कसरी भर्ना हुने, काम पाइन्छ कि पाइँदैन, कति कमाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नको जवाफ दिन व्यस्त बेलायतबाट आएका कलेज तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमक्ष श्रेष्ठको जिज्ञासा थियो, "अध्ययनका लागि एक वर्षअघि बेलायती कलेजलाई ड्राफ्ट गरेर पठाएको करबि पाँच लाख रुपियाँ फसेको छ। त्यो रकम फिर्ता पाउने उपाय के होला ?"
एक वर्षको दौडधुपले किनारा पाउने आशमा उनी आफूले रकम पठाएको कलेजका प्रतिनिधिलाई भेट्न मेलामा पुगेका थिए। तर, अपेक्षाविपरीत उनले फेर िपनि आश्वासनमै चित्त बुझाउनुपर्यो। उनी भन्छन्, "कलेजकै प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष भेटेपछि केही आश भने जागेको छ।"
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर सुमनलाई बेलायत जान नपाउँदा जति दुःख लागेको थियो, त्यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी सास्ती आफ्नो रकम फिर्ता पाउन उनले खेप्नुपर्यो। समयमा रकम नपाउँदा उनको परविार नै तनावमा छ। श्रेष्ठ भन्छन्, "जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भूल गरेजस्तो महसुस भएको छ।" उनले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन गत वर्ष अधिकांश समय राजधानीमै बिताए । र, कैयौँपटक कन्सल्टेन्सी पनि धाए। तर, हात लाग्यो शून्य।
भिसा नपाए पनि आफूले बुझाएको रकम फिर्ता नपाउनेमा सुमन एक्ला होइनन्। अहिले पनि करबि एक हजार नेपाली विद्यार्थीले बेलायत पठाएको रकम फिर्ता आउन बाँकी नै रहेको शैक्षिक परामर्श संघ -इक्यान) अधिकारीहरू बताउँछन्। औसत चार लाख रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा नेपाली विद्यार्थीको करबि ४० करोड रुपियाँ बेलायतमै रोकिएको देखिन्छ। गत वर्ष त तीन हजार विद्यार्थीको रकम फसेको दाबी गर्छन्, व्यवसायीहरू। जबकि, भिसा नपाएको खण्डमा कलेजहरूले विद्यार्थीले पठाएको रकम छदेखि आठ सातासम्म फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाली विद्यार्थीले एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। इक्यानका सचिव प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "इक्यानले शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र, बेलायती दूतावास, बि्रटिस काउन्सिललाई अनुरोध पनि गरेको थियो। तर, त्यसतर्फ खासै चासो देखाइएन।"
कन्सल्टेन्सीमार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने नेपाली विद्यार्थीको फसेको रकम बेलैमा फिर्ता नभएर इक्यानमा उजुरी परेमा यस विषयलाई इक्यानको अनुशासन तथा अनुगमन समितिले समन्वय गर्दै आएको छ। समितिका संयोजक शालिकराम भण्डारी भन्छन्, "अहिले पनि आठ-दसवटा कन्सल्टेन्सीका विवाद विचाराधीन छन्। पहिलेको तुलनामा उजुरीहरू अहिले घटेका छन्। तर, अहिले पनि सातामा दुई-तीनवटा विवाद आइरहेका छन्।"
दुई वर्षअघि बेलायतमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि पर्यो। त्यो मन्दीको बाछिटा नेपालमा समेत परेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू बताउँछन्। विदेशी विद्यार्थीहरू भित्र्याउने नाममा बेलायती कलेजहरूले जथाभावी रूपमा भर्ना लिए र कतिपय कलेजहरू त अनुमतिबेगर नै सञ्चालनमा आएका थिए। संख्या वृद्धिसँगै विदेशी विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्न थालेका समाचार आउन थालेपछि अघिल्लो वर्ष बेलायत सरकारले चार दर्जन कलेजको दर्ता नै खारेज गरेको थियो। त्यसलगत्तै बेलायत सरकारले केही समयका लागि विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशमा रोक लगायो र पछि भिसा नीतिमा परविर्तन गर्दै टायर-४ नीति लागू गर्यो-हेर्नूस्, बक्स) ।
