पश्चिम सेती राष्ट्रिय हितमा छ त?

Tweet

प्रकृतिले मानिसलाई दुइवटा हात र एउटा मुख दिएका हुनाले मानिसले कुरा भन्दा दोब्बर बढी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय उपदेशकहरूले गरेको सुनिन्छ। नेपालमा चाहिं कुरा र काम बराबर गर्नेसम्मको व्यवहार पनि समाजका अगुवाहरूले गर्न सकेको पाइँदैन। विकास आयोजनाको सन्दर्भमा त काम गर्दै नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने प्रचलन र प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ। पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनालाई पनि यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।  
सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति लियो। १६ वर्षसम्म सो कम्पनीले आयोजनाको काम शुरु नगरेपछि गतवर्ष नेपाल सरकारले सो कम्पनीलाई दिएको इजाजतपत्र रद्द गर्‍यो। अहिले नेपाल सरकारले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई सो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिनेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको चर्चा परिचर्चा फेरि उचाइमा पुगेको छ।  
  संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले तत्कालका निम्ति पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि पश्चिम सेती परियोजना फेरि पनि कुरामै मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ। 
ठूलठूला आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रिय सहमति र छलफलको आधारमा गर्ने परम्पराको विकास हुन सकेको पाइँदैन। जतिबेला जसको सरकार छ उसले अरुसंग सल्लाह गरेर निर्णय गर्नेभन्दा अरुलाई थाहा नै नदिइकन निर्णय गरेर अरुलाई एकै पटक निर्णय भएको समाचार सुनाउन रुचाएको देखिन्छ। सामन्तवादी समाजको यो विशेषताबाट दश–दश वर्षसम्म सामन्तवादी सत्ताको विरुद्धमा सशस्त्रयुद्ध गरेर शान्ति प्रकृयामा आई सत्तामा पुगेको नेकपा एमाओवादीका नेताहरू पनि मुक्त हुन सकेको देखिदैन। एमाओवादीका बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन र पोष्टबहादुर बोगटी समेतका अहिले सरकारमा रहेका नेताहरूले पनि सामन्तवादी संस्कृतिको दह्रो रक्षक र अनुयायीको रुपमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक महत्वका ठूलठूला निर्णयहरू पनि अरुलाई थाहा नदिइकन सट्याक सुटुक्क गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी अहिलेको निर्णय पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेपछि मात्रै सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउने गरी गर्न सरकारले रुचाएको देखिन्छ।  

