गतिरोधका सात गाँठा

Tweet

ज्ञानेन्द्र शाहले 'दलहरूको मार्गचित्रमा चल्ने' त्यो प्रख्यात सम्बोधन पढेको आइतबार पाँच वर्ष पुग्दै छ । उनी नागरिक भएका छन् र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । तर गणतन्त्रलाई स्थायी र संस्थागत बनाउने प्रयास अघि बढ्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र पुनस्र्थापना हुँदाको जनउत्साह जननिराशामा बदलिँदै छ । किन ? कहाँ चुक्यो राजनीतिक नेतृत्व ?
१. कमजोर नेतृत्व
भनिन्छ, राजनीतिज्ञले आउँदो चुनावलाई हेर्छ भने राजनेता -स्टेट्सम्यान) ले आउँदो पुस्तालाई हेर्छ । हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेता पहिलो श्रेणीका देखिए । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, 'हाम्रा शीर्ष नेतृत्व व्यक्तिगत र दलीय आग्रह, स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने खालका भए । साँघुरो घेरामा खुम्चिएको नेतृत्वका कारण अग्रगामी राजनीतिलाई संस्थागत गर्न कठिन भइरहेको छ ।'
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकले चार थान प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ ।
 

शान्ति प्रक्रियाका नेता तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढिलो भए पनि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक गर्न सके र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । आफ्ना केही वैयक्तिक कमजोरीका बाबजुद उनले मुलुकलाई जीवनको अन्तिम कालसम्म पनि अभिभावकीय संरक्षण दिइरहे । यद्यपि आफूले सुरु गरेको शान्ति र संविधानको अभियानमा उनी सफल हुन सकेनन् । उनीपछिका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कसैले पनि संक्रमणकालीन जटिलता समाधान गर्ने सवालमा भरपर्दो नेतृत्व दिन सकेका छैनन् । 'लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेका चारै प्रधानमन्त्रीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई इमानदार कायर्ान्वयन गर्न सकेका छैनन्,' अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी भन्छन्, 'शान्ति आयोग, बेपत्ता आयोग, राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठनका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगर्नु शान्ति प्रक्रियामाथिकै धोका हो ।'
संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको निश्चय पनि सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख जिम्मेवार र कार्यकारी हुनु हो । यद्यपि सहमतीय राजनीति अपरिहार्य भएकाले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको पनि यो बेला अहं जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो, अध्यक्ष दाहाल यतिखेर प्रधानमन्त्री छैनन् तर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुद्दामा उनी प्रधानमन्त्री खनालभन्दा रत्तिभर कम जिम्मेवार छैनन् । कांग्रेसका सुशील कोइराला या शेरबहादुर देउवा, माओवादीका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई या एमालेका केपी ओली, माधव नेपालहरू यस अर्थमा बराबरका भागीदार
हुन् । विडम्बना के छ भने यो गिनेचुनेको नेतृत्व अनिर्णयको बन्दी भइदिँदाको असर सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ । एकजना नवोदित राजनीतिकर्मी भन्छन्, '५० जना मुख्य नेतालाई राजनीतिबाट अवकाश दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने समाधान निस्कन सक्छ ।'
शाही शासनलाई घुँडा टेकाउने त्यही नेतृत्व संक्रमणकाल र अग्रगमन व्यवस्थापन गर्ने सवालमा कमजोर र निरीह देखियो । कारण, नेतृत्वले द्वैध चरित्र लियो । जस्तो, कुरा सहमतिको गर्ने, सहमतीय पद्धतिमा जाने भन्ने तर व्यवहारमा असहमतिमाथि असहमति दर्साउने । एकजना विश्लेषकका शब्दमा समानुपातिक, समावेशी भनेको सहमतीय पद्धति हो । त्यसैले साझा संविधान ल्याउन सहमति नगरी सुखै छैन । प्रावधान सहमतिको राख्ने अनि व्यवहारमा असहमति राखेपछि नेतृत्व कमजोर हुने र जटिलता बढ्ने भइहाल्छ नि र 'फेरि हामीले नेतृत्व स्थापनामा पनि गलत नजिर बसायौं,' उनी भन्छन्, 'लोकतन्त्रमा चुनावबाट निर्वाचितले वैधता पाउँछ । हामीले हारेकालाई मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री नै बनाइदियौं । यो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई झनै कमजोर बनायो ।'
 
