मुलुकको सबैभन्दा आशलाग्दो पूर्वाधार क्षेत्र जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउन २०४८ सालदेखि प्रयास थालिएको हो । जलविद्युत् सेवा क्षेत्र नभई आर्थिक वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्दै सरकारको सहभागिता कम र निजी क्षेत्रको ज्यादा हुने गरी २०४८ सालमा जलविद्युत् विकास नीति लागू गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य विद्युत्को यथोचित विकास गरी जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकसित गर्ने नीतिअनुसार जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विभिन्न सहुलियत दिने भनियो । यी नीतिलाई टेकेर अरुण तेस्रोको अवसानपछि दुई महाशक्ति प्रवद्र्धकका रूपमा उदाए खिम्ती र भोटेकोसी । ९६ मेगावाटका यी दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि राज्यले पूर्वघोषित नीतिअनुरूप छुट मात्र पाएनन्, यिनले तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिरिदिने, सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिने, अमेरिकी डलरमा (उच्च दरमा) पीपीए गरिदिने लगायतका सहुलियतहरू प्रदान भए । यिनै सहुलियतका कारण अमेरिका र नर्वेको प्र्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिए । राज्यले बर्खायाममा ९६ मेगावाटको बिजुली त पायो, तर यसको सिधा असर प्राधिकरणमाथि पर्न गयो । जसले गर्दा हरेक वर्ष यी दुई आयोजनाका लागि पीपीए बापत प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपियाँ घाटा पर्न थाल्यो । त्यो बढेर गत वर्षसम्म सञ्चित नोक्सानी ३० अर्ब पुग्यो । प्राधिकरणको बिग्रेको आर्थिक अवस्थाका कारण उसले माग सम्बोधन गर्ने थप जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकेन र लोडसेडिङले यो अवस्था लिन पुग्यो । यसका साथै खिम्ती र भोटेकोसीले पाएका सुविधाहरू अरु निजी क्षेत्रले पाएनन् र राज्यले दिन सकेन । यसले गर्दा मझौला खालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अहिलेसम्म एक सपनाको रूपमा रहेको छ ।
दशौं पञ्च वर्षे योजनामा देशलाई जम्मा ३१४ मेगावाटको बिजुली चाहिने अनुमान गरियो र त्यहीअनुसार लक्ष्य निर्धारण भयो । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सय मेगावाट (३० मेगावाटको चमेलिया र ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी) र निजी क्षेत्रबाट २१४ मेगावाट उत्पादन हुने लक्ष्य किटियो । तर सार्वजनिक क्षेत्रबाट योजना अवधिमा एक मेगावाट पनि आएन । निजी क्षेत्रले जम्मा ३७ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सके, २२ मेगावाटको चिलिमेसहित । जबकी चिलिमे पूर्णतया निजी क्षेत्रको होइन, यसमा ५१ प्रतिशत प्राधिकरणकै लगानी छ । यसरी राज्यले विदेशी लगानीको आशामा लगानी गरेन, उपयुक्त वातावरण अभावमा विशेष गरेर निजी क्षेत्र आउन सकेन । स्वदेशका निजी क्षेत्रले ५ मेगावाटभन्दा माथि जान सकेनन् । यही रीत दशौं योजनादेखि हालसम्म दोहोरिएको छ । मागले २००० मेगावाटको नेटो काटिसक्यो, आपूर्ति भने ४ सय मेगावाट पनि छैन । जलविद्युत्मा लगानी अभावकै कारण हामी नेपालीहरू अन्त्यहीन लोडसेडिङको यात्रामा छौं ।
किन आएन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ?
मुलुकका पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले एकदर्जन नीति र ऐन तर्जुमा गरेको छ । यसमा राज्यका तर्पmबाट विदेशी वा स्वदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका पूर्वाधार राष्ट्रियकरण नगरिने, जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरिएको हो, त्यही मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने, सम्झौता अवधिभरि कुनै कानुन परिवर्तन भए पनि परिवर्तित कानून लागू नहुने ग्यारेन्टी ऐनद्वारा नै गरिएको छ । यो किन गरियो भन्दा भोलि सरकार परिवर्तन वा ऐन परिवर्तन भए पनि राज्यका तर्पmबाट गरिएको प्रतिबद्धता तलमाथि नहोस् र लगानीकर्ता सुरक्षित होस् र लगानी प्रभावित नहोस् भन्नका लागि हो । यति गर्दा पनि लगानी आएन । एकातर्पm आपूर्ति नभएर लोडसेडिङ छ, अर्काेतर्पm वास्तविक बजारको अभाव छ । यही विरोधाभासका कारण नेपालको जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्रेको हो । नेपालको विद्युत् बजारमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । उसले चाहेमा पीपीए हुन्छ, नचाहेमा हुँदैन । नेपालबाट सीमापार बिजुली निर्यात गर्न भारतको सहयोग चाहिन्छ । नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा उठेको २० वर्ष भइसकेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही प्रसारण लाइन अभावकै कारण नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको हो । स्वदेशमा खपतका लागि प्राधिकरणको गिर्दाे आर्थिक अवस्था, पीपीएका लागि हुने आर्थिक चलखेल, प्राधिकरणको बोर्डमा हुने राजनीतिक नियुक्ति लगायतका कारण एक मेगावाटको पीपीएका लागि पनि धेरै हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि रन अफ रिभर (नदी प्रवाही) आयोजनाको मात्र पीपीए तर तय भएको छ, त्यसमाथि पनि २५ मेगावाटसम्म । त्योभन्दा माथिको भाउ ‘नेगोसिएबल’ हुने भनिएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणका केही हाकिमहरूलाई रिझाउन सके पीपीए, त्यो पनि उचित दरमा, हुन्छ । नत्र हुँदैन । प्राधिकरणले सय मेगावाटमाथिका पीपीए अहिलेसम्म एउटा पनि गरेको छैन । किनभने रन अफ रिभरको बिजुलीको पीपीए गर्दा वर्षायाममा उपयोग नहुने, हिउँदमा थोरै आउने, भन्दै पीपीए गर्न प्राधिकरण हच्किने गर्छ ।