आयोजना सम्बन्धी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न अगाडि सरेर प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न र सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रहितको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिन अग्रसर भएको छ। कतिपय ठूला सञ्चार संस्थाहरूले पनि पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले चिनियाँ कम्पनीसंग गरेको समझदारीपत्रको आलोचना गर्ने कामलाई ठूलो महत्व प्रदान गर्न थालेको देखिन्छ। यसरी पश्चिम सेती परियोजना सम्बन्धी कुरा गर्न सरकार, संसद र सञ्चार माध्यम एवं बौद्धिक समुदाय समेतका विभिन्न पक्षको तछाडमछाड हुन थालेको छ।  
कतिपय नेपाली राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सञ्चार माध्यम र विश्लेषकहरूले नेपालको चीन सरकार वा चिनिया कम्पनीको सहयोग र संलग्नतामा कुनै विकास निर्माणको काम गर्न खोज्यो भने त्यसको आलोचना गर्ने कुरालाई आफ्नो कर्तब्य ठान्छन्। उनीहरूले भारत सरकार र भारतीय कम्पनीको सहयोग र संलग्नतामा विकास कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक ठान्छन्। अहिले पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत आयोजनामा रहँदै आएको भारतको पकड कमजोर पो हुने हो कि भन्ने आशंका पनि एकथरी मानिसहरूलाई गाँजेको हुन सक्छ। सरकारले पनि कसैसँग सार्वजनिक रुपले राय सुझाव नलिइकन भित्रभित्रै सम्झौताको तयारी गर्दा कतिपय प्राविधिक पक्षमा ध्यान नपुर्‍याएको हुनसक्छ।  
समझदारीमा पुग्ने क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटी फेला पार्न सकियो भने उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य अहिले भएको समझदारीपत्र अनुसार अघि बढ्न नदिने सफलता पाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि अहिले चिनिया कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन नभए हुन्थ्यो भन्ने आन्तरिक चाहना राख्ने मानिसहरूमा रहेको हुनसक्छ। सरकारमै रहेका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको पनि पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अहिलेको समझदारी पत्र अनुसार नभए हुन्थ्यो भन्ने आन्तरिक चाहना रहेको हुनसक्छ।  
माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा राष्ट्रको हितको वेवास्ता भएको भन्ने आरोप लागेको समयमा त्यसको छानविन गर्न आवश्यक नठानेर सो परियोजनाको बचाउमा लाग्दै आएका नेता र संस्थाहरूले पश्चिम सेती परियोजना सम्बन्धी सम्झदारीमा त्रुटी देखाउने प्रयास गर्न थालेको देखिएको कुराले पनि पश्चिम सेती परियोजना सम्बन्धी समझदारीको आलोचनाको पछाडि लुकेको अभिप्राय वा नियतमा शंका गर्न मिल्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ। अर्कातिर पश्चिम सेती परियोजना सम्बन्धी सम्झौता गर्ने पक्षले राष्ट्रहितको विषयलाई दिनुपर्ने जति ध्यान दिएको छैन कि भन्ने शंका गर्न मिल्ने आधार पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नका निम्ति सरकारले अपनाएको प्रकृयाले दिएको छ। सम्झौताको क्रममा संसदीय समितिका पूर्व निर्देशन र कतिपय नीतिगत व्यवस्थाको किन पालना भएन भन्ने कुरा पनि रहस्यमय लाग्छ।  
नेपालमा कतिपय संसदीय समितिहरूले विगतमा गरेका कतिपय निर्णयहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नोक्सान पुगेको छ भन्ने कुरामा पनि कतिपय विश्लेषकहरूले जोड दिंदै आएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले विमान किन्न लागेको बेलामा पुर्‍याएको अवरोधले वायु सेवा निगमको क्षमता र शाखामा आघात पुर्‍याएको, हवाई क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउन चाहने माफिया र विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको निस्कर्ष पनि ती विश्लेषकहरूले निकालेको पाइन्छ। नयाँ प्रविधि र सेवाको प्रयोग र सञ्चालनका निम्ति नेपाल टेलिकमले पहल गरेको समयमा संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले टेण्डर प्रकृयामा अवरोध पुग्ने किसिमको निर्देशन निर्णय नहँुदै दिने गरेको पाइन्छ। नेपाल टेलिकमले कुनै नयाँ सेवा सञ्चालन गर्नका निम्ति नयाँ उपकरण र प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूलाई तुलनात्मक रुपले फाइदा पुग्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समिति जस्ता जिम्मेवार निकायहरूले आफूले दिएको निर्देशनबाट राष्ट्रलाई के कति फाइदा हुन्छ या हुदैन र सार्वजनिक निकायको क्षमतामा आघात पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरामा समेत विचार गरेर निर्णय लिने र निर्देशन दिन टुंगोमा पुग्ने काम गर्नुपर्छ।  
संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू पनि उनीहरूले गरेको निर्णयप्रति राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुने संयन्त्रको निर्माण समेत नयाँ संविधानमा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क समेत बेलाबखतमा उठ्ने गरेको पाइन्छ। पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने समझदारीपत्र सम्बन्धी विवादको क्रममा पनि सम्बद्ध सवै पक्षहरू आआफूले गरेको निर्णयको निम्ति देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। परियोजनाको विद्युत खरीद सम्झौताले नेपालले धान्न सक्ने भन्दा बढी मूल्य कायम गर्छ गर्दैन र परियोजनाबाट उत्पादित विजुलीको वितरण गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने प्रशारण लाइनको समयमै निर्माण हुन सक्छ सक्दैन र परियोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा नै हुन सक्छ सक्दैन भन्ने जस्ता कुरामा निर्णयमा पुग्ने सरकारी पक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ भने परियोजनाको निर्माणमा कुनै पक्षबाट अवरोध पुगेको कारणले परियोजनाबाट हुन सक्ने फाइदाबाट नेपाल वन्चित हुन पुग्यो भने त्यसको निम्ति अवरोध पुर्‍याउने पक्ष पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ। परियोजना सम्बन्धी निर्णय प्रकृयासंगै सम्बद्ध सवै पक्षको भूमिका र उनीहरूको भूमिकाको कारणले राष्ट्रलाई हुने हानी नोक्सानीको हिसाव किताव राख्न नेपाली जनताहरू स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। 
साँघु