शोधान्तर घाटा बढ्ने क्रम जारी छ र राजस्वको वृद्धिदरमा कमी आएको छ । बैंकिङक्षेत्र तरलताको सङ्कटमा फसेको छ । खाद्यान्न्ा सङ्कट बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । बैंकहरूबाट कर्जा लिने कर्जावालहरूले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा डिफल्टरहरूको अनुपात र सङ्ख्या बढ्दैछ । लगानीको अनुपातमा निक्षेप परिचालन गर्न नसक्दा बंैकिङ क्षेत्रमा तरलता सङ्कट चुलिएर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विना गृहकार्य र दीर्घकालीन सोच नराखी सुधारका लागि गरेका अधिकांश प्रयास असफल सावित भएका छन् । लोडसेडिङ कायम छ, सरकार स्वयंले ऊर्जासङ्कट घोषणा गरेको छ । ऊर्जाको कमी तथा बिग्रँदो व्यवस्थापन र असहज श्रमिक सम्बन्धको कारणले औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । ऊर्जा सङ्कटले सीमा नाघेको छ, बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ । यसले एकातिर अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको त छ नै अर्कातिर स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि न्यायोचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पुग्न सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने असर दीर्घकालीन हुन्छ र यसले समग्र मानवीय संसाधनको विकासमा भाँजो हाल्दछ । कतिपय अवस्थामा यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पनि ठेस पुर्याएको महसुससमेत भएको छ ।
गतवर्ष पङ्क्तिकार थाइल्यान्डको भ्रमणमा जाँदा एकजना अमेरिकी नागरिकसँग भेट भएको थियो । भ्रमणको सिलसिलामा आ-आफ्नो परिचय दिंदै नेपालको नाम लिनासाथ ती मित्रले नेपालमा दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ रे भने । पङ्क्तिकार निजलाई नेपाल घुम्न सल्लाह दिने पक्षमा थियो तर उनले नेपाल भ्रमण गर्न योग्य नभएको भन्ने सङ्केत दिन खोजे । यसबाट लोडसेडिले राष्ट्रिय सम्मानको विषयमा कस्तो सन्देश दिएको रहेछ भन्ने कुरा छर्लर्ङ्ग हुन्छ । यता पर्यटनवर्ष घोषणा भए पनि पर्यटकको आगमन र त्यसबाट आर्जित आयले अर्थतन्त्रमा योगदान र भूमिका देखाउन सकेको छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू परम्परागत शैलीमा मनाइने महोत्सव नामका ध्वजापताका झुण्ड्याइएका क्षणिक क्रियाकलापमा सीमित छन् । यसले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनमा योगदान गर्न सक्ने लक्षण देखापरेको छैन । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि विगत वर्षभन्दा कम छ । बजेटसमेत ढिला आएका कारणले सार्वजनिक कोषबाट जनताको हातमा आर्थिक साधन पुग्न सकेको छैन । ढुकुटीमा रकम थन्किएको नतिजाको प्रभाव बैकिङ तथा लगानीको क्षेत्रमा देखापरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकसँग करिब ३० अर्ब नगद बचत थन्किएको छ । यसरी बैकिङ क्षेत्रको प्रभावको नतिजा पैठारी, खर्च र उपयोगमा देखिएको छ । फलस्वरूप राजस्व परिचालनको अङ्क प्रक्षेपण गरेभन्दा कम उठेको छ । व्यापारघाटा बढ्ने क्रम जारी छ भने डलर भुक्तानी गरी भारतीय रुपियाँ खरिद गर्ने कार्यमा कमी आएको छैन । समग्रमा आर्थिक दृष्टिले नेपालको स्थिति कोमामा पठाउन लागिएको सिकिस्त बिरामीको जस्तोे छ ।
सामाजिक अवस्था त्यत्तिकै नाजुक छ । सामाजिक सद्भावको जग खुकुलो भएको होकी भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणमा उब्जएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्र भद्रगोल छ । सामान्य औषधि-उपचारसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा मानिसको ज्यान जोखिममा परी जनताले असहृय पीडा भोगिरहेका छन् । भ्रष्टाचार संस्थागत र खुला भएकाले राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो रकम भ्रष्टाचारमा प्रवाहित भई उक्त रकम बैकिङ वृत्तमा नआउनाले तरलता सङ्कटमा त्यसको योगदान थपिएको छ । सुरक्षाको स्थिति पनि अत्यन्तै कमजोर छ, राजधानीमा समेत