अमेरिका र भारतको प्रतिष्ठित कम्पनीले झन्डै एक अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर ४०० मेगावाटको कालीगण्डकी कोबान भन्ने आयोजना अध्ययन गरे । यसका सम्पूर्ण अध्ययन, डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) समेत तयार भइसक्यो । प्रवद्र्धक कम्पनीले कोबान आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तयार भएर वातावरण मन्त्रालयमा पनि बुझाइसकेको छ । छ महिना अघि पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन पनि दिएको छ । तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन । जबकि यो आयोजनाले ४ सय मेगावाटको फर्म इनर्जी चार घण्टासम्म उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तो लोडसेडिङका बेला ४ सय मेगावाट बिजुली सिस्टममा आउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । प्राधिकरणले अनौपचारिक रूपमा ‘हामी चार सय मेगावाटको त पीपीए गर्न सक्दैनौं’ भनिसकेको अवस्था छ । ऊ आपूm पनि उत्पादन गर्न नसक्ने, जलविद्युत्मा यथोचित लगानी पनि गर्न नसक्ने, हामी दिन्छौं बिजुली भन्दा पनि नकिन्ने उसको एकाधिकारवादी हैकम हावी छ । ल भैहाल्यो ४ सय मेगावाट नभए २ सय मेगावाटको त पीपीए गरिदेऊ भनेर पुनः निवेदन दिंदा प्राधिकरणले त्यो पनि मानेको छैन । जबकि २ सय मेगावाटको पीपीए गर्दा उक्त आयोजनाबाट दैनिक ८ घण्टा फर्म इनर्जी उत्पादन हुन्छ । यो भनेको कुलेखानी जलाशयबाट उत्पादित बिजुली सरह हो । यसरी प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको पीपीए नगरेकै कारण लगानीसम्बन्धी अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
विश्वमै प्रतिष्ठित जलविद्युत् कम्पनी नर्वेको एस एन पावरले ६५० मेगावाटको तामाकोसी–३ आयोजनाको लाइसेन्स लिएर सम्पूर्ण अध्ययन कार्य, डीपीआरसमेत पूरा गयो । यो कम्पनीको उद्देश्य थियो भारतलाई बिजुली निकासी गर्ने । भारतमा ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) सित पीपीएमा कुरा मिलेन र हुन सकेन । पीपीए नहुनुमा दुईवटा प्रमुख कारण रहे । पहिलो यो पनि पिकिङ बिजुली हो, महँगो हुने नै भयो । अर्काेतर्पm यही प्रसारण लाइन अभावले पीपीए गरे पनि बिजुली केबाट प्रसार गर्ने भन्ने अन्योल नै रह्यो । एसएन पावरको बिजुली प्राधिकरणले किन्न सक्ने कुरो भएन । अहिले एसएन पावरले धमाधम आयोजनाका कर्मचारीहरू कटौती गरिरहेको छ । यसको लाइसेन्सको अवधि (पाँच वर्ष) पनि पूरा भइसकेको छ । कुनै पनि दिन यसको लाइसेन्स खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था छ । नर्वेको कम्पनीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकेन भने यसले विश्वभर नेपालकै बेइज्जती हुने पक्का छ । हामीले त कामै गर्न सकेनौं भनेर सरकारलाई दोष लगाएर अहिलेसम्म गरेको लगानीबापतको उल्टो दाबी गर्न बेर छैन । हिजो, पश्चिम सेतीमा पनि यस्तै पीपीएसम्बन्धी तालमेल मिल्न नसक्दा १६ वर्षसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेन । यसरी स्वदेशको खपतका लागि बिजुली दिन्छु भन्दा पीपीए नगरिदिने, विदेश (भारत) मा निर्यात गर्न भारतीय पूर्वाधार र इच्छाशक्तिको अभावले नमिल्ने अवस्था छ । यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एउटा सपनामा सीमित हुन पुगेको हो ।
अर्काेतर्पm, स्टोरेज वा पिकिङ इनर्जीको मूल्य कति ? के कति दरमा पीपीए हुने भनेर कुनै नीतिगत व्यवस्थासमेत छैन । हिजो खिम्ती र भोटे कोसीको पीपीए अँध्यारो कोठामा बसेर गरिएको थियो । नेगोसिएबल प्राइस राख्नुको अर्थ यसमा प्रशस्त आर्थिक चलखेल गर्न सकिने भएकै कारण हो । नत्र बिजुलीको यत्रो संकट परेको बेला हामी तिम्रो बिजुली (रन अफ र स्टोरेज दुवै) यो दरमा किन्छौं भनेर प्राधिकरणले पारदर्शी रूपमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । प्रवद्र्धकलाई पनि फाइदा हुने प्राधिकरणलाई पनि उसको बिजुली बेच्दा घाटा नपर्ने बरु एक, दुई पैसा फाइदै पुग्ने हिसाबले पीपीए गरिदिने हो भने अभैm पनि केही गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ता (निजी क्षेत्र, विदेशी वा स्वदेशी) ले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ । गोरखा पत्र
Kathmandu Time
