-दिवाकर पन्त
परिस्थितिजन्य बाध्यताले आफ्नो मुलुकबाहिर रहनुपरे पनि आफ्नो मातृभूमिको माया झन् गाढा बन्दो रहेछ। यस नाताले डायस्पोराबाट चिहाउँदा पनि मुलुकको अवस्थाले पीडाको अनुभूति हुन्थ्यो। कतिपय कुरा सुनेको र पढेको भरमा अनुभूत गर्नुपरेकाले यथार्थ बुझ्न पनि सकिएको थिएन। तर, यहाँ आएर जुन प्रत्यक्ष अनुभूति गरियो, यसबाट चाहिँ अति पीडादायी अवस्थामा मैले आफूलाई पाएको छु। देशको यो गञ्जागोल, दिशाहीनता, अकर्मण्यता, असुरक्षा, दुर्दशा र तनावले आज समस्त नेपाली डिप्रेसनको सिकार भएझैँ लाग्छ। कुनै पनि मुलुकको लागि यो सबभन्दा क्षतिको विषय हो। जुन देशको नागरिक स्वतन्त्र, स्वच्छन्द र ऊर्जाशील हुन नसकी नैराश्यबाट घेरिन्छ त्यो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। यही अवस्था अहिले नेपालमा भइरहेको छ।
यस्तो अवस्था निम्तिनुको प्रमुख कारण भनेको अहिलेका यी निकृष्ट र स्वार्थी राजनीतिज्ञ नै रहेछन् भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। बाहिर बसेर जे सुनेको थिएँ, यहाँ बसेर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्दा झनै कहालीलाग्दो अवस्था मैले पाएँ। यसो हुनुमा जनताको भूमिका यसमा खास केही छैन। किनकि, जनताले त दलहरूलाई विश्वास गर्नुपर्थ्यो, गरे। जुन विश्वासको जगमा दलहरूले ०६२/६३ पछि अन्तरिम संविधान निर्माण गरे, त्यसलाई जनताले माने र त्यसअनुसार भएको चुनावमा भाग पनि लिए। जनताले जहिले पनि परिवर्तन चाहिरहेका हुन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा यहाँनेर के भन्नैपर्ने हुन्छ भने नेपाली जनताले लिकबाट बाहिर गएको प्रजातन्त्रलाई लिकमा ल्याउने, विधिको शासनबाट बाहिर गएको अवस्थालाई विधिभित्र ल्याउने र दैनिक जनजीविकाको सवालमा राष्ट्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने खालको परिवर्तन खोजेका थिए। तर, दुई वर्षको संविधानसभालाई जबर्जस्ती चार वर्ष पुर्याएर पनि संविधान बनाउन नसक्ने हरकत दलहरूले देखाए। विशेषगरी दल होइन दलका नेता असफल भए। नेतामा पनि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्दै आएको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादी नेतृत्वको अहम् भूमिका छ अहिलेको यो दुरावस्था निम्त्याउनमा। उसले कतै जानाजान नियतवश नै यो सब गरिरहेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ, जुन मुलुक र समस्त नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। तर, अकर्मण्यता र सुझबुझको अभावका सवालमा अरू दल पनि अछुतो हुन सक्दैनन्।
यस्तो विकराल परिवेशमा अवश्य पनि समस्या निकासको दरकार पर्छ। देशलाई निकास दिनका लागि सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै त्यसतर्फ हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ। विधिको शासन, संवैधानिक आधारमा टेकेर चल्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ। तर, यो बिल्कुल अभाव भएको छ अहिले। जब संविधानसभा विघटन भयो त्यसपछि अन्तरिम संविधानको आत्मा नै मर्यो। गन्हाइसकेको आत्माविहीन शरीरमार्फत निकास खोज्ने प्रयास यहाँ गरिँदै छ। यसबाट समाधान आउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो नाटक मञ्चन किन गरिएको हो? एउटा पार्टीविशेषको महाधिवेशनबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेजस्ता असंवैधानिक प्रस्ताव पनि आएको छ यहाँ। यसले पनि निकास होइन उल्टै समस्या बल्झाउने नै हो। समाधान हेतु नभई झन् कम्लिकेटेड बनाउनु नै यस प्रस्ताव वा प्रस्तावकको मकसद देखिन्छ। व्यक्तिविशेषले जे मनलाग्यो त्यही गर्नखोज्ने यस प्रवृत्तिका आधारमा अन्तरिम संविधानको पूर्णतः मृत्यु भइसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नचाहिँ सजिलो परेको छ।
जुन प्रधानमन्त्री नै यतिबेला कामचलाउ बन्न पुगेका छन्, यस्तोमा कामचलाउको स्थानमा फेरि अर्को 'कामचलाउ' असंवैधानिक रूपबाट खोज्ने जमर्को गरिँदै छ। त्यस हिसाबबाट आउने प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानन्यायाधीश कसरी बनाउने हो! राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार हुने हो कि! यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू धेरै आइपर्छन्। कार्यपालिका बिथोल्ने, न्यायपालिकामा हस्तक्षेपकारी प्रभाव जमाउन खोज्नेजस्ता क्रियाकलापले खज्मजिएको राजनीति झन् सुल्झाउन नसकिने गरी गुजुल्टिने अवस्था आउँछ। तसर्थ सङ्लो पार्न होइन झन् परिस्थिति धमिल्याउन जानाजान यो खेल भइरहेको हो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो प्रवृत्ति, अन्योलग्रस्त चिन्तन र तौरतरिकाबाट कदापि राष्ट्रलाई उज्यालो दिशामा लैजान सकिँदैन।
