राजनीतिक चक्रव्यूह

Tweet

लोकनारायण सुवेदी,
देशमा पछिल्लो पटक एकीकृत माओवादीले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ, यो पनि सन्देहको घेरा बाहिर छैन । प्रायः धेरैजसो कानुनविद्ले यो प्रस्तावलाई संविधान विपरीत भनिरहेका छन् । त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्न अहिले विधायिका छैन । यस्तो प्रस्तावमा राष्ट्रिय बहस आरम्भ गर्दा संविधानवादको कुरा पनि हराएर जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । शक्ति सन्तुलनको मर्ममा यसले प्रहार गर्छ भने सर्वोच्चलाई पनि विवादको भुमरीमा पार्छ । अनि अरु प्रायः सबैजसो संवैधानिक अंगहरू निस्तेज पारिएको बेला  पाँचजना न्यायाधीशमा मात्र सीमित तुल्याइएको सर्वोच्चका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा सर्वोच्चको पूर्ण इजलाश बस्ने स्थिति नै प्रभावित हुन पुग्दछ । यसका अतिरिक्त सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशको रोलक्रम पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्तछ । यसरी त्यहाँ अवाञ्छित अन्तरविरोध उत्पन्न हुनजाने खतरा पनि पैदा हुन सक्तछ । त्यसैले यो प्रस्तावको पछाडि समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजीभन्दा पनि कुटिल रणनीतिक खेल लुकेको त छैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यद्यपि एनेकपा माओवादीका अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेरै यो प्रस्ताव ल्याएको कुरा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वास्तवमा सत्ताप्रति चरम आसक्त भएका शक्तिहरूले जस्तोसुकै खेल पनि खेल्न सक्ने आजको डरलाग्दो स्थितिमा देश र जनताप्रति जिम्मेवार कसैले पनि सत्ता होइन सत्यको पछि नलाग्ने हो भने बाह्य शक्तिकेन्द्रको पूर्ण पकडमा देश पर्न जाने डरलाग्दो दुश्चक्र सामु  हामी नेपाली खडा छौं । यसबाट देशको सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता तथा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई नै दाउमा राख्ने प्रपञ्च त कतै भइरहेको छैन भन्ने भयावह आशंका पनि उठिरहेको छ ।