२. लेनदेन नमिल्दा
२०६५ जेठ १४ गते भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गर्‍यो र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । साउन १६ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो जसबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भए । धेरै विश्लेषक गतिरोध माओवादी र कांग्रेसबीच राष्ट्रपति पदमा लेनदेन नमिल्दा भएको बताउँछन् । भनिन्छ, कोइराला प्रथम राष्ट्रपति बन्ने कुरामा ढुक्क थिए र प्रचण्डले पनि उनलाई आश्वासन दिएका थिए । तर चुनाव परिणामबाट माओवादी ठूलो दल भएपछि त्यो 'मौखिक' सहमति उसले कार्यान्वयन गरेन र कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने सपना तुषारापात हुन पुग्यो । यसले माओवादी र कांग्रेसबीच ल्याएको तिक्तताको परिणति अहिलेको राजनीतिक अन्योलसम्म पनि जोडिएको देखिन्छ ।
कोइराला राष्ट्रपति हुँदा समानान्तर शक्तिकेन्द्र हुन्छन् भन्ने त्रासबाट माओवादीले असहयोग त गर्‍यो नै, प्रचण्ड स्वयं पनि नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य पनि प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाउने मौखिक सहमति गरेर कोइरालालाई जिल्याएको ठान्छन् । भन्छन्, 'कार्ययोजना र लेनदेनमा एकअर्कालाई जिल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि कांग्रेस-माओवादी दूरी बढ्यो र त्यसको असर सिंगो प्रक्रियामा देखियो ।' राष्ट्रपतिमा कांग्रेस-माओवादीबीच देखिएको अदृश्य द्वन्द्व एउटा कारक मात्रै हो । संविधानसभापछि बदलिएको दलीय शक्तिसन्तुलनको अवस्था संस्थागत गर्ने बाटोको अवरोध बन्यो । एकजना विश्लेषकका शब्दमा, माओवादी ठूलो दल भएकामा उन्माद उन्मुख भयो भने कांग्रेस-एमाले अपेक्षाकृत सानो आकारमा सीमित हुनुपरेकामा चिढिए । दलहरूबीचको हारजितको यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको असर जारी प्रक्रियामा पर्‍यो ।
 
३. वैचारिक टकराव
त्यसो त दल र नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमै विगत पाँच वर्षमध्ये अधिकांश समय व्यतीत भएको छ । यद्यपि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मुद्दामा भने प्रक्रिया आशातीत रूपमा नबढ्नुमा दलहरूबीच विद्यमान वैचारिक द्वन्द्व प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणमा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, न्यायिक प्रणालीलगायतका मूलभूत विषयमा मतभेद बाँकी छन् । मुलुक १२ बुँदे समझदारीबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर त्यससँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई लागू नगरिएको विवाद अझै कायम छ ।
उक्त समझदारीको आशय के थियो भने कांग्रेसलगायतका दलहरू गणतन्त्रका पक्षमा आउने र माओवादीले हिंसा छाडेर लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने । 'कांग्रेस त गणतन्त्रमा आयो तर माओवादीले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन । ऊ अहिले पनि द्विविधामा छ,' कांग्रेस नेता आचार्य भन्छन्, 'अन्तरिम संविधानले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिसकेको छ तर माओवादी कहिले जनविद्रोहका कुरा गर्छ, कहिले जनमुखी संविधान भन्छ । यसले ऊ आफैंमा कस्तो संविधान र व्यवस्था भन्नेमा प्रस्ट नभएको देखिन्छ ।'
आचार्य कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व तहमा राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताका कुरा आत्मसात् गर्न नसकिरहेको स्विकार्छन् । थप्छन्, 'कांग्रेसमा पनि राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा केही प्रस्ट बनिसकेको छैन तर माओवादी राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियामै रहेको र वैचारिक संकटमा रहेकाले वर्तमान राजनीति प्रभावित भएको छ ।' आचार्यसँगै सहमति जनाउँदै गगन भन्छन्, 'धेरै गतिरोधका कारणमध्ये वैचारिक द्वन्द्व प्रमुख हो । दलहरू कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा द्विविधाग्रस्त छन् ।'
जनपक्ष्ाीय गणतन्त्र, जनमुखी संविधान, विद्रोहका नाराका कारण बारम्बार विवादमा तानिएको माओवादीको अन्योलले गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया एकातिर प्रभावित छ भने अर्कातिर आन्तरिक रूपमा पनि कार्यनीतिक विवादमा उनीहरूकै पार्टी फसेको छ । शान्ति-संविधान कि विद्रोह भन्ने कार्यनीतिक विवाद, अध्यक्ष्ा दाहालले बेलाबखत बोल्ने विवादास्पद बोली, वाईसीएलका हिंसाजन्य गतिविधि, शिविरभित्र बसेका लडाकुका आपराधिक कर्म आदिले माओवादीलाई अविश्वासी बनाउँदै लगेको छ ।
 
४. स्व्ाामित्वको सवाल
संविधानसभाको माग पूरा गर्ने नाममा झन्डै १७ हजार मानिस मारिए तर जब संविधानसभा प्राप्त भयो र नयाँ संविधान निर्माणको अवसर आयो तब कसैले पनि दह्रोसँग यसको स्व्ाामित्व लिन चाहेको देखिएन । अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन्, 'उपलब्धिको स्वामित्व कसैले लिन चाहेको
देखिएन । माओवादीलाई जनवाद चाहिएको छ । कांग्रेसलाई दोस्रो भएकामा र एमालेलाई तेस्रो भएकामा लघुताभास छ । परिवर्तनको स्वामित्व कसैले नलिएका कारण यो बेवारिसेजस्तै भएको हो ।' व्यवहारमा संविधानसभा कसैको पनि चिन्ताको विषय नबनेको देखिन्छ ।
 
