नेपालमा कृषिक्रान्तिको मार्ग

-बाबुराम कार्की
योजनाबद्ध विकासका प्रयासले ६ दशक पूरा गरिसकेको छ । यसका बाबजुुद एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान एक–तृतीयांशजति मात्र छ भने अर्कातिर झन्डै दुई–तृतीयांशभन्दा बढी सक्रिय मानिसले यसमा काम गरिरहेका छन् । यसरी दुईतिहाइ जनशक्तिले एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्नु विकसित नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख बाधक र आजको गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालको कुल भू–भागको २८ प्रतिशत खेतियोग्य भए पनि हाल २१ प्रतिशत भूभागमा मात्र खेती गरिएको अनुमान नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गरेको छ । तेस्रो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ का अनुसार ७६ प्रतिशत नेपाली घरमुली कृषक रहेका र ७४ प्रतिशतसँग मात्र आफ्नो जग्गाजमिन भएको पाइन्छ । यसरी थोरै जमिनमा धेरै मानिस आश्रित हुन जाँदा प्रतिघरले उपयोग गरेको जग्गा ज्यादै न्यून (०.७ हे.) रहेको अनुमान छ । झन्डै ७० प्रतिशत कृषि मनसुनमा आधारित छ । पहाडी कमजोर भू–बनोट, निम्न सरकारी लगानी, छरिएका, साना तथा सीमान्तकृत खेतीयोग्य जमिन, अपरिपूरक सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, बजारको अभाव, विचौलियाहरूको दादागिरी र त्यसमा राजनीतिक नेताहरूको भूमिका, संस्थागत विकासको धारणामा कमी, सुशासनको अभाव, छिमेकी देशमा कृषिमा पु¥याइएको सरकारी सहयोग, शिक्षित नेपालीहरूले कृषि पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा स्वयं कृषकहरूमा अविकसित व्यापारिक चेतन आदि कृषि विकासका प्रमुख समस्याका रूपमा छन् ।

जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँ मात्र रोजगारीको सिर्जना र आयको वितरण हुन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले हामी सबैले खासगरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मनन गर्नुप¥यो । त्यसैगरी जहाँ सम्भाव्यता छन्÷रहन्छन्, त्यहाँ मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा कृषकहरूले त्यत्तिकै रूपमा थाहा पाउनुपर्छ ।
कृषिक्रान्तिको महŒवपूर्ण आधार कृषि बजारको प्रवद्र्धन र सुनिश्चितता हो । हाम्रो जस्तो कृषिप्रणाली भएका देशमा उत्पादन लागतभन्दा वितरण प्रणाली महँगोे छ । साना तथा खण्डीकृत भूमि वितरणले व्यापारिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । सानो स्तरको उत्पादनले एकातिर उत्पादन लागत बढाएको छ भने अर्कातिर विचौलियालाई अवसर प्रदान गरेको छ । दुवै अवस्थामा कृषि उपजको मूल्यवृद्धि हुन्छ, तर फाइदा विचौलियाहरूलाई मात्र हुने गरेको छ । कृषक तथा उपभोक्ता सधैं गुमराहमा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा कृषक तथा उपभोक्ता दुवैलाई राहत दिने दायित्व सरकारको हुन आउँछ । सरकारले आफ्नो अधीनमा रहेका सरकारी संस्थानमार्पmत वा गाउँ–गाउँमा कृषि सहकारीहरू खोलेर पनि यो दायित्व पूरा गर्न सक्छ । कमजोर सुशासनमा सञ्चालित सरकारी संस्थानहरूबाट यो कार्य त्यति प्रभावकारी नहुने हुँदा सहकारी क्रान्ति नै अहिलेको उत्तम विकल्प देखिन्छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिलाई ऋण सापटी दिने कार्यभन्दा सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक गाविसमा कम्तीमा एक सहकारीको स्थापना आजको आवश्यकता हो । स्थानीय कृषकहरूबाट सहकारीको सञ्चालन गरिने हुँदा तिनीहरूमा आर्थिक पारदर्शिता तथा मितव्ययिता कायम हुन्छ । यसले संस्थाको दिगोपनमा टेवा पु¥याउँछ ।
कृषि सहकारीहरूले सहरमा रहेका सहकारीले जस्तो– सदस्य तथा साधारण जनताबाट रकम संकलन गरेर घरजग्गा, सुन तथा सेयरमा सट्टाबाजी गरेर सञ्चालकहरू रातारात मोटाउने नभई तिनीहरूले कृषकहरूको बचत उनीहरूको उत्पादनमा स्वीकार्नुपर्छ । उनीहरूको कार्यालयमा पैसा राख्ने भल्टबाहेक अन्न स्टोर गर्ने चिस्यान घरहरू हुनुपर्छ । कृषकहरूलाई लगानी मल, बीउ, औजारहरूमा गरे पनि उनीहरूबाट भुक्तानी उनीहरूकै उपजमा गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादनको बजार चलनचल्तीको मूल्यमा सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । यसले उत्पादन बढाउँछ, विचौलियाको समस्या समाधान हुन्छ, वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याई खाद्य संकटलाई समाधान गर्ने महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउँछ । यसैलाई कृषिक्रान्ति भनिन्छ ।
कृषिक्रान्तिको अर्को महŒवपूर्ण आधार कृषि सडक सञ्जालले कृषि उत्पादन केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै राष्ट्रिय राजमार्गद्वारा देशका व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रहरूसँग जोड्नुपर्छ । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सबै प्रकारका सडक गरी करिब २२ हजार किमि सडक पैmलिएको छ । प्रतिकिमि सडकमा आश्रित जनसंख्या दक्षिण एसियामै उच्च हो । प्रायःजसो जिल्ला सदरमुकामहरू कुनै न कुनै प्रकारका सडक सञ्जालबाट जोडिए पनि धेरै पहाडी तथा हिमाली जिल्ला राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिन सकेका छैनन् । हामीहरू जुम्लाका गोल्डेन स्याउ गाईलाई खुवाएर आयातित कमसल फलपूmल महँगोमा उपभोग गरिरहन बाध्य बनाइएका छौं । यसले एकातिर सुन फल्ने ठाउँका मानिसहरू नुन खानलाई सरकारको मुख ताक्नुपरिरहेको छ भने अर्कातिर वैदेशिक व्यापारघाटा बढेर विदेशी मुद्राको मागमा चाप परी राष्ट्र संकटमा परिरहेको छ । अझ कृषि उत्पादन केन्द्रहरूमा सडक सञ्जाल तथा तिनीहरूको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक नै पर्दैन । तसर्थ सरकारको दायित्व नुनमा अनुदान दिएर पन्छिनेभन्दा ग्रामीण÷कृषि सडकको व्यापक विस्तार र तिनको स्तरोन्नतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लागतअनुसार यातायात सुविधाको व्यवस्था मिलाई नेपाली कृषकका उत्पादनले वास्तविक बजार मूल्य पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसो भयो भने नेपाली कृषकहरूलाई नुनमा अनुदान चाहिँदैन । आफूलाई चाहिने वस्तु तथा सेवाहरू आफ्नै कमाइबाट किन्न सक्षम हुनेछन् । मल बीउमा मात्र हैन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्षम हुनेछन् । कृषकहरू शिक्षित हुनु, स्वस्थ रहनु आत्मनिर्भर तथा आत्म सम्मानित हुनु नै कृषिक्रान्ति वा विकास हो ।
हुनत राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रका आफ्नै समस्या होलान्, यसको भूमिका प्रभावकारी नभइरहेको कृषकहरूको गुनासो छ । कृषि अनुसन्धानलाई व्यापक विस्तार गरी हावा–पानी तथा माटोअनुसार बीउ–बिजनको विकास वा उपलब्ध गराई कृषकलाई सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा एक कृषि प्राविधिक र पशु चिकित्सको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ वा कृषकको आवश्यक परेका बेला प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्नु सक्नुपर्छ, जसले गर्दा कृषकहरूले निर्भीक भएर उन्नत बीउबिजनको, घरायसी प्रांगारिक कीटनाशकहरूको प्रयोग गर्न सकून् । त्यसैगरी उत्पादन भण्डारण तथा बेचबिखनमा सहायता पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कृषि अनुसन्धान तथा प्राविधिक विकासमा, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसकारण बाली विनाश (व्रmप फेलियर) भएर कृषकहरूले क्षतिपूर्तिका लागि राजमार्गहरू बन्द गर्नुपर्ने, बालीका बोटहरू लिएर सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्ने दिनहरू हराउनेछन् । यही नै कृषिक्रान्ति हो ।
देशको भू–बनोट तथा हावापानीका कारण १ हजारभन्दा बढी प्रजातिका औषधीजन्य बोटबिरुवाहरू पाइने तथ्य विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । आजको कार्यदिशा भनेको तिनीहरूको व्यावसायिक खेती र उत्पादनको स्वदेशमै प्रशोधनतिर हुनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक ठूलो लगानी तथा दक्ष कामदारहरूको आवश्यकता उत्पादनतिर सरकार र कृषकहरूको सहकार्यमा र प्रशोधनतिर सरकारले वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसैगरी विविध पशुपालनका लागि पनि नेपाल उर्वर भूमि सिद्ध छ र परम्परागत रूपमा यो व्यवसाय हँुदै आएको पनि छ । खाली आजको आवश्यकता व्यावसायिकता मात्र हो । बजारको कमी छैन, कमी छ त व्यावसायिक ज्ञानको । अब हाम्रो कार्यदिशा यो ज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्नतिर हुनुपर्छ जसले कृषकहरूको जीवनस्तर मात्र हैन, समग्र देशका प्रमुख चुनौतीहरू, बेरोजगारी, गरिबी तथा असमानता आदि समाधान हुनेछन् । यो नै कृषिक्रान्ति हो वा भनौं नेपालको आर्थिक क्रान्ति हो ।
कृषि उत्पादनको बजार तथा बजार मूल्य सुनिश्चित गर्ने देशलाई औद्योगीकरणमार्पmत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी दिगो विकास गर्न, कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्थानीयहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वदेशी श्रम सीप तथा कच्चा पदार्थमा यी उद्योग सञ्चालन हुँदा तुलनात्मक तथा वास्तविक लागत लाभमा वस्तु उत्पादन हुन्छन् । यसले कृषकहरूको आयमा वृद्धि निर्यात व्यापारमा वृद्धि व्यापार भुक्तानीमा सुधार भै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । विकसित देशहरूको अनुभव पनि यही छ ।

साभार :  कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक