलाई बायोडिजेल प्रवद्र्धनमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको खुलासा भएको हो । उसले कम्पनीलाई गर्दै आएको सहयोगबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छैन । नेपालमा रहेका दूतावासहरूले कम्पनी वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने सहयोगको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यता दूतावासले नेपालमा गैरनाफामुखी गैरसरकारी संस्था तथा निकायलाई मात्र सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ ।
दूतावासले विकास केन्द्र नेपाल (डीसीएन) नामक गैरसरकारी संस्थाको नाममा उपलब्ध गराएको सहयोगमा कम्पनीले पनि काम गर्दै आएको छ । दूतावासले डीसीएनलाई सन् २०१० को फरवरी महिनामा दुई वर्षका लागि १ लाख १६ हजार ६ सय युरो (करिब १ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ ।
“हामीले सीधै एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीसँग काम गरेको होइन,” दूतावासका कर्मचारी डा. चिरञ्जीवी जोशीले भने, “डीसीएनलाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।” उनले डीसीएन र निजी कम्पनी एभरेस्ट बायोडिजेलले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको दूतावासलाई जानकारी भएको बताए । एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनी ऐनअनुसार सन् २००६ मा स्थापना भएको हो ।
दूतावासले आफ्नो स्थानिय सहकार्य कोष (एफएलसी) मार्फत डीसीएनलाई सहयोग उपलब्ध गराएको बताएको छ । सोही कोषमार्फत दूतावासले डीसीएनलगायत विभिन्न गैर–सरकारी संस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयका उप–सचिव तिलकमानसिंह भण्डारीले फिनल्यान्ड दूतावासले एभरेस्ट कम्पनीलाई सहयोग गरेको बारे सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । डीसीएनको कार्यकारी समितिका सदस्य डा. खेमराज भट्टराईले समेत एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा काम गरेको बताएका छन् । “दूतावासलाई परियोजना प्रस्ताव नै एभरेस्ट कम्पनी र डीसीएनले संयुक्त रूपमा काम गर्ने भनि पठाएको हो,” डा. भट्टराईले भने, “त्यही प्रस्तावमा दूतावासले सहायता उपलब्ध गराएको हो ।”
राज्यलाई थाहा नदिई दूतावासले काम गर्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र नपर्ने पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामला जानकार डा. भेषबहादुर थापाको तर्क छ । उनले नेपालमा दातृ संस्था तथा राष्ट्रले मूल्य मान्यताभित्र बसेर काम गर्न छोडेको दाबी गरे । “दातृ संस्था तथा राष्ट्र छाडा भएका छन्,” थापाले भने, “हाम्रो राज्यको कमजोरीले गर्दा यो छाडापन आएको हो ।”
अर्को देशको दूतावासले सरकारलाई जानकारी नगराई कुनै पनि काम गर्दा कानुनीभन्दा पनि कूटनीतिक मर्यादा र मान्यता उल्लंघन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बताउँछन् । “त्यसमाथि सरकारलाई जानकारी नगराई निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्नु कूटनीतिक मान्यताको स्पष्ट उल्लंघन हो,” उनले भने ।
दूतावासले बायोडिजेल उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका नाममा कम्पनी र डीसीएनलाई संयुक्त रूपमा सघाउँदै आएको अघिल्लो साता कम्पनीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य रामकुमार शर्माले बायोडिजेलबाट चल्ने गाडी चलाउँदै यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
फिनल्यान्ड दूतावासले नेपालमा छानिएका परियोजनामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत वार्षिक ५ लाख युरो (करिब ५ करोड ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ) सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दूतावासले डीसीएनसँगै एलाएन्स फर पिस, अ स्कुल फर कम्युनिटी, जागरण मिडिया सेन्टर, आशामन नेपाल, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड रिर्सच सेन्टर, सम्झौता नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ ह्युमन राइट्स कम्युनिकेसन नेपाललगायत संस्थामार्फत विभिन्न परियोजनालाई सघाउँदै आएको उसले वेबपेजमा स्पष्ट पारेको छ ।
अधिवक्ता गान्धी पण्डितले निजी कम्पनी कसैले सहयोग गरे लिन सक्ने तर दूतावासले सहयोग उपलब्ध गराउनुपूर्व सरकारलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताए ।
Kathmandu Time