राजनीतिक र संवैधानिक दुवै रूपमा नेपाल यतिबेला गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। तसर्थ संसद् नरहेको र चुनाव हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा समस्त तह–तप्काका जनताको आवाज मुखरित हुने र दलहरूलाई पनि उपेक्षा नगर्ने हिसाबबाट राष्ट्रपतिज्यूले 'अवशिष्ट अधिकार' प्रयोग गरेर (संविधानमा कहीँ उल्लेख नभएको तर विशेष परिस्थितिका कारण प्रयोग गरिने) निकास खोज्नुपर्छ। त्यसरी अघि बढ्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार या ऊर्जाको स्रोत भनेको बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन या छलफल नै हो। त्यसमा नागरिक समाज, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी आदि यावत् क्षेत्रका व्यक्ति समेटिन सक्छ र त्यो हजारजनाभन्दा बढीको निकाय बन्न पनि सक्छ। एउटै पार्टीबाट सय–डेढ सय चुनेर ६–६ सयको सङ्ख्यामा संविधानसभा बनाउन हुन्छ भने हजारजनाभन्दा बढीको जमघट गराएर सात दिन सात रात नै किन नहोस्, बहस गराएर उपाय खोज्न किन हुँदैन? हो, त्यसबाट राष्ट्रपतिलाई पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यसो गरिँदा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन पनि सजिलो पर्छ। ०४६ सालमा एउटा सानो शक्ति ठानेर उपेक्षा गरिएको शक्तिले आज मुलुकमा यत्रो उथलपुथल ल्याएको छ, त्यतिबेला गरिएको गल्तीको यो उपज हो। अब यसलाई दोहोरिन नदिन सबै पक्ष वा तह–तप्कालाई समेट्नु सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसैले बृहत् राष्ट्रिय छलफलमा सबै राजनीतिक शक्ति, जबर्जस्ती पाखा लगाइएको या पाखा लागेको जे भने पनि परम्परागत शक्तिको रूपमा हिजोको राजसंस्थालाई पनि समेट्नुपर्छ। छलफलले नै त्यसबारे एउटा ठोस धारणा बनाउँछ। त्यो संस्थालाई अब सिद्धियो भनेर उपेक्षा गर्न खोजे फेरि भोलि पिलो बनेर एक गम्भीर समस्याका रूपमा नब्युँझिएला भन्न सकिन्न। सानो शक्ति ठानेर माओवादीलाई उपेक्षा गर्दा आज यस्तो अवस्था आएकोतर्फ एकपटक सिंहावलोकन गरिनुपर्छ।
अर्थात्, कुनै पनि शक्ति या पक्षलाई पाखा नपारी बृहत् राष्ट्रिय छलफलमा समेटिनुपर्छ। त्यसबाट निस्किएको निचोडका आधारमा मुलुकलाई अनि चुनावमा लैजाने पहलकदमी राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ। त्यो चुनाव संसद्को पनि हुन सक्छ या संविधानसभाको पनि। तर, संविधानसभाको चार वर्षको गतिविधि हेरेपछि यसले समस्या समाधान गर्छ नै भन्नचाहिँ अब नसकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले उपयुक्त विधि संविधानसभा मात्र नभई अरू पनि हुन सक्छ, बहस हुनुपर्यो। हाम्रो यतिबेलाको सङ्कट अकल्पनीय हो, यसलाई त्यस्तै विधिबाट हल गरिनुपर्छ। आन्दोलनको राप–ताप समाप्त भइसकेको छ, क्रान्ति गर्यौँ भन्नेहरूले पनि खास छलाङ मार्न नसकेर बीचमा अल्भि्कएको अवस्था छ, जनता निराश छन्, संविधान मृतप्रायः छ। यस्तो अवस्थामा अनेक किसिमको कार्ड फ्याँक्ने, सत्तामा भएका र नभएका दुवै शक्ति सडक आन्दोलनमा होमिनेजस्तो नौटङ्कीको अन्त्य गर्ने उपाय बृहत् छलफल नै हुनसक्छ।
राजनीतिको गुण नेताहरूमा अलिकता मात्र पनि बाँकी छ भने, देश र जनताप्रति माया वा लगाव छ भने सबै एक ठाउँमा छलफलका निम्ति जम्मा हुनैपर्छ। अकल्पनीय रूपले बाह्य गतिविधि वा चलखेल बढेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका शक्तिहरू छिन्नभिन्न हुँदा चलखेल झन् बढ्ने निश्चित छ र समस्या झन्–झन् सुल्झाउनै नसकिने गरी बल्भि्कने अवस्था आउँछ भन्ने सबैले मनन गर्न सक्नुपर्छ। सबै एक बृहत् छलफलमा जुटेर राष्ट्रिय सहमतिबाट उपाय निकाल्न सक्यौँ भने विदेशीको चलखेल स्वतः निष्त्रि्कय र निस्प्रभावी भएर जानेछ। हामी बलियो हुनेछौँ। हाम्रो गुमेको छवि फेरि कायम हुनेछ। त्यो अवस्थामा मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई सम्मान गर्नेछन्। अनि मात्र एउटा साँच्चैको नयाँ नेपाल, सुधि्रएको नेपाल या विकसित नेपाल स्थापित हुनेछ। समय घर्किसकेको छ तापनि प्रयत्न गरे अलिकता मौका अझै बाँकी छ। विवेक प्रयोग गरौँ, होइन र यही अविश्वास र असहमतिको बाटो प्रयोग गरिरहने हो भने त भन्न सकिन्न हामी भोलि कहाँ पुग्छौँ! नेपाल भन्ने राष्ट्र पनि रहन्छ या रहँदैन! समस्त नेपाली नागरिकले चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ यो आज।
Kathmandu Time
