गृह मन्त्रालयले २०७० सालभरका
सार्वजनिक, चाडपर्व, दिवसका बिदाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार
वर्षभर झन्डै सय दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। २०६३ सालमा लोकतन्त्रको
घोषणापछि सार्वजानिक बिदाको संख्या बढ्दै गएको हो।
र, यो सार्वजानिक बिदाको प्रवृति पछिल्लो समय अझै बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्र
घोषणापछि जातीय चाडपर्वमा समेत बिदा दिन थालेपछि यो संख्या बढ्न गएको हो।
एकपछि अर्काे जातीय समुदायहरूले आफ्नो पहिचान र संस्कृतिको मान्यताका लागि
सार्वजानिक बिदा हुनुपर्ने माग गर्न थालेपछि यस्तो बिदा ह्वात्तै वृद्धि
भएको हो। यसरी हेर्दा अब मुलुकले वर्षको झण्डै एक तिहाई दिन बिदाका रूपमा
झेल्नुपर्ने भएको छ। सरकारले बिदा तोकेका दिनमा आकस्मिक अवस्थाबाहेक सरकारी
कार्यालय र सेवा बन्द हुनेछन्। यसरी सरकारी कार्यालय र सेवा बन्द हुँदा
केही कर्मचारीलाई फाइदा पुगे पनि सेवाग्राहीलाई भने मर्का पर्ने निश्चित छ।
अझ कतिपय बेला शनिबारको आसपास चाडपर्व र दिवससम्बन्धी बिदा पर्दा लगातार
३/४ दिन नै सरकारी र सेवाप्रदायक कार्यालयहरू बन्द हुने गर्छन्। त्यसमाथि
पनि यस्ता सेवाप्रदायक सरकारी कार्यालय सदरमुकाममा सीमित हुने भएकाले
दुर्गम स्थानबाट सेवा लिन सदरमुकाम आउने व्यक्ति दोहोरो मर्कामा पर्ने
गर्छन्। त्यसरी दुर्गम स्थानबाट सेवाको लागि धाउने व्यक्तिको काम निर्धारित
दिनमा सम्पन्न नहुँदा सदरमुकाम नै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। जसले समय र
पैसा दुवैको भार सेवाग्राहीमाथि थपिने निश्चित छ। त्यसमाथि प्रशासन यन्त्र
चुस्त, दुरूस्त नहुँदा सेवाग्राहीको काममा ढिलाई हुने प्रवृति त नेपाली
प्रशासन संयन्त्रमा स्थापित नै भएको छ। यसले गर्दा एकातिर ढिलासुस्ती
रोगबाट ग्रस्त प्रशासन यन्त्रका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन्
भने अर्काेतिर लगातार सार्वजानिक बिदा पर्दा सेवाग्राहीमाथि थपिने
व्ययभारको बोझले पनि उनीहरु नै थिचिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।
त्यसो त विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायको पर्वमा बिदा दिनुहुँदैन
भन्ने होइन। यस्ता जातीय-क्षेत्रीय पर्वहरूमा बिदा दिने कुरालाई स्वाभाविक
नै मान्न सकिन्छ। उनीहरूको पहिचानलाई मान्यता र सम्मान दिनको लागि पनि यसरी
दिइने बिदालाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर, सँगसँगै धेरै दिन
बिदामै बित्दा सेवाग्राहीलाई पर्ने मर्कालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यस्तो अवस्थामा विभिन्न समूह तथा सम्प्रदायको पहिचान र मान्यतालाई ख्याल
गर्दै सरकारले दिने सार्वजानिक बिदामा पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ। सँगै
मान्यता र सम्मानको वैकल्पिक उपायतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
कुनै जातीय समूह वा सम्प्रदायसँग जोडिएका चाडपर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई
मात्रै बिदा दिने प्रचलन स्थापित गरेर होस् वा कतिपय अन्य सार्वजानिक बिदा
कटौती गरेर पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। जस्तो कि फागु पूर्णिमामा
तराई-मधेस र अन्य स्थानमा दिइने सार्वजानिक बिदा नै फरक-फरक दिन पर्छ।
त्यस्तै इन्द्रजात्रा र घोडेजात्रा जस्ता पर्वमा उपत्यकामा मात्रै बिदा
दिने प्रचलन छ। यसरी नै अन्य कतिपय बिदालाई कुनै जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय
विशेषलाई मात्रै दिने गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकेको स्थितिमा
सेवाग्राहीलाई थोरै भए पनि राहत महसुस हुन सक्छ भने जाति, क्षेत्र र
सम्प्रदायप्रति पनि सम्मान झल्कन्छ।
-नागरिक
Kathmandu Time