महिनौँको दौडधुपपछि रकम फिर्ता पाए पनि कतिपय विद्यार्थीलाई बेलायत प्रकरणले गहिरो घाउ दिएको छ। काठमाडौँ गुह्येश्वरीस्िथत सिंह परविारका एक मात्र पुरुष सदस्य मनीष सिंहले बेलायत अध्ययनका लागि बुझाएको सवा पाँच लाख रुपियाँ फिर्ता पाउन छ महिनै कुर्नुपर्यो। बेलायतले भिसासम्बन्धी प्रावधान परविर्तन गरेपछि आशीषले भिसा पाउन सकेनन्। समयमा रकम फिर्ता नपाएका कारण सिंह परविारले बेहोर्नुपरेको चोट अकल्पनीय छ। अनेकन प्रयासपछि सिंह परविारले रकम फिर्ता त पायो तर पठाएको भन्दा करबि डेढ लाख रुपियाँ कम। छोरा मनीषलाई बेलायत पठाउन माधुरी सिंहले आफ्ना र छोरीहरूका गहनालाई धितो राखेर सनराइजबाट ऋण लिएकी थिइन्। पछि बैँकलाई बुझाउनुपर्ने साँवा रकम अपुग भएपछि धितो राखेको गहना फिर्ता लिन उनले भएको एकतले घर नै फाइनान्स कम्पनीमा धितो राख्नुपर्यो। १८ प्रतिशत ब्याजमा घर धितो राखेर उनले पाँच वर्षका लागि डेढ लाख रुपियाँ कर्जा लिएकी छन्। यस कर्जाले उनको परविारमाथि पाँच वर्षसम्मका लागि मासिक पाँच हजारको भारी बोकाएको छ। माधुरी भन्छिन्, "छोरा त जान पाएन, उल्टो पाँच वर्षसम्मका लागि ऋण बोकियो।" भएको एउटा छोराले कमाउला र पूरै परविारको उद्धार होला भन्ने अपेक्षासाथ भएका गहनासमेत धितो राखेर त्यतिविघ्न जोखिम मोलेको थियो, सिंह परविारले। तर, कन्सल्टेन्सीहरूको अपारदर्शी व्यवहार र बेलायती शिक्षा प्रणालीसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नराख्दा सिंह परविार अहिले बिलखबन्दमा परेको छ। माधुरी थप्छिन्, "छोरीहरूले पनि बूढी भएकी आमालाई आडभरोसा होला भनेर भाइलाई पठाउन तम्सिए तर त्यसले गर्दा अहिले रातदिनको छटपट भएको छ।"
बागबजारस्िथत रेगल कन्सल्टेन्सीकी किरण नेपाल भन्छिन्, "गएको वर्षको समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै देखिएको समस्या हो। त्यसलाई दुर्घटनाका रूपमा लिनुपर्छ।" उनकै कन्सल्टेन्सीबाट बेलायत अध्ययनका लागि प्रयास गरेको विद्यार्थीहरूमध्ये २२ जनाले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन बाँकी छ। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीले लन्डन कलेज अफ ल म्यानेजमेन्टका नाममा औसत चारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म ड्राफ्ट बनाएर बेलायत पठाएको नेपाल बताउँछिन्।
विदेश अध्ययनको मोहले दुःख पाएका प्रशस्त दृष्टान्त बाहिर आउने गरे पनि मुलुकको राजनीतिक अस्िथरता र बढ्दो बेरोजगारीले सुमन र मनीषजस्ता युवाहरूलाई अध्ययनका लागिसमेत विदेशिन बाध्य बनाएको छ। तर, विदेश जानेमध्ये ९८ प्रतिशतले दुःख पाएको थाहा हुँदाहुँदै प्रभावकारी परामर्श नपाउँदा नेपाली विद्यार्थीहरूको विदेश जाने क्रम रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन। छात्रवृत्ति र कामको प्रलोभनसहित कन्सल्टेन्सीका विज्ञापनको शृंखला पनि जारी छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार, अभिभावक र विद्यार्थीहरूले कलेज छनोट गर्दा स्तरीय नखोजी सस्तो मात्र खोज्नाले पनि यस्तो समस्या देखा परेको हो। उनी शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार भूमिकाले पनि समस्या विकराल बन्दै गएको बताउँछन्। भन्छन्, "विद्यार्थीहरूलाई उचित सल्लाह र परामर्शको खाँचो छ, त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयस्तरदेखि नै कुन देशमा पढ्न जाँदा राम्रो र कस्ता कलेज राम्रा भनेर जानकारी दिनुपर्छ।" मुलुकभर करबि दुई हजारको संख्यामा