जीउ धनको सुरक्षा छैन । असामाजिक तथा आपराधिक समूह र तत्वहरू कथित राजनीतिक समूहमा रूपान्तरण हुँदै आफ्नो धन्दा सञ्चालनमा व्यस्त छन् । उता सरकार पूरक बजेट, पूर्ण बजेट र श्वेतपत्रको भुमरीमा अल्मलिएको छ । यी सबैको कारण खोज्ने हो भने गलत दिशातर्फ रूपान्तरण भएको राजनीतिलाई कारक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ किनभने राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम देखिएकोले जनता यसबाट टाढिन र नाक मुख छोप्न थालेका छन् । विगतबाट नै सरकारका नियुक्तिहरू विवादास्पद हुँदै गएका छन् । संवैधानिक अङ्ग तथा राष्ट्रिय योजना आयोग आदि ठाउँमा योग्यभन्दा आफ्नो मानिसको नाममा असक्षम, अयोग्य र विषय एवं क्षेत्र नमिलेकाहरूलाई नियुक्ति गर्ने विगतदेखिको क्रममा सुधार हुने छाँट छैन । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तथा अन्तरदलीय विग्रहलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई बढाउनमा लागिपरेका छन् । अन्तरिम संविधानले दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई सुरक्षित अवतरण गर्न दिएको समयको अतिरिक्त थपिएको एक वर्षको म्याद पनि समाप्त हँुदैछ । यस अवस्थामा आफ्नै जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न नसकेका विधायकहरू रहेका समितिहरूले राज्य संयन्त्रका अन्य निकायलाई दिने निर्देशन र आदेश कत्तिको फलदायी होलान् ? तिनको पालना कत्तिको होला ? जिज्ञासाकोे विषय बन्दै गएको छ ।
देशको हितमा हेर्ने हो भने परिणाम हात लाग्यो शून्य भएको छ । यसरी देश सबै कोणबाट रसातलतिर किन जाँदैछ ? यो प्र्रश्नको उत्तर खोज्दा सामान्य मगजले पनि के निष्कर्ष निकाल्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त सामान्य, दीर्घकालीन सोच र क्षमता नभएको छ भने देशको परिस्थिति र अवस्था असाधारण छ । कुनै असाधारण र असाध्य रोगको उपचार पनि असाधारण क्षमताले गर्नुर्पर्छ तर नेपाली जनताले विश्वास गरेको नेतृत्वको कमजोरीले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । तसर्थ हालको नेतृत्वले अत्यन्तै शीघ्रताका साथ आफूलाई असाधारण र विलक्षण प्रतिभा भएको नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्छ । आँखाले हेरे जस्तो हुनुपर्छ, क्यामराले कैद गरे जस्तो होइन । दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाएर ठूलो क्षितिजमा आँखा दौडाउने हो भने रछ्यान मात्र होइन सुन्दर वस्तु पनि देखिन्छ । हिमाल, पहाड, फाँट र आकाश पनि देखिन्छ । अनि ठूलो दृश्यपटलबाट राम्रो कुराको छनोट गर्न पाइन्छ तर हाम्रो नेतृत्व टाँगेघोडा जस्तो सत्ता, सरकार, मन्त्रालय र बजेटको साँघुरो घेराभित्र विचरण गर्न अभ्यस्त भएको छ, फराकिलो क्षितिजमा उसको दृष्टि पुग्दैन । सुन्दर कुराहरू अलि टाढा छन् । संविधान निर्माण, राजनीतिक द्वन्द्वको पूर्ण अवसान, त्यसपछिको स्थायी सरकार निर्माण तथा देशको समुन्नतिका दृश्यहरू क्षितिजको माथिल्लो तलामा छन् तर हाम्रो नेतृत्वको आन्तरिक र बाहृय दुवै दृष्टि यहाँ पुग्नै सकेको छैन ।
देशका युवा र कर्मशील व्यक्तिहरू सिर्जनाको खोजीमा छन् । च्याउ खेती, गाईपालन र बाख्रापालन तथा खानी र प्रशोधन उद्योगदेखि ऊर्जा उत्पादनसम्मका उद्यम गर्ने वातावरणको खोजीमा छन् तर नेतृत्वले यसमा पटक्कै ध्यान दिँदैन । अब
यस्तो कमजोरी बिसाउनुपर्छ । अनि ज्ञान योग्यता, सदाचार तथा दूरदर्शिताको गहकिलो भारी बोकी आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अन्यथा न हँासको चाल न कुखुराको चाल भएको वर्णसङ्कर नेतृत्वबाट देशले निकास पाउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन । होइन भने आम नागरिक असाधारण नेतृत्वको खोजीमा लाग्न सक्छ । त्यस्तो नेतृत्वको खोजी गर्ने समयक्रम र प्रवाहसँगै विद्यमान नेतृत्व कालखण्डको ब्ल्याकहोलमा विलीन हुन पनि सक्छ, त्यसलाई कसैले छेकेर छेकिने छैन ।
डा.चन्द्रमणि अधिकारी
गोरखापत्र
Kathmandu Time
