०६५ सालदेखि गत कात्तिकसम्ममा सभासद्को तलब–भत्ताका लागि मात्र राज्यले एक अर्ब ७८ करोड ८१ लाख पाँच हजार चार सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सभासद्हरूको नेतृत्व गर्ने सभामुख तथा उपसभामुखका लागि पनि यस अवधिमा एक करोड ७४ लाख ६ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालय लेखा शाखाको विवरणमा उल्लेख छ। संसद् सचिवालयबाट मासिक रूपमा पाँच सय ९८ जना सभासद्ले प्रतिव्यक्ति ६३ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ बुझ््दै आएका छन्। सभासद्लाई तलबबापत मासिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ बुझाइन्छ भने थप सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रत्येक सभासद्लाई स्वकीय सचिवको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सचिवालयले सभासद्को स्वकीय सचिवका लागि मात्र अलग्गै मासिक १८ हजार सात सय ९० खर्च गर्दै आएको छ। यो सुविधासँगै आवासका लागि ६ हजार पाँच सय, टेलिफोन दुई हजार, धारा र बिजुली एक हजार दुई सय ४८ र मसलन्द शीर्षकमा थप एक हजार तीन सय रुपैयाँ पनि दिँदै आएको छ।
यसमाथि पनि गत साउनबाट सभासद्को तलब–भत्ता वृद्धि गरिएको छ। सचिवालय लेखा शाखाका अनुसार सभासद्हरूले साउनअघि मासिक २६ हजार मात्र बुझ्दै आएका थिए, तर त्यसलाई बढाएर अहिले ३४ हजार पुर्याइएको छ। निजामती कर्मचारीसँगै उनीहरूको पनि तलब बढाएर ३४ हजार पुर्याइएको हो। यसरी तलब वृद्धि भएपछि गत साउनयता मात्र सभासद्का लागि सचिवालयबाट मासिक चार करोड ६० लाख ६५ हजार दुई सय ८६ रुपैयाँ तथा सभामुख र उपसभामुखका लागि मात्र मासिक चार लाख ७९ हजार आठ सय ८८ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुँदै आएको छ। यदि संविधानसभा तथा त्यसअन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूको बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुने हो भने खर्चको अङ्क अझ बढ्न सक्छ। अहिलेकै तथ्याङ्कका आधारमा पनि संविधानसभाको म्याद अब ६ महिना थप गर्दा २७ करोड ६३ लाख ९१ हजार सात सय १७ रुपैयाँ सभासद्का लागि र सभामुख–उपसभामुखका लागि मात्र २८ लाख ७९ हजार दुई सय ८३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् सचिवालय लेखा शाखाका अनुसार सभासद्हरूका लागि राज्यले मासिक ३८ लाखभन्दा बढी त आवासका लागि नै खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। यो सुविधा राजधानीमा आवास नभएका सभासद्हरूका लागि हो। आश्चर्य त यो छ कि राजधानीमा घर भएका कतिपयले पनि आवासका लागि भन्दै मासिक ६ हजार पाँच सय बुझ्दै आएका छन्।
संविधान बनाउन नसक्ने सभासद्हरूमाथि भएको उल्लिखित खर्चका अलावा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि साढे तीन वर्षको अवधिमा ४७ करोड ९६ लाख चार हजार ५९ रुपैयाँ बुझेका छन्। संविधानसभाको सङ्ख्या ठूलो भएकाले सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या पनि बढी छ। सचिवालयका एक अधिकारीले घटना र विचारसँग भने, 'जम्बो सभासद्को सहयोग गर्नका लागि जम्बो कर्मचारीको खाँचो परेकाले तलब–भत्ताको रकम बढ्नु अस्वाभाविक होइन।'
राज्यको अर्बौं रकम बसी–बसी हजम गर्ने यिनै सभासद्हरूले जनमत सङ्कलनका लागि भन्दै समिति
कर्मचारीको सहयोगमा ११ करोड ५३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पचाएको खुलासा भएको छ। विभिन्न दातृ निकायले दिएको भौतिक तथा आर्थिक सहयोग यहाँ समावेश गरिएको छैन, जब कि विभिन्न दातृ निकायबाट गाडी, कम्प्युटर, स्टेसनरीलगायतका सामग्री सहयोगस्वरूप प्राप्त भएका छन्। संविधानसभाका सदस्यहरूका लागि राज्यले गरेको खर्चले करिब १८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्दथ्यो, तर अहिलेसम्मको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ। दुःखद् पक्ष त यो छ कि ढुकुटीबाट यति धेरै रकम खर्च गरेर सङ्कलन गरिएको 'जनमत' (प्रतिवेदन)लाई सचिवालयका कर्मचारीद्वारा एउटा कोठामा पोको पारेर 'लावारिस' किसिमले थन्क्याइएको छ।
निलम्बनमा परेका सभासद् शिवपुजन राय यादवले संसद् सचिवालयबाट जबर्जस्ती तलब बुझ्ने गरेका छन्। उनले सचिवालयमा आएर नियमित रूपमा तलब बुझ्ने गरेका लेखा शाखाका एक कर्मचारीले जनाए। 'उनको तलब रोक्नु भनेर हामीलाई कतैबाट पनि आदेश नआएकोले नियमअनुसार पाउने सबै तलब–भत्ता दिएका छौँ,' उनको कथन छ। स्मरण रहोस्, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए पनि यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणका लागि खोजी गरिरहेको छ।
संविधान निर्माणका लागि भन्दै राज्यले यति धेरै रकम खर्च गरे पनि आधा दर्जन नेताका इसारामा चल्ने रोकोटजस्ता सभासद्हरूमध्ये धेरैलाई संविधान भनेको के हो र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अझै पूर्ण ज्ञान हासिल भएको देखिँदैन। अझ भन्ने हो भने, विशिष्ट श्रेणीका लागि लिइने स्तरको परीक्षामा सामेल गराएर मात्रै सभासद् बनाउने प्रावधान रहेको भए संविधानसभाको कुल सङ्ख्यामध्ये मुस्किलले पाँच प्रतिशतमा मात्र उत्तीर्ण हुने योग्यता रहेको देखिन्छ। दलका नेताहरूले आफ्नो इशारामा चलाउनका लागि हुनसक्छ, समावेशीका नाममा कतिपयलाई लुगा तथा जुत्ता सिलाउँदै गरेको अवस्थामा त केहीलाई भाँडा माझ्दामाझदै, कोही पसलमा बसेर चुरा–धागो बेच्दै गरेको अवस्थामा टपक्क टिपेर ल्याई सभासद् बनाइएको छ। यसरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूका निम्ति राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने अर्बौं रकम, उनीहरूको योग्यता र क्षमताका कारण राजनीतिक संस्था र व्यक्तिप्रतिको विश्वास नै जनमानसमा स्वात्तै घट्न पुगेको छ, जसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न।
Kathmandu Time
