एसएलसी नतिजा आउन करिब एक महिना बाँकी छ । अहिलेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ए लेवल सञ्चालन गर्ने कलेज सेमिनार र विज्ञापन गरेर विद्यार्थी तान्न लागिपरेका छन् । आमअभिभावक पनि महँगो शिक्षा राम्रै हुने ठान्छन् । छोराछोरीको इच्छाका निम्ति उनीहरू खर्च गर्न तत्पर छन् ।
नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय भने ए लेभलप्रति विद्यार्थी आकर्षण बढेको भन्दै नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । नयाँ नीतिअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने राजधानीबाहिरका कलेजलाई ए लेभल सञ्चालन प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले जनाएका छन् । मापदण्ड पूरा गर्ने कलेजलाई क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको कोर्स सञ्चालन गर्न दिनेबारे बि्रटिस काउन्सिलसित सहमति भएको समेत उनले जनाएका छन् ।
नीतिअनुसार ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन गर्ने संस्थाले काठमाडांै उपत्यकाभित्र ३ रोप्ानी स्वामित्वको जग्गा हुनुपर्नेछ । पहाडमा १० रोपनी र तराईमा नगरपालिकाभित्र १० कठ्ठा, नगरपालिकाबाहिर १ विघा जग्गा संस्थाकै नाममा हुनुपर्नेछ । भवन संरचना, फर्निचर, फ्याकल्टी, ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, खेलकुद, सुरक्षा, कक्षाकोठा चुस्त हुनुपर्नेछ । उच्च स्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिले अनुगमन गरी भौतिक संरचना र शैक्षिक मापदण्ड प्रक्रिया पूरा गरेका कलेजलाई मनसाय पत्र प्रदान गरिने शर्माले बताए ।
ए लेभल सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षाका लागि फ्याकल्टीअनुसार योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक विषयका लागि पचास प्रतिशत योग्यता पुगेका पूर्णकालीन शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । पुस्तकालयमा कम्तीमा प्रतिविषय प्रतिविद्यार्थी ३ वटाका दरले पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीको व्यवस्था हुुनुपर्नेछ । २४ विद्यार्थीका लागि कम्तीमा २४ वटा इन्टरनेट सुविधासहितको कम्प्युटर र एकवटा प्रशिक्षकका लागि कम्प्युटरको व्यवस्थ्ाा हुनुपर्नेछ । कक्षाकोठामा स्त्रिmनसहितको मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, ह्वाइट बोर्ड र कम्प्युटरको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । २ वटा आउट डोर गेम खेल्न सक्ने सुविधा हुनुपर्नेछ ।
नेपालमा सन् १९८७ पहिलोपटक बूढानीलकण्ठ स्कुलले ए लेभल सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म देशभरिमा ३४ कलेजले ए लेभल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये ३० काठमाडौं उपत्यकामा छन् । उपत्यकाबाहिर पोखरामा तीन र विराटनगरमा एक छन् । ती सबै गरी वाषिर्क १ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेको क्याम्बि्रज एजुकेटर्स एसोसियसन इन नेपाल -सिइएएन) का अध्यक्ष तथा चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमीका पि्रन्सिपल सुधीर झा बताउँछन् । 'ए लेभलप्रति अर्धसम्भ्रान्त वर्ग मात्र नभई निम्नवर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीसमेत आकषिर्त छन्,' उनले भने, 'किनभने कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउँछन् ।'
मन्त्रालयले ए लेभलबारे नयाँ नीति लागू गरे पनि काठमाडौं र ललितपुरमा थप नयाँ कलेज आवश्यक नरहेको उनले बताए । 'प्रत्येक कलेजले सरदर ३० जना मात्र विद्यार्थी पढाउँदै आएको अवस्था छ,' भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या हुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएकाले काठमाडौं र ललितपुरबाहेक अन्यत्र अनुमति दिँदा वेश हुनेछ ।'
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की मन्त्रालयले नीति सार्वजनिक गर्नअघि ए लेभलप्रति स्पष्ट धारणा र ठोस नीति बनाउनु पर्ने बताउँछन् । 'एकातिर सार्वजनिक र निजी शिक्षालयको अवस्था के हुने भन्नेबारे प्रष्ट नीति बनेको छैन, मनपरी शुल्क असुल्ने काम भइरहेको छ,' ए लेभल विस्तार गर्दा गुणस्तरका नाममा प्रतिस्पर्धा बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले भने । नियमन गर्ने निकाय फितलो भएकाले देशअनुकूल नहुने कार्कीले बताए । 'शिक्षामा रोज्न पाउनुपर्छ, तर यसले विदेश पलायन हुन प्रेरित गनेछ,' उनले थपे ।
ए लेभल
ए लेभल आकर्षणका तीन कारण छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र चलेको फेसन । त्यसबाहेक ए लेभलमा नेपाली विद्यार्थीले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पनि आकर्षणको अर्को कारण हो । विश्वका १ सय ६० देशमा एउटै पाठ्यक्रम हुने र एउटै प्रश्नपत्रमा एकैचोटि परीक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले हुनेखाने वर्ग आकषिर्त भएका हुन् ।
१६ देखि २० वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गराउनुपूर्वको शिक्षा नै एड्भान्स अथवा ए लेभल हो । यो बेलायतको क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयअन्तर्गत क्याम्बि्रज इनटरनेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड -सीआईई) ले चलाउने जनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन -जिसीई) को शैक्षिक कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारले यो पाठ्यक्रमलाई प्रमाणपत्र वा प्लस टु सरहको मान्यता दिएको छ ।
शुल्क
पाठ्यक्रमदेखि पाठ्यसामग्रीहरू सबै विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । परीक्षा शुल्क क्याम्बि्रजले तोकेकै आधारमा हुन्छ । तोकिएको परीक्षा शुल्कका अतिरिक्त कलेजले आफ्नै किसिमले शुल्क लिन्छन् । सुरुमा भर्ना शुल्क कम्तीमा ८० हजार रुपैयाँ र दोस्रो वर्ष ६० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । मासिक साढे सात हजारदेखि १५ हजार रुपैया लिन्छन् । अंग्रेजी स्कुल नपढेका र सामान्य आर्थिक हैसियतका युवाले रोज्न सकेका छैनन् ।
गणेश राइ कान्तिपुर
Kathmandu Time
