राज्यलाई किन तिर्ने कर ?

-प्रकाश शर्मा ढकाल
नेपालमा आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सारसमेतका करहरू स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमा आधारित भएकाले पहिलो कर प्रशासक करदाता नै हुन् । त्यसैले आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरण दिनु उसको कर्तव्य र दायित्व हो । कर दायित्व घटाउने मनसायबाट प्रेरित भै आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरण नदिँदा भविष्यमा पर्न सक्ने कानुनी कारबाहीको हेक्का अहिले नै राख्नुपर्छ ।
विश्व बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ । आव २०६८/०६९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १५५८ अर्बको हिसाबले यो अंक ५९२ अर्ब हुन आउँछ । केही समयअघि आन्तरिक राजस्व विभागले झूटा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ५१८ करदाताको कारोबारको अनुसान्धान तथा छानबिन गरी ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार कर निर्धारण ग¥यो । शासकीय सुधार कार्ययोजना २०६८ को कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अनुसार विभागले आव ०६८/०६९ मा ३४१७ करदाताको कर परीक्षणबाट ८ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागबाट गत आवमा गरिएको अनुसन्धानबाट भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार महशुलसमेत गरी ३५ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढी कर निर्धारण एवं असुल ग¥यो भने आयकरतर्फ ६ अर्ब ८ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा थप कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर कार्यालयहरूलाई पत्राचार ग¥यो । त्यसैगरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम ६ अर्ब ८ करोड ६२ लाखभन्दा बढी माग दाबी लिई मुद्दा दायर ग¥यो । भन्सार विभागअन्तर्गत जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयले आव २०६८÷०६९ मा २ सय ९२ वटा जाँचपासपछिको परीक्षणबाट २ करोड ८ लाखभन्दा बढी रकम असुल ग¥यो ।
यी तथ्यहरूले नेपालको कर चुहावट÷छलीको वर्तमान अवस्थालाई इंगित गर्छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशतको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई आधार मान्ने हो भने ९३ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको अनुमान गरिएको छ । भन्सारमा न्यून÷अधिक मूल्यांकन, आन्तरिक कारोबारमा न्यून बिजकीकरण वा बिना बिल लेनदेन नै कारोबार गर्ने, आफ्नो आयमा समावेश गर्नुपर्ने आयलाई समावेश नगर्ने तथा नभएको खर्चलाई समेत खर्च कट्टीका रूपमा लिई आफ्नो कर दायित्व कम गर्ने परिपाटीका कारण आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण हुन सकिरहेको छैन । उल्लिखित कार्यहरूको एउटै प्रमुख आशय भनेको कसरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व कम गर्ने भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित छन् ।