रहेका कन्सल्टेन्सीहरू अपेक्षा अनुसार पारदर्शी नहुनु र यिनलाई स्पष्ट नीतिले बाँध्न नसक्दा पनि विदेश अध्ययन जाने नेपाली विद्यार्थीहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको स्पष्ट छ। पाण्डे भन्छन्, "सरकारको भूमिका अत्यन्तै कमजोर भएर पनि हो। कतिपय अवस्थामा कन्सल्टेन्सीहरू नै पारदर्शी बन्दैनन्। कतिपयले शुद्ध व्यापार गर्न खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा पूरै व्यवसाय बद्नाम हुने सम्भावना छ। विद्यार्थी र अभिभावकले पनि पूर्ण जानकारी लिनु आवश्यक छ।"
शिक्षा मन्त्रालयले विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई 'नोअब्जेक्सन लेटर' जारी गर्ने काम मात्र नगरेर सँगसँगै परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षाविद् वाग्लेको भनाइ छ। भन्छन्, "कन्सल्टेन्सीहरूले आफूलाई म्यानपावर एजेन्सीभन्दा फरक व्यवहार देखाएका छैनन्। त्यसमाथि सरकार पनि उदासीन छ।" अहिले पनि विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूले 'वर्क र स्टडीको ग्यारेन्टी'जस्ता पंक्ति उल्लेख गरएिका विज्ञापन सञ्चारमाध्यमहरूमा बग्रेल्ती देखिन्छन्। यद्यपि, इक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई काम र अध्ययन दुवै उल्लेख गरेर विज्ञापन छाप्न निषेध गरेको र त्यस अनुसार नचल्नेे संस्थालाई कारबाही गरनिे संयोजक भण्डारी बताउँछन्।
यस क्षेत्रप्रति राज्यको बेवास्ता चार वर्षअघि नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री मंगलसिद्धि मानन्धरलाई बुझाएको नीतिको मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किनुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। इक्यानका पूर्वअध्यक्ष उत्तमप्रसाद पन्त भन्छन्, "विद्यार्थीको यो अवस्था हुनुमा कन्सल्टेन्सीहरू पनि दोषी छन्। उनीहरूले कलेजका बारेमा राम्ररी अनुसन्धान र खोज नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। बेलायत भन्दैमा कहाँ हुन्छ र, नयाँ कलेजहरूको ध्यान पैसा कमाउने मात्र छ।"
जे भए पनि नेपाली विद्यार्थीको करोडौँ रुपियाँ बेलायतमा फसेको छ। त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय नदेखिनु उदेकलाग्दो छ।
के हो टायर-४ ?
स्वदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन र विदेशी विद्यार्थीको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन बेलायत सरकारले १ अपि्रल २००९ -१६ चैत ०६५)देखि लागू हुने गरी 'टायर-४' भिसा विधि लागू गरेको थियो। विदेशी विद्यार्थी र आप्रवासीको अनुगमन तथा त्यससम्बन्धी नीति निर्माणका लागि यूके बोर्डर एन्जेसी -यूबीके) जिम्मेवार मानिन्छ। यूबीकेले जारी गर्ने 'कन्फर्मेसन अफ एक्सेप्टेन्स फर स्टडिज' -क्यास)कै आधारमा बेलायती कलेज तथा विश्वविद्यालयमा टायर-४ अन्तर्गत अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित कलेजले डिजिटल डाटाबेस कोड जारी गर्छ। यूबीकेबाट क्यास नम्बर हासिल गर्न कलेज र विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको पढ्न चाहेको विषय, आवश्यक कागजात र लाग्ने शुल्कसहितको प्रारम्भिक विवरण बुझाउनुपर्छ, जसबाट कलेज र विश्वविद्यालयमा रहेका सबै विद्यार्थीको तथ्यांक यूकेबीएको डाटाबेसमा इन्ट्री हुन्छ। क्यास नम्बर प्राप्त भएपछि मात्र विद्यार्थीले भिसाका लागि आवेदन दिनसक्छ। यूकेबीएले बेलायतका कलेज र विश्वविद्यालयलाई 'ए' र 'बी' श्रेणीमा विभाजन पनि गरेको छ। 'ए' श्रेणीमा अति विश्वसनीय र 'बी' मा सुधारोन्मुख कलेजहरू पर्छन्।
सुरेश राज नेउपाने
Kathmandu Time
