anubhav

Showing posts with label policy. Show all posts

भत्किएको काठमाडौं सप्रन्छ त ?

अब काठमाडौं फोहोर, दुर्गन्धित एवं जामयुक्त सहरका रूपमा चिनिनेछैन। कुरै पत्याउने हो भने काठमाडौं देशकै लागि गौरव बन्ने भएको छ। फराकिला सडक, ओभरहेड ब्रिज एवं फुटपाथको उचित व्यवस्थाले काठमाडौं देशको राजधानी भनेर गर्व गर्न लायक बन्ने सुरमा देखिन्छ। सहरमा राति झिलिमिली बत्ती बल्नेछ। प्रेमीहरूका लागि सहर नजिकै प्रेम पार्क बन्नेछ। सवारी साधनले मानिसको चाप थेग्न मेट्रो रेल हाजिर हुनेछ। द्रुत गतिका मोनोरेल चल्नेछन्। रात विरात यात्राका लागि सवारी साधन हाजिर हुनेछन्। अस्पताल, कलेज एवं सिनेमाघरहरू काठमाडौं नजिकैका पहाडका फेदीमा बन्नेछन्। बेस्सरी धूवाँ फाल्ने सवारी साधनलाई रिङ्रोडभित्र छिर्न दिइनेछैनन्। उपत्यकाका पुराना नेवार बस्तीमा सवारी साधन लिएर जान पाइनेछैन। ती बस्तीहरूलाई पुरानै अवस्थामा सजाउन करिब एक अर्व रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। सुन्दा कल्पना लाग्ने यो अभियान वर्ष २०६९ देखि प्रारम्भ भैसकेको छ। अभियानको प्रथम चरणको काम प्रारम्भ भैइसकेको छ। पहिले नगर विकासले सुरु गरेको यो कार्य काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पूर्वमेयर केशव स्थापित आएपछि द्रूत गतिमा अघि बढेको हो। यसले काठमाडौंभित्रका ४ सय किलोमिटर सडकलाई झन्डै दोब्बर चौडा बनाउनेछ। 'योजनाअनुसार काम भयो भने अब काठमाडौं सहर आँखामा नबिझाउने बन्नेछ, यो हाम्रो राजधानी हो भनेर गर्व गर्न सकिनेछ।' प्राधिकरण प्रमुख केश व स्थापित भन्छन्, 'बजेट, म्यानपावर एवं राजधानीवासीको सहयोग हेर्दा यो लक्ष्य ५ वर्षभित्र पूरा हुने देखिन्छ।'

हाम्रो देशमा लाखौँ युवा प्रति वर्ष उच्च अध्ययन र आकर्षक रोजगारीको चाहना राखेर अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, खाडीलगायत विभिन्न देशमा पलायन भएका छन् । काम जति नै गाह्रो भए पनि र आफन्तजनबाट वर्षौँ टाढा बस्नु परे पनि आकर्षक तलब र उच्च जीवनस्तरको चाहना नेपालीहरू विदेश पलायनका हुनाका प्रमुख कारण हुन् । पलायनको क्रममा देशबाट उचित मानसम्मान पाएका खेलाडीहरू पनि थुप्र रहेका छन् ।

नेपालमा खेलकुदमा लागेर के नै हुन्छ र ? यो नेपाली खेल जगत्मा गुञ्जिरहने गरेको आमगुनासो हो । यही नकारात्मक सोच र असन्तुष्टिले कतिपय नेपालीलाई बेलामौकामा दुस्साहसीसमेत बनाउने गरेको छ । नेपाली खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको क्रममा देश र खेलजगत्कै प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जलि दिएर विदेशमै लुक्ने गरेका छन् । खेलाडीहरूको पलायनले अत्यन्त नकारात्मक टिप्पणीको जन्म भएको छ- नेपालमा खेलाडी बन्ने भनेको नै विदेशमा पलायन हुन सहज बनाउन बाटो खोलिदिने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि दुई दशकअघि प्रारम्भिक अध्ययनको थालनी भए पनि सुरुमा भौगोलिक स्वरूपमा उपयुक्त स्थानको चयन गर्नु नै पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्यो । यसका लागि तत्कालीन सरकारबाट स्थानीय स्तरको नेपाल इन्जियिरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस (नेपिकन) लाई परामर्शदात्रीेका रूपमा चयन गरी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । नेपिकनले आफ्नो प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी मुलुकका चितवन, दाङ, नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा तथा लुम्बिनीस्थित रुद्रपुरसहित १० स्थानलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भावित स्थानका रूपमा चयन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तावित १० वटै सम्भावित स्थानको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरी बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा छनोट गरियो ।

