शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका छौं :
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ ।
महानिर्देशनालयको कार्य विकास–निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ ।
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ । सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ब्रिजिङ कोर्ष र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ ।
च) समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
२) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यवसायिक अवसरहरुको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेजको स्वरुप एवं समयावधि हेरी रु. ६ देखि ९ लाखसम्मको मूल्य हुनेछ ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ तथा सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरुलाई रु. ८ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरुलाई क्रमशः रु.७ लाख, रु.६ लाख र रु.५ लाख दिइने छ । सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ । यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत् निर्णय गरिनेछ ।
३) समूह विभाजन
समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरुको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ । समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसीर ७ गते भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
४) सहमति बमोजिमका आयोगहरुको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरु सहमतिको आधारमा एक महिना भित्र गठन गरिनेछ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेरिनेछ ।
५) द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत–सहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरु, वेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले विना भेदभाव राहत–सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् यसरी दिइने राहत–सहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।
६. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) कोे कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोग चलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरुको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल्.) को अर्ध–फौंजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिने छ तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।
घ) पहिलेको सहमति बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरु २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र नियम–कानून अनुसार नियमित गरिनेछ । नियमित नभएका गाडीहरु सरकारले जफत गर्नेेछ । शिविरमा रहेका गाडीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
ङ) कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्बादलाई निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइने छ । संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइने छ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिने छ ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
अध्यक्ष सभापति अध्यक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी) ( एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
Kathmandu Time