वस्तुतः जनता र राष्ट्रको हितबाट राजनीतिलाई विमुख तुल्याइएपछि नै देशले आज चौतर्फी दुर्दशा बेहोरीरहन बाध्य भएको हो । यो स्थितिबाट मुक्त भएर सही बाटामा लाग्ने कुनै संकेतसम्म पनि देखापर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि दुई दिनअघि मात्र राष्ट्रपतिले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख दलहरूलाई बोलाएर दुई दिनभित्र यस्तो अन्योलको स्थिति अन्त्य गर्न जोड दिएका छन् । अहिलेसम्म सत्तापक्षको मनपरी र प्रतिपक्षको अलमल र अस्पष्टताले गर्दा गतिरोध झन्झन् गाढा हँुदै गएको छ  । संक्रमणकाल निरन्तर लम्बिँदै गएको छ । संक्रमण काललाई अतिरिक्त काम गर्ने माध्यम बनाउनुको साटो यसलाई अराजकता र अन्योलको माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गरियो र गरिंदैछ । पुरानो व्यवस्था नरहेको र नयाँ पनि स्थापित नभएको भन्ने संक्रमणको परिभाषा दिएर यो अवस्थालाई मनपरीतन्त्र चलाउने गरी जुन सत्ताकेन्द्रित र कुर्सीमुखी राजनीति मुलुकमा हाबी तुल्याइएको छ त्यसले एकपछि अर्को विकृति र विसंगति बढाइरहेको आजको अवस्था हो । यसलाई चिर्ने दृढ इच्छा, तत्परता र सहमति नगरिएसम्म जेठमा चुनाव हुने हचुवा सपना दलका नेताहरूले देखाउने नेताहरूको हल्ला सार्वजनिक खपतका लागि मात्र ठहरिने निश्चित छ ।
हुन पनि अचेल राजनीतिमा कुनै वैचारिक बहस र विचार विमर्श–शून्य जस्तै भइसकेको छ । अनि जनता र राष्ट्रसँग जोडिएका प्रश्न कता हो कता टाढा  छायाँमा परेको छन् । देशमा व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा र दण्डहीनता जस्ता गम्भीर समस्या कुन उपाय अवलम्बन गरेर समाधान गर्ने सम्भव हुने हो कुनै ठेगान छैन । विकासको कुन मोडल देशको व्यापक हितमा र करोडौं मानिसहरूको पक्षमा छ होला भन्ने गम्भीर र आधारभूत विषमा कुनै गम्भीर छलफल नहुनु र चल्तीफिर्तीकै यथास्थितिमा रमाउनुले यो कुरा प्रष्ट पारिरहेको छ । विभिन्न मोर्चामा देखिने विरोधका स्वरहरू र तडकभडकहरू  पनि केवल चुनावी लाभहानि र सत्ताको कुर्सीलाई केन्द्रित गरेर मात्र हुँदै आएका छन् । समस्यालाई सनसनीपूर्ण बनाएर हाइफाई देखाउने गरिँदै आएको छ । यस प्रकार जनतालाई सोचविचार गर्न नदिने र उनीहरूको मस्तिष्कमा एक किसिमका सनसनीपूर्ण कुरा मात्र भरिदिने जस्ता गतिविधि हुँदै आएका छन् । अवस्था र व्यवस्था बद्लिनुपर्ने आवश्यकता जनतालाई बोध गर्न नदिने यस्तो तारतम्य रचिँदै आएको देखिन्छ । त्यसैले के कुरा एकदमै प्रष्ट छ भने सत्तामा जोसुकै होस् अहिलेकै परिपाटी, पद्धति, प्रक्रिया र परम्परालाई कायम राख्ने हो भने न देशको न आम जनसाधारण कसैको पनि जीवनमा आमूल र अग्रगामी परिवर्तन आउन सक्तैन । जनताका मूलभूत समस्याका विरुद्ध जुध्ने कुरालाई नै किनारामा यसरी धकेलिदिए पछि उत्तेजनापूर्ण नयाँ आवरणमा पुरानै कुरा पस्किनु अस्वाभाविक होइन । यस्तो अवाञ्छित प्रवृत्तिले नयाँ नेपालको कुरा गर्नु गँजडी गफ बाहेक केही साबित हुँदैन ।
    यस्तो अवस्थामा सञ्चार माध्यमहरू, खासगरी विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू समेतको उपयोग गरेर उत्तेजनापूर्ण र सनसनीपूर्ण कुरा फैलाउने गरिएको छ र जनतालाई यसरी सूचना सम्प्रेषण गरेर उनीहरूलाई अल्मल्याउने काम पनि निरन्तर जारी रहँदै आएको छ । परिवर्तनको दिशा र दशालाई ध्यानमा राखेर कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने यथार्थ औंल्याउन र त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न बौद्धिक समुदाय, गैर सरकारी संघ संस्था र सञ्चार माध्यमको पनि ठूलो र निर्णायक तहसम्मको भूमिका हुन सक्छ तर हाम्रो देशमा तिनले यस्तो भूमिकाको खोजी नगरेर केवल कुर्सीको राजनीति वरिपरि नै लटपटिएको देखिँदै आएको छ । फलतः राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा परिणत गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, नेता र तिनका चाकडीबाज, ढोके बैठके हुक्केहरूकै तहमा  उपस्थित हुने जस्तो स्थिति प्राय सधैं देखापर्ने गरेको जस्तो दुखद् र विडम्बनापूर्ण छ ।
    आज देशमा आएको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले सानो फजिती व्यहोरेका छैनन् । कम दुःख कष्ट झेलेका छैनन् । अत्यन्तै ठूलो पीडालाई पनि पर्वाह नगरी परिवर्तनका लागि त्यसलाई सहेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले जनताको यो त्याग, बलिदान र संघर्षलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यमका रूपमा ग्रहण र दुरुपयोग ग¥यो । जनतालाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि त्यतिबेला सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक दलहरू आपसमा नमिलेका भए देशमा राजनीतिक परिवर्तन आउने थिएन र राजतन्त्र पनि जाने थिएन । त्यसैले राजनीतिक दलहरू समझदारी बनाएर आपसमा मिलेपछि आन्दोलनमा अपूर्व जनसागर उत्रिएको थियो । तर अहिले केवल कुनै अमूक पार्टीको कारणले मात्र परिवर्तन आएको भन्ने आडम्बरपूर्ण र दम्भपूर्ण बकबास गरिँदैछ । त्यो जनतालाई मध्य दिनमै प्रत्यक्ष रूपमा ढाट्ने छल्ने कुरा मात्र हो । त्यसैले मुख्य दलहरू र खासगरी वर्तमान गठबन्धनमा रहेका सत्ताधारी दलहरू हिजोको त्यो सही र असल परम्परालाई लत्याएर अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले जसरी चलिरहेका छन् र यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र बाह्यशक्तिलाई परिस्थितिको बाध्यता भन्दै पछ््याउने र अझ जटिल तुल्याउने तथा  शासकीय मोजमस्ती लुट्ने अत्यन्तै गलत दिशामा अग्रसर छन् र पाखण्डको प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यसले देश र जनताको हित किमार्थ गर्दैन ।  जनताले जति राम्रोसँग र जति चाँडो यो यथार्थलाई बुझ्दछन् त्यसपछि मात्र मुलुकले अहिलेको संकटपूर्ण र भयावह स्थितिबाट पार पाउन सक्नेछ । यो धु्रवसत्य कुरा हो ।

गोरखापत्र