कृषिमा सम्भावनाको खोजी

Tweet

करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रति भएको देश नेपाल । तर विडम्वना यही मुलुकका ४० प्रतिशतभन्दा बढी किसान परिवारले वर्षभरि पुग्ने अनाज अभावमा बेसाएर गुजारा गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई कसरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्नेतर्फ पहल नहुनुको परिणाम हो यो । जनताको जीवनस्तर उकास्ने मुख्य क्षेत्र सधँै ओझेलमा परिरहृयो । कृषिप्रधान देशको किसानका भकारीमा बर्षदिन खान पुग्ने अन्न हुँदैन भने यो भन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?यसो हुनुमा स्पष्ट कारणहरू छन् । पहिलो त कृषिमा आधुनिकीकरण भएन । बाउबाजेेले जुन हलोले जातेेका थिए नातिको पालामा पनि त्यही हलो प्रयोग भएको छ । नर्बेका किसान र यहाँका किसानको तुलना गरौँ । त्यहाँ त जोत्ने, मल र बीउ छर्ने, पाकेपछि काट्ने सबै काम मेशिनले नै गरिँदोरहेछ । त्यहाँका तीन सय हेक्टरसम्म जमिनमा खेतीका सबै काम एक दुई जनाले नै भ्याउँदा रहेछन् । थोरै मान्छे छन् तर उब्जाउँछन् सात समुद्र पारिसम्म बाँड्न पुग्ने गरी । बाँकी जनता उद्योगधन्दा, विज्ञानप्रविधि र विकास-निर्माणमा लाग्न पाएका छन्, देशले उन्नति गरेको छ ।  