मूल विषयवस्तु अर्थात् कर किन तिर्ने ? भन्ने विषयमामा प्रवेश गर्नु अगाडि नेपालको वर्तमान परिदृश्यको सामान्य चर्चा गरौं । राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा त्यसको नकरात्मक असर अर्थतन्त्रमा बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले साझा आर्थिक एजेन्डा तयार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रका सूक्ष्म एवं बृहत् परिसूचकहरू क्रमशः प्रतिकूल बन्दै गइरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदै जाँदा आर्थिक रूपले क्रियाशील युवा जनशक्ति अदक्ष कामदारका रूपमा खाडीमा श्रम बेचिरहेका छन् । अझै पनि केही जिल्लालाई सडक यातायातको सञ्जालभित्र ल्याउन सकिएको छैन, राजमार्गलाई लोकमार्गमा परिणत गरियो, स्तरोन्नति कसैको जिम्मामा पारिएन । एक चौथाइ नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् ।
अपार जलस्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्दा विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश ऊर्जा आपूर्तिमा सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर बन्दै जाँदा व्यापार घाटा चुलिंदै गएको छ । किसानहरू समयमा मल र बीउबाट वञ्चित छन् । व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा प्रतिकूल श्रमसम्बन्ध, चन्दाआतंक र असुरक्षाबाट त्रसित छ । देशको आपूर्ति व्यवस्था नाजुक छ । एकातिर महँगी लगातार दोहोरो अंकमा बढिरहेको छ भने अर्कातिर पैसा तिरेर पनि समयमा सामान पाइँदैन, गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थले व्यावसायिक नैतिकताको खिल्ली उडाउँदैछ । शान्ति र संविधानको जनताको आशामा तुसारापात हुँदैछ, सुशासन र मितव्ययिता एकादेशको कुरा भइसक्यो, कानुनको शासन, मानवअधिकारको उल्लंघन राज्यपक्षबाटै हुनु नौलो विषय बन्न छाडिसक्यो । प्रहरी कार्यालयनजिकै दिनदाहाडै गोली चल्छ नागरिकको सुरक्षा छैन, राज्य स्वयं स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका होइन अदक्ष कामदारको बिल्लासहित युवापुस्तालाई विदेश पठाउने योजना बनाइरहेछ
देश यो अवस्थासम्म आइपुग्नुमा आर्थिक रूपले कमजोर हुनु पनि एक मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जब देश आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन तब जनताका आधारभूत आवश्यकताका सेवाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात सेवा, सूचना तथा सञ्चार सेवा, नियमित ऊर्जा, जनताको जीउधनको सुरक्षाजस्ता कुराहरूको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सक्दैन । दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि पनि वैदेशिक सहायताको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा देश आर्थिक रूपले परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । अहिले एउटा गरिब नेपालीको थाप्लोमा ऋण दायित्व १७ हजारभन्दा बढी छ । स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राज्यका लागि उल्लिखित सेवाहरू आन्तरिक स्रोत–साधनबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन दिगो र भरपर्दो समेत हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । राज्यको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा करको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो स्रोत–साधनमा आम करदाताको योगदान महŒवपूर्ण हुन आउँछ । माथि उजागर गरिएको नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने राज्यलाई किन कर तिर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन, तर पनि दैनिक जीवनको दुःखद वर्तमानलाई हेरेर होइन सुखद भविष्यको आशामा राज्यका लागि योगदान गर्नैपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा सबल नेपालको नागरिकका रूपमा आफूलाई उभ्याउने कि दातृ निकायका थोपरिएको सर्तसहितको आर्थिक भीख माग्दै जाने एउटा विकल्प रोज्न ढिला भइसकेको छ । अब युरोप, अमेरिकाका सफलताका कथा सुनेर मात्र कि हाम्रो सफलताको कथा उनीहरूलाई सुनाउने ?
कर तिर्नु भनेको आफ्नो आम्दानीको वैधता सुनिश्चित गर्नु पनि हो । राज्य संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा कर छली वा चुहावट गरी जम्मा पारिएको सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसक्दा भविष्यमा पर्न सक्ने कानुनी कारबाहीबाट बच्न अहिले नै नियमित रूपमा कर दाखिला गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । त्यसैले करसँग डर होइन भर परी आफ्नो वास्तविक कारोबार देखाई राष्ट्र निर्माणको महान् कार्यमा आफूलाई समर्पण गर्नु अपरिहार्य छ । न्यूनतम व्यावसायिक आचारसंहितालाई वास्तै नगरी कर दायित्व कसरी कम गर्ने भन्ने मानसिकताबाट होइन आफूलाई थप व्यवसायिक बनाउँदै लागत कसरी कम गर्ने र मुनाफा कसरी बढाउने भन्ने ध्येयका साथ उद्योग, व्यापार÷व्यवसाय सञ्चालन गरी हामीले तिरेको कर हाम्रै विकासका लागि आधुनिक र समृद्ध नेपालका लागि भन्ने राष्ट्रिय अभियानमा साथ दिनु हरेक नेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो । आमउपभोक्ता वर्ग जो प्रत्यक्ष रूपमा करदाता देखिंदैनन् नै, वास्तविक करदाता भएकाले आफूले सामान वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य बिल–बिजक लिई आफूले तिरेको कर व्यक्तिको निजी ढुकुटीमा जम्मा हुने वातावरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सारसमेतका करहरू स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमा आधारित भएकाले पहिलो कर प्रशासक करदाता नै हुन् । त्यसैले आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरण दिनु उसको कर्तव्य र दायित्व हो । कर दायित्व घटाउने मनसायबाट प्रेरित भै आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरण नदिँदा भविष्यमा पर्न सक्ने कानुनी कारबाहीको हेक्का अहिले नै राख्नुपर्छ । सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले राजस्व छलीसमेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषाभित्र समावेश गरेको र सोको सन्दर्भमा कुनै हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको, झुठ्ठा लेखा वा बिजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको अवस्थामा जुनसुकै बखत पनि कर थप अनुसन्धान गरी कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना गर्न सक्ने सम्बन्धित कर कानुनहरूले व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी कर निर्धारण आउने कर दायित्व कैयौं गुणा बढी हुने तथा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसक्दा आफ्नो सम्पत्ति माथि राज्यको अधिकार स्थापित भै आफू घर न घाटको अवस्थामा पुगिने निश्चित भएकाले वास्तविक कारोबार देखाई कर तिर्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
जतिबेला आफ्नो यथार्थ कारोबारका आधारमा कर दायित्व यकिन गरी कर दाखिला गरिन्छ त्यति बेला मात्र आफूले तिरेको कर आफ्नै विकासका लागि खर्चिएको छ छैन सोको जानकारी प्राप्त गर्न र त्यस दिशामा राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने नैतिक साहससमेत प्राप्त हुने भएकाले कर दायित्व हुने प्रत्येक नागरिकले कर तिरौं । कर तिर्नु कर्तव्य मात्र होइन गौरव पनि हो ।

कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक