वैद्यको फरक लाइनमा के छ?

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पालुङटार विस्तारित बैठकको भावनाअनुसार तत्काल जनविद्रोहमा जानुपर्ने लाइनको दस्तावेज पेश गरेका छन्। यो दस्तावेजपछि अब माओवादी पार्टी औपचारिक रुपमै दुई बिचार बोक्ने समूहका रुपमा स्थापित भएको छ।
वैद्यले आफ्नो प्रतिवेदनमा ९ पुस, २०६८ मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत 'पार्टीमा विकसित संकट, तिनको समाधान र आगामी कार्यक्रमबारे संक्षिप्त राजनैतिक प्रस्ताव' शीर्षक प्रस्तावले आत्मसात् गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैकारण अर्को राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्ने आवश्यकता पैदा भएको बताउँदै वैद्यले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्,'आज वर्गसंघर्ष अन्त्यन्तै जटिल मोडमा छ र त्यो पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास नयाँ मोडमा खडा छ। हामी गम्भीर प्रकारको प्रशव पीडामा छौं।'
मंगलबार दिउँसो सुरु भएको बैठक उनले प्रतिवेदन पेश गरे लगत्तै एक दिनका लागि पछि सारिएको थियो। प्रतिवेदन वितरण भए लगत्तै केही सदस्यहरुले अध्ययन गर्न समय मागेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले यसअघि शान्ति र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने तत्कालीन कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रतिवेदनको चर्को आलोचना गर्दै वैद्यले जनविद्रोहको लाइन केन्द्रीय समितिमा दर्ता गराएका हुन्। यसअघि कात्तिकमा वैद्यले संस्थापन पक्षविरुद्ध १० बुँदे र कात्तिक २८ गते थप ३ बुँदे असहमतिपत्र पेस गरेका थिए। लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रियाप्रति पनि वैद्य समूहले चर्को असहमति राख्दै आएको छ।

वैद्यले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिले एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षडयन्त्रलाई पूर्णता दिइएको आरोप पनि संस्थापन पक्षलाई लगाएका छन्। उनले अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्तै अगाडि बढ्ने धारा पनि नयाँ प्रतिबद्धतासहित सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी अध्यक्षले केही अन्तर्वार्तामा भनेजस्तै हो भने अध्यक्षको जनवादी क्रान्ति सम्बन्धी अवधारणा नोकरशाह तथा दलाल पुँजीवादपरस्त बन्न गएको ठोकुवा गरेका छन्। सो बिचारले नेपाल जस्तो अर्द्धसामन्ती, अर्द्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुकसंग मेल नखाने पनि उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख भएको पटकपटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन नसकेको उल्लेख गरिएकोमा त्यो कुरा साँचो नभएको र अध्यक्ष त्यो दिशामा नलागेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले आफ्नो बिचार समूह पनि शान्ति र संविधानकै पक्षमा रहेको तर राष्ट्र र जनविरोधी शान्ति र संविधानको पक्षमा नभएको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा 'देश र जनताको पक्षमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण, जनसंविधानको निर्माण, सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन जस्ता विषयहरु आवश्यक रहेका छन्' भनिएको छ। तर यी कुरामा ध्यान नदिई अपमानजनक रुपमा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरिएको र नेपाली सेनाद्वारा अघि सारिएको डीडीआर मोडेल अपनाइएकोले त्यो पद्धति आत्म समर्पण भएको बताइएको छ।

सो समूहले जनसंविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सन् १९५० को असमान सन्धि सहित उपल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो, बिप्पा लगायतका सम्झांैताको खारेजी तथा पारस्परिक समानताका आधारमा नयाँ सहमतिको व्यवस्था र सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्न संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रतिवेदनमा सो सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान र महंगी, कालो बजारी तथा भ्रष्टाचारको विरोध, क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, सुकुम्बासी, कमैंयासित सम्बन्धित समस्याको समाधान, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई राहत प्याकेज वा पेन्सनको व्यवस्था, वाई.सी.एल. तथा बाहिर निस्किएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि राहतको व्यवस्था,सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरुका समस्याको समाधान तथा माओवादीहरुमाथि जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरुको फिर्ता तथा खारेजीलाई मुख्य रुपमा उठाइएको छ।