नयाँ सरकार बनेको पाँच हप्ता बित्न लाग्दा पनि शान्ति र संविधानको प्रश्नले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यसबीच, संविधान निर्माणको काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको छ । संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा बाँकी रहेको ८० दिनको समयसीमाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
त्यसो त, संविधानसभा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा नगरी विघटन हुन सक्दैन र अन्तरिम संविधानमा तोकिएको समयावधिभन्दा संविधान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने र उत्पन्न आशङ्कालाई मेटाउने काम गरेको छ । तर, सर्वोच्चको यो फैसलालाई तोकिएको दायित्व तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नगर्ने, आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने मौकाको रूपमा दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चको फैसलाको सार भनेको राजनीतिक रिक्तता पैदा हुन नदिने कुरामा तथा ऐतिहासिक संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हदसम्म सीमित छ, संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने कुरामा होइन ।

नेपालस्थित फिनल्यान्ड दूतावासले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एक निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्र्दै आएको खुलासा भएको छ ।
दूतावासले एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीलाई बायोडिजेल प्रवद्र्धनमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको खुलासा भएको हो । उसले कम्पनीलाई गर्दै आएको सहयोगबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छैन । नेपालमा रहेका दूतावासहरूले कम्पनी वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने सहयोगको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यता दूतावासले नेपालमा गैरनाफामुखी गैरसरकारी संस्था तथा निकायलाई मात्र सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ ।
दूतावासले विकास केन्द्र नेपाल (डीसीएन) नामक गैरसरकारी संस्थाको नाममा उपलब्ध गराएको सहयोगमा कम्पनीले पनि काम गर्दै आएको छ । दूतावासले डीसीएनलाई सन् २०१० को फरवरी महिनामा दुई वर्षका लागि १ लाख १६ हजार ६ सय युरो (करिब १ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ ।

आजीविकाको स्रोत नभएका र राम्रो शिक्षा नपाएकाले सक्रिय राजनीति नगर्नु नै बेस । नत्र तिनीहरू भ्रष्ट हुन बाध्य हुन्छन् र सबैका लागि भार बन्छन्। गत फागुन सात गते पत्रकारहरू गंगा बीसी र कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा दलहरूको नेतृत्व तहमा बढिरहेको युवाको संख्यासम्बन्धमा राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । त्यसमा दिइएको तथ्यांकअनुसार माओवादीमा पचास र नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा बीस बीस प्रतिशत युवा नेतृत्व तहमा उक्लन सफल भएका छन् । राजनीतिमा सक्षम युवाको प्रवेशमा जोड दिइआएको यस स्तंभकारका लागि त्यो उत्साहजनक तथ्यांक थियो। तैपनि नेपालजस्तो गरिबी र अशिक्षाग्रस्त देशमा राजनीतिमा युवाको भूमिकाको चर्चा गर्दा केही आधारभूत महत्वका विषयबारे सोच्नैपर्ने हुन्छ।

सन् २००५ अघिसम्म भारतीय राज्य विहारको परिचय गरिबी, अपराध अखडा, न्यून साक्षरता, जातीय हिंसा, लुटपाट, अपहरणजस्ता क्रियाकलापमा सीमित थियो । जातीय राजनीतिमा लोकप्रिय लालुप्रसाद यादवको १५ वर्षे शासनकालमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अपहरण, लुटपाटका घटना यतिसम्म फैलियो कि विहार जंगलराजको नामले चिनिन थाल्यो ।

'तपाईंको सरकार, तपाईंकै घरदैलोमा' नारा लिएर नीतिशकुमारले नोभेम्बर २४, २००५ मा सत्ता सम्हालेपछि विहारको परिचय फेरिएको छ । आव २००६/०७ यतामात्रै विहारले झन्डै २४ हजार किमि सडक निर्माण गरेको छ । राजमार्ग र सडक लगायत यातायात सुविधामा भएको विकासले सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्दा लाग्ने समयमा आधै कमी आएको छ । फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार, सडक निर्माणमा केन्द्रीय अनुगमनका लागि पछिल्लो मोबाइल फोन प्रविधि एन्ड्रोइड प्रविधि भित्र्याउने पहिलो राज्य भएको छ,