किसानलाई राज्यले आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध नगराउनु पनि अर्को कारण हो । कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्र भन्ने, कृषिक्रान्तिका कुरा पनि गरिरहने तर त्यसअनुसार किसानमुखी नभइदिने प्रवृत्ति यहाँ छ । नर्वे आफ्ना किसानलाई अनुदान सहायता दिने मुलुकमध्ये अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । युरोपेली मुलुकका किसान राज्यबाट बढी सुविधा पाउने र राम्रो आय गर्नेमध्ये पर्छन् । किसान सुखी छन् । देश धनी छ तर यहाँ कृषि पढ्ने र गर्ने दुवैको सम्म्ाान छैन । अमेरिकामा जैविक -अर्गानिक) खेती गर्ने किसानले बीस हजार डलर सहायता पाउँदोरहेछ तर विकासे उत्पादनको बानी परेका हाम्रा नीतिनिर्माताहरूलाई अर्गानिक कृषिबारे चासो दिने फुर्सदै छैन्ा । न त पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नै सकेका छन् ।
टाढा किन जानुपर्‍यो ? भारतकै हिमाञ्चल प्रदेशमा कृषि विषय पढेकाहरूलाई २० लाख सम्म ऋण दिँइदोरहेछ, जसको ८० प्रतिशत अनुदान हुने गर्छ । यसरी कृषिलाई समृद्धिको केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मुलुक समृद्ध भइसके, हँुदैछन् तर हाम्रो देशमा भने कृषिका कुरा कुरामै सीमित भए, केन्द्रमा भने राजनीति पर्‍यो । भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने गरी रानीतिक अस्थिरता भएपछि मुलुक स्वाभाविक रूपमा पछाडि पर्छ, परिरहेको छ । कृषिमा विश्वमै ठूलो हिस्सा ओगट्ने मुलुकहरू नेपालको दुईतिर छन् अर्थात् चीन्ा र भारत । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुको कारण एउटै छ- त्यहाँका किसानले पर्याप्त अनुदान पाउँछन् । कुरामै सीमित रहेकेा हाम्रो कृषि राज्यको उपेक्षाकै कारण दिनानु दिन धरासयी बन्दैछ । त्यसैले त हाम्रो भान्सामा लसुन, प्याज र चामल विदेशबाट आइपुग्छन् ।
तेस्रो कारण हो- सरकारले कृषिमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु । तराई क्षेत्रमा धान र गहुँलाई जोड दिन सकिन्थ्यो , पहाडी क्षेत्रमा कोदो, मकै र फलफूल आदिलाई केन्द्रमा राख्न सकिन्थ्यो अनि हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी र फलफूललाई । यसो भएको भए तराईको चामल पहाड र हिमालका वासिन्दाले खान पाउँथे । हिमाल र पहाडको अन्न, जडिबुटी र फलफूल तराई र्झन सक्थ्यो । यसको विपरीत यहाँ त यातायात असुविस्ताका कारण हिमालको स्याउ कुहिएर खेर जाने गरेको छ ।
चौथो कारण हो विश्वबजारका अवसरहरूको उपयोग गर्नेतर्फ नलाग्नु । नेपाल विश्वव्यापार सङ्गठन -डब्लुटिओ)को सदस्य भइसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक बढी लाभ हुने उत्पादनहरूको पहिचान हुन सकेको छैन्ा । पहिचान भएर माग आएकामा समेत उत्साहजनक ढङ्गले उत्पादन बढाउन सकिएको छैन्ा । अलैँची, अदुवा, कफी, स्याउ आदिबाट नेपालले मनग्गे फाइदा लिन सक्ने त थाहैै छ । मसलाको परिकार, बिस्कुट, बेकरी, सुगन्धित तेल, रक्सी आदि उत्पादनमा प्रयोगका लागि तेस्रो मुलुकमा अलैँचीको माग दिनप्रति दिन बढ्दो छ तर उत्पादन क्षेत्र बढाउनेतर्फ पहल भएको छैन्ा । खाद्य एवं कृषि सङ्गठन -एफएआ)को ००८ को तथ्याङ्कले नेपाललाई अदुवा उत्पादानमा विश्वमै चौथो घोषणा गरेर एउटा उत्साह थपिदिएको थियो । चिसो हावापानीका कारण तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रको भन्दा बढी रेसादार नेपाली अुदुवा उच्च्ा गुणस्तरको मानिन्छ । नेपालको मध्य पहाडदेखि चुरेसम्मका २१/२२ जिल्लामा उब्जेको अदुवा राम्रो मानिन्छ । अन्तर्राष्टिय बजारमा साख जमाउन थालेको अदुवाका लागि सरकारले भने किसान लक्षित कार्यक्रम अझै ल्याएको छैन्ा । यदि व्यावसायिकताको पाइन हाल्न सक्ने हो भने प्रतिहेक्टर २५ टनसम्म अदुवा फलाउन सकिन्छ । यस्तो नहुँदा हालको उत्पादन त्यसको आधाभन्दा पनि कम अर्थात् ११.३५ टनमा सीमित छ ।
त्यस्तै कफीमा पनि नेपालको सम्भावना उत्तिकै छ । नेपालको ८०० सयदेखि एक हजार ६०० मिटरसम्मको उचाइमा कफी खेती गर्न सकिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालको १५ हजार हेक्टर क्षेत्र कफी खेतीका लागि उपयुक्त छ तर खेती भएको क्षेत्र जम्मा एक हजार हेक्टर मात्र छ । यहाँको कफी विश्वमै उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ र जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया, जापान, दुवई, अमेरिका, प|mान्स लगायतका मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ तर अत्यन्तै सानो परिमाणमा । विश्वमा बढी बिक्री हुने वस्तुमध्ये कफी पनि हो । यसको ठूलो बजार भए पनि सरकारले लगानी गर्न नसक्नु आफैँमा दुखद् हो । अझ अर्गानिक कफीको माग बढी भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्दि्रत गरिनुपर्छ । कफीलाई चिस्यान चाहिने भएकाले यससँगै ठूलो रुख हुने खालका फलफूल लगाउन सकिने र कफीको भित्री जमिनमा अदुवा, बेसार समेत रोप्न सकिने हुँदा किसानका दुवै हातमा लड्डु पार्न सक्छ ।
हेलम्बू भन्ने बित्तिकै स्याउको सम्झना आउँछ । तर यतिबेला हेलम्बुका बासिन्दाले समेत अन्यत्रबाट स्याउ किनेर खानु पर्ने स्थिति छ । किन यस्तो भयो ? किनकि लटरम्म स्याउ फलिरहेको छ तर सडक नभएकाले निर्यात गर्न सकिँदैन्ा । यस्तो भएपछि को स्याउ लगाएर बसिरहन्छ ? व्यापारीको सामान बोकेर सुर्खेतबाट कालीकोट पुगेकेा हेलिकोप्टरले प्रतिकिलो सामानको भाडा एक सय र प्रति यात्रु दश हजाररुपियाँसम्म असुल्दा रहेछन् । यस्तो भएपछि भारत र चीनबाट आयातीत सस्ता स्याउसँग्ा नेपाली स्याउले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? नेपालमा खपत हुने २० हजार मेटि्रक टन स्याउ विदेशबाट आयात भइरहँदा स्वदेशी स्याउ कि त कुहिएर गएको छ, कि त किसानले रक्सी पार्नु पर्ने विवशता छ ।
जबसम्म निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक रूप दिन दीर्घकालीन कृषि नीति ल्याइँदैन तबसम्म किसानको घरमा अनिकाल लाग्ने स्थितिले नेटो काट्ने छैन्ा । निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदासम्म मुलुक परावलम्बी रहिरहने निश्चित छ । यदि हामी स्व्ाावलम्बी हुने हो भने राज्यबाट पर्याप्त अनुदान लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र, निर्यातको
वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । यसो हुन सके नेपाली युवा यहीँका गह्राहरूमा पसिना बगाउन तयार हुनेछन् । यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र होइन्ा कृषिप्रधान देश भन्नुको इज्जत पनि धान्नेछ । 

कमल नेपाली
गोरखापत्र