५. एउटै बास्केटमा शान्ति र संविधान
जनआन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति र संविधानको उचित रणनीति तय गर्न नसक्नुलाई पनि यसबीचको त्रुटिका रूपमा हेरिन्छ । खासगरी शान्ति र संविधानलाई एउटै बास्केटमा नहाली पहिले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने अनि संविधान लेखनलाई बढाउने गर्नुपथ्र्यो भन्छन् जानकारहरू । 'शान्ति र संविधानलाई एउटै बास्केटमा राख्नु त्रुटि थियो,' गगन भन्छन्, 'शान्ति प्रक्रियाको टुंगो संविधान लेखनभन्दा अघि नै सकेको भए सायद अहिले गतिरोध यति जटिल हुने थिएन ।' अझ आचार्य त अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकारमा माओवादीलाई सामेल गराउनुपूर्व नै शान्ति प्रक्रिया खास गरी लडाकु समायोजन र व्यवस्थापनको काम टुंग्याउनुपथ्र्यो भन्छन् । 'लडाकुका विषयमा टुंगो नलाग्दा यो आवश्यकताभन्दा बढी बार्गेनिङ कार्डका रूपमा प्रयोग भयो,' उनी थप्छन् ।
 
६. बढ्दो परनिर्भर प्रवृत्ति
संयोग कस्तो परेको छ भने पाँच वर्षअघि जनआन्दोलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत कर्ण सिंह त्यस बेलाको गतिरोध मिलाउन आएका थिए, अहिले विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा त्यस्तै मनसाय लिएर आएका छन् । त्यस बेला सिंहले सुझाएको बाटो हिँड्दा पनि नेपाली जनताले तत्कालीन राजालाई दोस्रो सम्बोधन गर्न बाध्य पारे र उनी दलको मार्गचित्रमा चल्न बाध्य भए । नेपाली जनताले विदेशीले लिएको अनुचित सल्लाह र सुझाव अस्वीकार गर्दै एउटा नजिर स्थापित गरेका थिए तथापि राजनीतिक नेतृत्वमा विदेशीसामु 'त्वं शरणम्' गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । पाँच वर्षमा विदेशी प्रभाव र चासो ह्वात्तै बढेको छ । दक्षिण भारतको मात्रै होइन, उत्तरी चीनलगायतका शक्ति राष्ट्र चासो देखिने गरी प्रकटभएका छन् ।
 
७. आफैंभित्र मतभेद
संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुनुमा बाहिरिया चलखेल जति जिम्मेवार छ, त्यसभन्दा अधिक आफ्नै आन्तरिक कारण जिम्मेवार छन् । दल र नेताहरू आफैंमा विभाजित छन् । प्रमुख दलदेखि साना, ठूला दल सत्ताकेन्दि्रत मानसिकताले ग्रस्त हुँदै फुटपरस्त भएका छन् । सुरुमा संविधानसभामा २५ दल थिए, अहिले २८ पुगेका छन् । तराईमा उदाएका क्षेत्रीय दलहरू मधेसी फोरम र तमलोपा दुवै फुटेका छन् भने साना कम्युनिस्ट घटकहरू पनि फुटको पुरानो रोगबाट निस्कन सकेका छैनन् । एकजना नेता भन्छन्, 'ससाना दल या मधेसी दल फुटको भन्दा बढी कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र विभाजित अवस्थामा हुँदा असर गरेको छ ।'
 
अन्तिम अवसर
दलहरूबीच आपसी द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व र खिचातानीका बाबजुद अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको चुनाव, राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रादुर्भावलगायतका ऐतिहासिक उपलब्धि मुलुकले पाएको छ । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल आन्दोलनको सफलताले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण माध्यमबाट गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको ठान्छन् । 'सञ्चार जगत्मा यत्रो अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । जनताको चेतनास्तर बढेको छ,' राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, 'समाजको चेतनास्तर बढिसकेका अवस्थामा ढिलो होला तर परिवर्तन संस्थागत हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कट्टर कम्युनिस्ट व्यवस्था सम्भव छैन, उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकाले अहिले देखिएको वैचारिक द्वन्द्वको हल निस्कन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।'
संविधानसभाको थपिएको समयसीमा पनि झन्डै एक महिना बाँकी रहँदा अब संविधान र शान्ति प्रक्रिया तत्कालै टुंगिनेमा आशावादी हुन सकिँदैन । यद्यपि संविधानका एकीकृत मस्यौदा तयार पारेर जनस्तरमा छलफलका लागि लैजाने र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विषय माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिहाल्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै सहमत छन् । नेता आचार्य भन्छन्, 'खाँचो छ त केवल राजनीतिक इमानदारीको । सबैभन्दा बढी प्रचण्ड, त्यसपछि कांग्रेस र एमाले इमानदार हुनसके लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत गर्ने अवसर बाँकी छ ।'
राजाराम गौतम
कांतिपुर